१२ साउन, काठमाडौं । उर्जामन्त्री हुँदा लोडसेडिङ हटाएर छवि राम्रो बनाएका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा यतिबेला गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । प्रहरीको बढुवामा असन्तुष्टि सतहमा आइरहेका बेला शर्माले उर्जामा कमाएको नाम गृहमा रहँदा बदनामीमा त परिणत हुँदैन ? यस्तो संशय जनमानसमा देखिन थालेको छ ।
यसैसन्दर्भमा हामीले गृहमन्त्री शर्मासँग हालै भएको डीआइजी बढुवा प्रकरणबारे सोधखोज गर्यौं । उनले डीआइजीहरु आफूले भर्ती नगरेको र उनीहरुलाई नम्बर दिने काम पनि नगरेको स्पष्टीकरण दिए ।
साथै प्रहरी संगठनमा राम्रा कामहरु गरेर उदाहरणीय रुपमा जिम्मेवारी निभाउने उनले दाबी गरे । प्रहरी संगठनमा सरुवा बढुवा हुँदा विगतमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले यसपालि पहिलोचोटि विना पैसा प्रहरीको बढुवा भएको बताए ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उर्जामन्त्री हुँदा राम्रो काम गर्नुभएको थियो । योपटक पनि तपाई मन्त्री हुने भएपछि उर्जामन्त्री नै भए हुन्थ्यो भन्नेहरु धेरै थिए । तर, तपाई गृहतिर आउनुभयो । तपाईलाई ‘सफल मन्त्री’को पहिचान दिने उर्जाप्रति वितृष्णा किन ?
उर्जातिर वितृष्णाको कुरा होइन । अब ७/१० वर्षका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाइसकेको छु । कसरी छिटो निर्माण गर्ने भन्नेमा पनि मार्गचित्र प्रष्ट भइसकेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ, फर्किँदैन भन्ने स्थापित भइसकेको छ । संरचनागत रुपमा पनि ट्रेड कम्पनी, इन्जिनियरिङ, उत्पादन, ट्रान्समिसन कम्पनी लगायत र त्यसअन्तरगतका सिस्टर कम्पनीको तयारी भइसकेको छ । जलासययुक्त आयोजना सरकारले बनाउने र ७ वर्षभित्र सक्ने भन्ने भइसकेको छ । त्यसैले मैले चटक्क छाडेको होइन । अहिले विद्युत प्राधिकरण नाफाको अवस्थामा ल्याएर छाडेको छ । नाफा यस अर्थमा कि सरकारलाई तिनुपर्ने ब्याज हिसाव नगर्ने हो भने थोरै मात्र घाटा होला । अर्बौं घाटाबाट यो अवस्थामा आइपुगेको छ ।
यो कचकचको अर्थ छैन । इतिहासमा पहिलोपटक विना दबाव, निश्पक्ष रुपमा विना आर्थिक चलखेल बढुवा भएको छ । यस्तो बहुदल आएपछि पहिलोपटक भएको हो, प्रहरीको तलसम्मको दर्जाले बुझेको छ
तर, तपाईहरु नै भन्नुहुन्छ, जसको नीति उसको नेतृत्व । तपाईले बनाएका योजना र नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न पाउँदा त उर्जामा तपाई नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प होइन र ?
हिजोमात्र मेरै पार्टीका महेन्द्र शाही मन्त्री हुनुभएको छ । र, मेरै साथी नै मन्त्री भएकाले यो भिजन कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँ हिजो पनि हामीसँगै एउटै टिममा काम गरेको नेता हो । मेरो स्पिरिट र भिजन र उहाँको स्पिरिट र भिजन मिल्छ । म उहाँलाई आवश्यक मद्दत गर्छु ।
अर्को कुरा, मन्त्री मनखुसीले हुन पाइँदैन । पार्टीले खटाउने हो । माओवादी पार्टीले मलाई गृहमा पठाउन आवश्यक ठानेपछि मैले पनि नाइँ भनिनँ । किनभने यहाँ आएपछि केही सुधार गर्न सकिन्छभने प्रयास गरौं भन्ने मेरो पनि विचार रहृयो ।
तर, तपाईले मन्त्रालय छाडेको विद्युतमा डेढ/दुई महिनामा फेरि समस्या देखिए । एलईडी बल्ब खरिददेखि ट्रान्समिसन लाइन निर्माणसम्म्म अवरोध आयो । प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले नै कतै हिउँदमा लोडसेडिङ पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको पनि सुनियो । त्यो सुन्दा म भएको भए यस्तो त हुँदैनथ्यो भन्ने लागेन ?
