Comments Add Comment

कांग्रेसको प्रदेश २ चुनावः ‘तीन एक्का’को मधेस दाउ

१६ साउन, काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विस्तारको रस्साकस्सी चल्दै गर्दा मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्न लागिएका केही अनुहार एकाएक पाखा लागे । उनीहरूको ठाउँमा नयाँ अनुहारको ‘इन्ट्री’ भयो । दौरासुरुवाल लगाएर तयारी बसेका अनुहार घरमै थन्किए, कपडासमेत फेर्न नपाएका नेताले औपचारिक पोशाकबिनै सपथ लिए । त्यसको अन्तर्य भने बेग्लै थियो, कांग्रेसभित्र ‘तीन एक्का’को उपनाम पाएका नेताहरूको सक्रियता र उनीहरूले लिएको मधेसको चुनावी परिणाम जसरी पनि पार्टीका पक्षमा पार्ने रणनीति ।

यी तीन एक्का अरु कोही नभएर पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री देउवाका अति निकटस्थ मानिएका नेताहरू विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँड र डा. प्रकाशशरण महत हुन् । अन्तिम समयमा पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम थपघटमा उनीहरूकै सक्रियता रहेको पार्टी उच्चस्रोत बताउँछ । स्वाभाविक हो, उनीहरूको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजु राणा थिइन् ।

६ वटा प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोस्रो दल बनेको कांग्रेसले प्रदेश २ को निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । देउवाको दाहिने हातका रूपमा पुनःस्थापित हुन सफल निधिले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश २ मा पार्टीलाई सय सिट जिताउने घोषणा गरेका छन् । उक्त प्रदेशका आठ जिल्लामा एक सय २७ स्थानीय तह छन्, तीमध्ये २७ वटा मात्र अन्य दलको भागमा छाडेर सय सिट हात पार्न सकिने महत्वाकांक्षी रणनीतिमा निधि, खाँण र महतलगायत नेता जुटेका छन् । सरकार विस्तारका क्रममा कांग्रेसको भागमा परेका १० मन्त्रालयमध्ये दुईमा तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूलाई ‘क्याबिनेट’स्तरको जिम्मा दिइनुको मुख्य कारण त्यही भएको देउवा निकटस्थ नेताहरू बताउँछन् ।

कृषि विकास मन्त्री रामकृष्ण यादव धनुषाका कांग्रेस पूर्वसभापति हुन् । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री महेन्द्र यादव तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् र उनको गृहजिल्ला पनि धनुषा नै हो । यसअघि नै श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनाइएका फर्मुल्लाह मन्सुर बाराका नेता हुन् । मधेसका मुद्दा र त्यहाँबाट प्रतिनिधित्वका सवालमा पार्टी उदार रहेको सन्देश दिन खोजिएको देउवा निकटस्थ एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

उनको भनाइमा प्रदेश २ का स्थानीय तहमा टिकट वितरणमा समेत सोही प्रदेशका नेताहरूबीचको छलफलबाट टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव निधिले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवासँग राखेका छन् । ‘अन्तिम नाम छनोटमा समावेशी, दाग नलागेका र सबैलाई अवसर दिएजस्तो देखिएको छ,’ एक युवा नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश २ को चुनावलाई मध्यनजर गर्दै आफू अनुकुल हुने गरी नाम छनोट गरेजस्तो लाग्छ ।’

६ वटा प्रदेशका ६१६ (भरतपुर बाहेक) स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामअनुसार एमालेको हातमा २७६ वटा परेका छन् । कांग्रेसले २२६ वटा तह जितेर एमालेलाई पछ्याएको छ । दुवै दलको मतको अन्तर करिब ४२ हजार छ । मधेसका आठ जिल्लामा सय सिट हात पार्न सके एमालेलाई धेरै तल छाड्न सकिने बुझाइमा कांग्रेस नेताहरू देखिन्छन् ।

