१२ साउन, काठमाडौं । कर बढाउन जथाभावी घर जग्गाको मूल्याङ्कन गरेको भन्दै आलोचना भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक ऐनमा पुनरावलोकन गरेको छ । कर बढाउन एेनमार्फत घर जग्गाको मूल्यांकनमा नयाँ अाधारहरू तय गरिएसँगै ब्यापक अालोचना भएको थियो ।
यसै कारण महानगरपालिका एक कदम पछि हट्दै मूल्यांकन दर अहिले गतवर्षकै स्थितिमा राख्ने निर्णयमा पुगेको छ ।
कर घरजग्गाको मूल्याङ्कनमा लिइएको नयाँ नीति गलत भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो पछि महानगरपालिकाले घरको बनोटका आधारमा जग्गा तथा घरको मूल्याङ्कन दरलाई पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो । महानगरपालिकाले ऐनले तय गरेका आधारमा त्रुटी फेला परेको जनाएको छ ।
महानगरपालिकाले ल्याएको नयाँ ब्यवस्थाले राजश्वमा नै थप प्रभाव पर्ने र त्यसले उठिरहेको राजश्व पनि नउठ्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै पुनरावलोकनको निर्णय भएको हो ।
आथिर्क ऐनको अनुसूची (१) दफा (२) सँग सम्बन्धित ब्यवस्थालाई गत आर्थिक वर्षकै स्थिति राख्ने निर्णय भएको महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘वडा कार्यालयहरुले नै नयाँ मूल्याङ्कनले राजश्व घट्ने भनेर गुनासो गरे । ऐनले लिएको घर जग्गा मूल्यांकनको नयाँ आधारहरुले स्रोत झन घट्ने र अर्थ ब्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ भनेपछि घर जग्गा कर निर्धारण गर्ने आधार र मूल्यांकन दर साविक बमोजिम नै कायम गरिएको छ ‘ उनले भने ।
अब घरको बनौटका आधारमा घरको मुल्याङ्कन दर घरजग्गा कर निर्धारणलाई न्यायोचित, वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक बनाइने उनले बताए ।
महानगरपालिकाले विभिन्न् आधारहरु तय गरेर कर बढाउने गरी घर जग्गाको मूल्यांकन ४ गुणासम्म बढाएको थियो । कर बढाउन ल्याएको नीतिले कर उठ्नै समस्या हुने देखिएपछि महानगरकै जनप्रतिनिधिले पनि नयाँ मूल्यांकन दर यथास्थितिमा राख्न दबाव दिएका थिए ।