कुलमानजी अप्ठ्यारोमा पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । उहाँलाई एमडी बनाएर मैले जिम्मेवारी दिएर आएको छु । कामलाई व्यवस्थित ढंगले लैजाने हो । हो, केही समय मन्त्री खाली भयो । त्यसले मन्त्रीको स्तरबाट हुनुपर्ने सहयोग नपुगेको होला । बाहिरबाट मैले मन्त्रीको हैसियतमा सपोर्ट गर्ने कुरा भएन । अब त मन्त्री आइसक्नुभयो । बाँकी कुरा एमडीका हैसियतमा गर्ने उहाँले नै गर्ने हो, अन्त पन्छाएर हुँदैन ।
फेरि पनि मैले त पूर्ण सपोर्ट गरिरहेको छु, आम जनताको समर्थन छ । काम गर्दा डराउनुपर्छ, कुरा यत्ति हो भ्रष्टाचार नगर्ने । कसैले हल्ला गर्दैमा केही हुँदैन ।
बेलाबेला तपाईका पार्टीकै नेताहरुले ठट्यौली शैलीमा भन्नुहुन्छ कि हामीले काठमाडौंको बाटो फराकिलो गर्यौं, लोडसेडिङ हटायौं । तर, भोटचाहिँ अरुलाई दिए । यो शहरमा जे गर्दा पनि नहुने रहेछ, छोडिदिउँ भनेर सोचेको त होइन ?
होइन, त्यो पक्षमा म छैन । जनतालाई दोष दिएर हुँदैन । हामीले गरेका कामबारे राजनीतिक रुपमा जनतामाझ पुर्यायौं कि पुर्याएनौं हामीले भर्खरै समीक्षा गर्यौं । पार्टीले स्वामित्व लियो कि लिएन भन्ने प्रश्न छ ।
एउटा मन्त्रीले गरेको काम गरेको जनताले अनुभत गरेको छ, वत्ती बालेका छन् तर, त्यसलाई राजनीतिकरुपले उपलब्धीका रुपमा जनतामा लिएर जाने कुरामा कमी भएको छ । जनताको दोष होइन । २० औं वर्षदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य भएको जनताले बिर्सँदैनन्, आज नगरे पनि भोलि मूल्यांकन गर्छन् ।
तर, यसको स्वामित्व हामीले कति लियौं, कस्ता उम्मेदवार उठायौं भन्ने तमाम प्रश्न छन् । त्यसैले म जनतालाई दोष दिन्नँ, दोष हाम्रो हो, पार्टीको हो । जनताका लागि अझ बढी गर्न मन छ, त्यसैले म गृहमा आएँ ।
कस्तो रहृयो त गृहमन्त्रालयमा झण्डै २ महिनाको कार्यकाल ?
हिजो र आजको भूमिका धेरै फरक छ । त्यहाँ (उर्जा) प्राविधिकरुपमा विषयवस्तुलाई बुझ्दा र समाधान गर्दा एउटा गति प्राप्त हुन्थ्यो । यहाँ राजनीतिकरुपमा बुझ्नुपर्छ र त्यो अनुसारको योजना बनाउनुपर्छ । किनकि यो राजनीतिक स्तरको मन्त्रालय हो ।
यद्यपि कतिपय प्राविधिक विषयहरु पनि नभएका होइनन् । सानो ट्राफिक व्यवस्थापनको कुराले, प्रहरीको कुराले, विपदको समस्या र समाधानका कुराले, कतै गुण्डागर्दीले दुःख दिँदा जनतामा पर्ने प्रभाव फरक प्रकृतिको छ । यद्यपि उर्जामा पनि चुलो र वत्ति बाल्नेसँग पनि थियो ।
गृह मन्त्रालयमा आएपछि तपाईले कार्ययोजना ल्याउनुभयो । र, लामो समयदेखि रोकिएको प्रहरीको सरुवा बढुवा बाचा गरेअनुसार एक महिनाभित्रै गर्नुभयो पनि । तर, बढुवा सिफारिसमा बरियता मिचियो, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको जिल्ला वा क्षेत्रमा बसेकाले प्राथमिकता पाए भन्ने गुनासा आए । आईजीपी काण्ड सकिएको छैन, फेरि विवाद । किन यस्तो हुन्छ ?