पार्टी उच्चस्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा लगातार निर्वाचन जितेर पनि अवसर नपाएकाहरूलाई मन्त्री बनाउने योजनामा थिए । अन्तिम समयमा आएर प्रदेश २ को चुनावी रणनीतिले जित्यो । र, उक्त प्रदेशमा निर्वाचन माहोललाई आफूअनुकुल बनाउन सक्ने नेता छान्ने क्रममा सपथग्रहणको समयको भद्रगोल परिस्थिति उत्पन्न भयो ।

मधेसकेन्द्रित रणनीति

प्रदेश २ का नेताहरूको सहभागितामा कांग्रेसले उठाउनुपर्ने मधेसका मुद्दाहरूबारे ५-६ साउनमा काठमाडौंमा छलफल आयोजना गर्‍यो, जसको मुख्य उद्देश्य प्रदेश २ मा चुनावी रणनीति तयार गर्नु थियो । जनकपुरमा शनिबारदेखि आइतबारसम्म मधेसका आठ जिल्लाका सभापतिहरूसँग बैठक गर्‍यो । स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूसँग कांग्रेस शीर्ष नेताले सहयोगको याचना मात्र गरेनन्, एमालेलाई संघीयताविरोधीको पगरी भिराउने प्रयास गरेर मधेसको ‘सेन्टिमेन्ट’ तान्ने प्रयास पनि गरे । साउन १९ मा कांग्रेसले वीरगञ्जमा आमसभा गर्दैछ, जसलाई प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्ने एक युवा नेताले जानकारी दिए ।

२३ असारमा सप्तरी पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले त्यहाँका बाढी पीडितलाई २५ हजारका दरले राहत र १५ लाखसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरे, जसलाई २६ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको छ । त्यसैको सिको गर्दै कांग्रेस भातृ संगठन नेविसंघले पनि महोत्तरी पुगेर बाढी पीडित परिवारको स्वास्थ्य जाँच र औषधी वितरण गर्‍यो । पीडितका बालबालिकालाई कापी कलमसमेत वितरण गर्‍यो । यी सबै गतिविधिका पछाडि प्रदेश २ का बासिन्दामाझ धमिलिएको छवि सुधार्ने कांग्रेस रणनीति छिपेको छ ।

प्रदेश २ का आठ जिल्लाको चुरे पहाड आसपासको इलाकामा एमालेको संगठन पञ्चायत कालदेखि नै बलियो रहेको मानिन्छ । तर, एमालेप्रति मधेसमा रहेको असन्तुष्टी ‘क्यास’ गर्दै उक्त पकड कमजोर बनाउन सकिने आंकलनमा कांग्रेस नेता/कार्यकर्ता देखिन्छन् । एमालेले भने तल्लो भेगमै पनि अन्य दलका प्रभावशाली नेतालाई पार्टीमा भित्र्याएर टिकट दिने रणनीति बनाएको छ । तर, त्यसबाट एमालेको राम्रो प्रदर्शन नरहने आकलन कांग्रेस वृत्तमा देखिन्छ । ‘वीपी कोइरालाका पालादेखि नै मधेस कांग्रेसको उर्बरा भूमि हो । त्यसलाई जीवित राख्न कांग्रेस अहिले पनि सचेत छ,’ नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर भन्छन्, ‘संविधानमा आफ्ना लागि केही कुरा बढी लेखिनु पथ्र्यो भन्ने मधेसको कुरालाई नाजायज मान्न सकिँदैन ।’

यही सेरोफेरोमा मधेसका माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संसदमा दर्ता गराइएको संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवाज निधिलगायत नेताले उठाउन थालेका छन् । विधेयक असफल हुँदा पनि एमालेतिर औंलो सोझ्याएर ‘हामीले गर्न खोजेका थियौं, एमालेले दिएन’ भन्न पाइने उनीहरूको विश्लेषण देखिन्छ । विधेयक संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री देउवा अझै हिचकिचाइरहेका छन् । दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले विधेयक असफल हुने निश्चितजस्तै छ । विधेयक असफल हुँदा राष्ट्रिय जनता दल (राजपा) चुनावमा नआउने पो हो पक भन्ने डर उनमा देखिन्छ । बरु, बिचाराधिन नै राखेर राजपालाई चुनावमा ल्याउने र त्यसपछि मात्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा राम्रो हुने उनको बुझाइ छ ।

