१३ साउन रौतहट । सरकारले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै स्थानीयले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा अब घरदैलो मै पुर्याइदिएको घोषणा त गरेको छ तर यथार्थ भने ठीक त्यसको उल्टो देखिन्छ ।
गाउँघरमै अधिकार पठाइदिएको भन्ने सरकारको स्थानीय निकायका कर्मचारी भने अझै पुरानै पारामा रमाइरहेका छन् ।
तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका कारण सदरमुकाममा सीमित भएका गाविसका सचिवहरु अझै पनि गाउँ नर्फकँदा सरकारले भनेको सिंहदरबार स्थानीयले भेटेकै छैनन् ।
रौतहटका १३ गाउँपालिका मध्ये आधा भन्दा बढी गाउँपालिका को कार्यालय अझै पनि सदरमुकाम गौर बाटै संचालन भइरहेको छ । अझै रोचक त के छ भने गौर नगरपालिका को कार्यालय अगाडि रहेको एक घरको एउटै कोठाबाट चारवटा गाउँपालिका संचालन भइरहेको छ ।
सरकारले गाउँमै सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले गाउँपालिकाहरुलाई अधिकार सम्पन्न निकाय बनाउदासमेत स्थानीयहरुले सचिव खोज्दै सदरमुकाममा भौंतारिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन ।
बसाइँ सराइ गराउनका लागि गाउँपालिका को कार्यकारी अधिकृत खोज्दै हिडेका इसनाथ गाउपालिकाका रामकुमार सिंहले भने ‘१४ दिनदेखि बसाइँ सराइका लागि कार्यकारी अधिकृतलाई खोज्दै औरैया र गौर धाउँदासमेत भेटिएनन् ।’
औरैयामा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालय जहिले पनि बन्द हुने र सचिवसमेत नभेटिँदा आफू हैरान भएको उनले दुखेसो पोखे ।
स्थानीयले कार्यकारी अधिकृत तथा वडा सचिव गौरमा बस्छन् भनेकोले धान रोपाई एवं खेतीपातीको समयमा दुई सातादेखि सिफारिसका लागि कार्यकारी खोज्दै हिँडेपनि कार्यकारी अधिकृत उदयशंकर चौधरी भेट्न नसकेको उनले बताए ।
गौर नगरपालिका कार्यालय अगाडि नै चार वटा गाउँपालिका
स्थानीय निकायलाई परिमार्जन गरी स्थानीय तहको अवधारणा अनुरुप गाउँपालिका बनाएर आम नेपाली जनतालाई सहज एवं सरल रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको निति अनुरुप प्रत्येक गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत खटाइए पनि उनीहरु गाउँपालिकाको कार्यालयमा नबसी सदरमुकाममै कोठाबाट कार्यालय संचालन गर्दा सेवाग्रही मर्कामा परेका छन् ।
तीन नगरपालिका र १३ वटा गाउँपालिका भएको रौतहट जिल्लामा मुख्य तथा गाउँमा वडा कार्यालय मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको नीति भएपनि त्यस विपरित सदरमुकाम गौरमा कार्यकारी अधिकृतको कोठाबाटै कार्यालय संचालन भइरहेको छ ।
रौतहटको माधवनारायाण, मौलापुर, राजपुर, इसनाथ, देवाही गोनाही, गुजरा, वृन्दावन, विजयपुर, कटहरिया, बौधीमाई, गढीमाई, दुर्गाभगवती गाउँपालिकाका कार्यकारीहरुले गौरमै कोठा भाडा लिएर झोलाबाटै कार्यालय संचालन गरिरहेका छन् ।
जसमध्ये इसनाथ, मौलापुर, राजपुर र माधवनारायण गरी चार गाउँपालिका गौर नगरपालिकाको अगाडि रहेको एक घरबाट संचालन भइरहेका छन् । ती गाउँपालिकाको प्रमुखहरु प्रमोदकुमार साह, उदयशंकर चौधरी, प्रकाश मगर, देवनाथ यादवले कार्यालय व्यवस्थापनका लागि सामग्रीहरु खरिद गरे पनि वडा कार्यालय समेत संचालन गर्न सकेका छैनन् ।
गाउँपालिका प्रमुख तथा सचिवहरुले गाउँपालिकाको मुख्य कार्यालय, वडा कार्यालय स्थापना गरी रंगरोगन, फर्निचर लगायतका कार्यालय व्यवस्थापन गर्न राज्यले दिएको लाखौं रुपैयाँ सदरमुकाम गौरमै बसेर नक्कली विल भर्पाईको आधारमा निकासा समेत गराएका छन् ।
गाउँपालिकाको लागी फर्निचर, ल्यापटप र कार्यालय सामग्री खरिद गरेको नक्कली बिलका आधारमा असार अन्तिम साता उनीहरुले सोको भुक्तानी समेत लिएका छन् ।
माधवनारायण गाउँपालिकाको कार्यकारी अधिकृत प्रलव कायस्थले गएको चैत महिनादेखि गाउँपालिकाको काम काज संचालन भएको तर आर्थिक कारोवार गर्न एक जना लेखापाल रहेको त्यो पनि चार वटा कार्यालय हेर्नु पर्दा गौरमै बसेर काम गरेको स्वीकार गरे ।
‘लेखापाल एकजना छ तर उनी चारवटा कार्यालयको काम गर्छन जस्ले गर्दा आˆनै गाउपालिकाको काम गर्न पनि गाह्रो छ ।’ अधिकृत कायस्थले भने, ‘दुई दिनदेखि मैले पनि लेखापाललाई देखेकै छैन । कर्मचारी नै नपठाउदा काम गर्न सकिएको छैन ।’ आˆनो गाउँपालिकामा वडा कार्यालयहरु स्थापना गर्न धमाधम फर्निचरहरु गइरहेको तथा आउँदो सातादेखि गाउँपालिकाबाटै काम संचालन हुने उनले बताएका छन ।
जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका स्थानीय विकास अधिकारी उमेश बस्नेतले गाउँपालिकाको कार्यकारी अधिकृत र वडा सचिवलाई सम्बन्धित कार्यालयमा बसी जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको तथा विगतमा जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको सिफारिसहरु अब सिधै गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट हुने भएको हँुदा गाउँमै बसेर जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सेवा प्रदान गर्न पत्राचार समेत गरेको बताए ।
दैनिक प्रशासन बाहेक अन्य कार्यको लागि आफै गाउँपालिका स्वायत्त भएको हुँदा कार्यकारी अधिकृतदेखि अन्य कर्मचारीहरु खटाएको कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा उपस्थित भई सेवाग्रहीको कामकाज गर्न साउन १ तथा कार्यालय प्रमुखको वैठक साउन ५ गते स्पष्ट रुपमा भनिसकेको बताए ।