यो कचकचको अर्थ छैन । इतिहासमा पहिलोपटक विना दबाव, निश्पक्ष रुपमा विना आर्थिक चलखेल बढुवा भएको छ । यस्तो बहुदल आएपछि पहिलोपटक भएको हो, प्रहरीको तलसम्मको दर्जाले बुझेको छ ।
अर्को कुरा, मैले आज आएर डीआईजी भर्ती गरेको हो र ? पहिलादेखि नै थिए । कुन भूगोलका थिए एउटा कुरा हो । अर्को, आज म आएर नम्बर दिएको होइन, हिजोकै नम्बरहरु जोडेर बढुवा गरिएको हो ।
यहाँ के भ्रम छ भने मन्त्रीले गर्यो होला । होइन, बढुवा दिने समितिले पनि ७ नम्बर मात्र दिन्छ, बाँकी ५/७ वर्षदेखि दिइएको नम्बर हो । डीआईजीलाई एआईजी बनाएको हो, एसएसपीलाई त बनाएको छैन । त्यसैले विधिभित्रै रहेर सरुवा बढुवा भएको छ ।
म के भन्छु भने यो बढुवाले केही व्यक्तिलाई म परिनँ, अन्याय भयो भन्ने महसुस भएको होला तर, संगठनलाई न्याय भएको छ । अवरुद्ध भएर रहेको बढुवाको बाटो खुलेको छ ।
प्रहरी बढुवा आज मात्र होइन, सँधै विवादित हुन थाल्यो । जो बढुवामा पर्दैन, उसले म यसकारण परिन छु भन्ने सर्वस्वीकार्य विधि बनाउन मिल्दैन ?
म अब यो कचकचको अन्त्य गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छु । कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल लुकाएर दिने अन्त्य गर्दैछु । अनावश्यक सोसफोर्स लगाएर तक्मा लिने र त्यसलाई जोडेर बढुवा खाने दुर्गममा गएर काम गर्नेले नपाउने प्रचलन अन्त्य गर्दैछु । हिजोको नम्बरलाई जोडेर बढुवा गर्नु पर्ने थियो, गरेँ । तर, अब यहाँ आएपछि देखेका त्रुटीहरु सच्याउँछु ।
उसोभए अब नयाँ आईजीपी छान्दा विवाद हुँदैन ?
पुरानो विधिअनुसार हुँदासम्म त यस्तै यस्तै भइरहन्छ, त्यो मेरो हातमा छैन । तर, प्रष्ट र पारदर्शी विधि बनाएर गर्न गृहकार्य गरिरहेको छु, सबै सुझाव मागिरहेको छु । बढुवामा मात्र समस्या छैन । सरुवामा पनि छ, तालिममा पनि छ । एउटा पटक पटक जान्छ, अर्कोले कहिल्यै पाउँदैन । सबैसँग सुझाव लिएर प्रष्ट नीति बनाउँछु । सापेक्षित रुपले सबैलाई न्याय हुने गरी प्रहरी ऐन बनाउँदैछु ।
प्रहरी संगठन पुनर्संरचनाबारे चाहिँ के सोच्नुभएको छ ?
प्रदेश प्रहरीको अवधारणा हाम्रो संविधानमा छ । प्रहरी संगठनलाई प्रदेशमा पुर्याउनुछ, संघमा पनि काम गर्नुछ । त्यसैले नयाँ स्तरबाट प्रहरी संगठन पुनर्संरचना गर्नु छ । यसका लागि पहिला त कानुन चाहिएको छ । यसका लागि छलफल गरिरहेको छु । मूल कुरा के हो भने दिनानुदिनका शान्ति सुरक्षाका काम प्रदेश प्रहरीले नै गर्छ ।
केन्द्रसँग सपोर्ट माग्दा केन्द्रीय प्रहरीले गएर सहयोग गर्छु र गम्भीर प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान, जुन प्रदेशले मात्र गर्न नसक्ला, त्यो केन्द्रीय प्रहरीले गर्छ । नीति निर्माणमा अलिबढी केन्द्रीय प्रहरी व्यस्त हुन्छ । यही सेरोफेरोमा छलफल भइरहेको छ तर, अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं ।
निर्वाचनपछि स्थानीय सरकारहरु पनि बनेका छन्, स्थानीय तहमा नगर प्रहरीको पनि कल्पना गरिएको छ । यसमा केही गृहकार्य छ ?
संविधानले नगर प्रहरी बनाउने अधिकार दिएको छ । त्यसैले पालिकाहरुको न्याय समितिले गर्ने कामकारवाही कार्यान्वयन गर्न त्यो नगर प्रहरीको परिकल्पना गरिएको हो ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नगर प्रहरी बनाउला । तर, प्रदेश प्रहरीका इकाईहरु हरेक गाउँपालिकामा हुन आवश्यक छ । समग्र शान्ति सुरक्षा र अपराध सम्बन्धी ममिलाका विषयहरु प्रदेश प्रहरीकै जिम्मेवारी हुन्छ ।
गृहमन्त्रीलाई भेटेपछि स्थानीय चुनावबारे कुरा नगर्दा अपूर्ण होला । माघ ७ को डेडलाइन अब केही महिना मात्रै बाँकी छ । प्रदेश र संसदको चुनाव त समयमै गर्ला नि सरकारले होइन ?
संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कि माघ ७ गते त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभा, प्रतितिनिधि गठन भइसक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेशसभा नभएसम्म हुँदैन ।
यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार माघ ७ मा सक्ने हो । (हाँस्दै) हुन त हामी असारमा पनि चुनाव गर्न सक्ने भइसक्यौं तर, पनि पुसमा निर्वाचन गर्न भौगोलिक कारणले अप्ठ्यारो छ । यसैले मंसिरभित्रै चुनाव गरिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यतिबेलै गर्ने भन्ने त छैन तर, अन्तिम निर्वाचन (संघीय संसदको चुनाव) मंसिरभित्रै गरिसक्नु पर्नेछ । हामीसँग समय कम छ । निर्वाचन आयोग, सरकार र जनता तयार हुने हो भने सबै सम्भव छ ।
आयोग र जनता तयार होलान् । तर, सरकार तयार देखिएन । क्षेत्र निर्धारण आयोग बल्ल-बल्ल बनेको छ, निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन कानुन अझैसम्म बनिसकेकै छैन
क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई २१ दिनको समय दिइएको छ । त्यसअनुसार नै काम हुन्छ । निर्वाचनसम्वन्धी ऐनहरु मैले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेँ, आजभोलिबाटै छलफल सुरु हुन्छ । छोटो तरिकाले अघि बढाउँछौं । राष्ट्रियसभा गठनका लागि आवश्यक ऐन कानुनको ड्राफ्ट बनिरहेको छ । अन्य ऐनको पनि तीव्र गतिमा तयार भइरहेको छ ।
यो सरकारको मुख्यः एजेण्डा भनेकै चुनाव हो, सबै चुनाव हुन्छ । ढुक्क हुनुस्, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सबैको चुनाव हुन्छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैपटक गर्ने कि छुट्टाछुट्टै ? के छ सरकारको सोच ?
अहिले मैले यसो भन्न सक्दिनँ । निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले निर्णय गर्छ । तर, कसरी छिटो, छरितो र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा निर्णय हुन्छ ।