संशोधन विधेयकका बारेमा राजपाभित्र नै दुई धार देखिएका छन् । शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादवले दोस्रो चरणकै चुनावमा जाने मनस्थिति देखाएका थिए । विधेयक असफल हुँदा पनि चुनावबाट भाग्न नहुने उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ । राजेन्द्र महतो, अनिल झा र राजकिशोर यादव भने विधेयक पारित नभएसम्म चुनावमा गएर लज्जाजनक हार बेहोर्नुपर्ने आकलनमा देखिन्छन् । कांग्रेसले ती दुवै धारलाई विश्वासमा लिन सकेको देखिँदैन । किनभने, कांग्रेसमै लामो राजनीतिक यात्रा गरेर बाहिरिएका राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर आफ्नो पार्टीभित्रका दुवै धारभन्दा अलग र कतै नखुलेको अवस्थामा छन् ।

आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशमा पार्टीका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न सक्दा केन्द्रमा प्रभाव अझ बलियो हुने गणनामा निधि रहेको बताउनेहरूको कमि छैन, कांग्रेसमा । तर, भद्रकाली मिश्र, शेख इद्रिस, महेन्द्रनारायण निधिजस्ता त्यागी र दिग्गज नेताले बनाएको संगठन, जुन पछिल्ला वर्षमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले हरण गरेका छन्, लाई फर्काउने रणनीतिमा उनी खरो उत्रिन सक्ने कुरामा कांग्रेसजन नै शंका व्यक्त गर्छन् । कांग्रेसको करिब आठ प्रतिशत मत मधेसकेन्द्रित दलहरूले कब्जा गरेको बताइने गरेको छ । कांग्रेसको पछिल्लो ‘मुभ’ पनि त्यही मत फर्काउने रणनीतिको उपज भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

के हो निधीको चुनौती ?

कांग्रेसभित्र सक्रिय ‘तीन एक्का’मा पूर्वमहामन्त्री निधी प्रभावशाली छन् । प्रदेश नम्बर २ मा उनी नै हावी हुनेमा कुनै शंका छैन । १०० सिट जित्ने योजना पनि उनले नै बनाएका हुन् र सम्भवतः कार्यान्वयनको बागडोर पनि उनकै हातमा जाने सम्भावना छ ।

कांग्रेसको मधेस राजनीतिमा उनलाई चुनौती दिने समकक्षीहरु पनि अहिले पार्टीमा देखिएका छैनन् । रौतहटका अफ्ताब आलम सिनमै छैनन् । बाराका फर्मुल्लाह मन्सुर महाधिवेशनबाटै गुट परिवर्तन गरेर देउवा समूहमा गइसके । रामचन्द्र पौडेल समूहमा परशुनारायण चौधरी र आनन्द ढुंगाना छन् तर, उनीहरु पनि निधीलाई च्यालेन्ज गर्ने अवस्थामा छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा आसन्न स्थानीय चुनावको टिकट वितरणमा निधी नै हर्ताकर्ता हुनेमा आशंका छैन । अब यो हेर्न बाँकी छ, कि उनले विगतमा बनाएको छवी, फरक मतलाई स्पेस नै नदिने, कायम राख्छन् वा आफ्ना भन्दा राम्रा र जित्ने उम्मेदवार रोज्छन् ।

कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा पनि कांग्रेस धेरै ठाउँमा कांग्रेससँगै हारेको छ । यदि प्रदेश नम्बर २ मा पनि निधीले आफ्नालाई मात्र काखी चेपे जित्न गाह्रो छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment