अन्तर्वार्ताका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुग्दा सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा दबावमा देखिन्थे । स्थानीय तहमा जान नचाहने कर्मचारीहरु सांसद र पहुँवाला व्यक्ति प्रयोग गरेर उनीमाथि दबाव सिर्जना गरिरहेका थिए । महिला विकासका कर्मचारीलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाउनुपर्यो जस्ता दबाव पनि उनीकहाँ आइरहेका थिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएर बजेट गइसक्दा पनि धेरै ठाउँमा कर्मचारी गएका छैनन् । गएका कर्मचारी पनि कामका भन्दा हाजिरका लागिमात्र पुगेका छन् । बजेट चलाउने अख्तियारप्राप्त कर्मचारी सिंहदरबार छाडेर स्थानीय तहमा अर्थात गाउँमा जान मानिरहेका छैनन् ।
हिजो पैसा र पहुँच प्रयोग गरेर स्थानीय विकास मन्त्रालयमा जान मरिहत्ते गर्ने कर्मचारी अहिले त्यहि शैली प्रयोग गरेर स्थानीयबाट बाहिरिन खोजिरहेका छन् । अर्कोतिर मुख्य सचिव, संघीय मामिला सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मिलेर रातारात कार्यकारी आदेश बनाउँदै मनपरी कर्मचारी खटनपटन गरेको र प्रशासन सेवा बाहेक अन्य सेवाका कर्मचारीको मानमर्दन हुने गरी खटाइएको आरोप पनि लागिरहेको छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले त मुख्य सचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र सामान्य प्रशासन मान्त्रालयका सचिवको नामै लिएर, उनीहरु सिंहदरबार छाडेर प्रदेशमा जान तयार छन् ? भनेर अनलाइखबरमार्फत नै प्रश्न समेत गरेका थिए ।
यस्तै धेरै अनुत्तरित प्रश्न बोकेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुग्दा कर्मचारी कटनपटन गर्ने ‘मुखिया’ अर्थात सामान्य प्रशासनका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा कसरी कर्मचारीलाई केन्द्रको सिंहदरबारबाट गाउँ गाउँका पठाउने भन्ने छलफलमै थिए ।
खटिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई के गर्ने ? भनेर उनले नयाँ मन्त्रीसँग सल्लाह गर्न भ्याइसकेका पनि छैनन् । धेरै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने क्रम यसरी शुरु भयो ।
कर्मचारी समायोजन बिधेयक संसदमा पुगेको छ । तर, स्थानीय तहमा तपाईहरुले खटाएका कर्मचारी अहिलेसम्म जान मानेका छैनन्, यो अन्यौल र अराजकता कहिलेसम्म ?
अहिले हामी कर्मचारी समायोजन गरिरहेका छैनौं । अहिले स्थानीय तह सञ्चालन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व छ । २ नम्बर बाहेक सबै ठाउँमा निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले बजेट दिइसकेको छ । संविधान, कानुन र हामीले जारी गरेको कार्यकारी आदेशले जनप्रतिनिधिलाई अधिकार दिएको छ । जनप्रतिनिधि आइसके तर, कर्मचारीको उपस्थिति नभएकाले कार्यकारी आदेशबाट कर्मचारी व्यवस्था गरिएको हो । यो अस्थायी प्रकृतिको खटनपटन हो । भविश्यमा समायोजना गर्दा हामीले उहाँहरुलाई पायक पर्ने कुरा र मागहरु सम्बोधन गर्ने नै छौं । अहिले चाहिँ कर्मचारीले कुनै पनि बहानामा खटाएको ठाउँमा जान्न भनेर अटेरी गर्न मिल्दैन ।
तर पनि कर्मचारीहरु त सिंहदरबार छाडेर जान मानिरहेका छैनन् नि ?
हामी कर्मचारीको मानसिकता पनि कस्तो देखिन्छ भने हामी केन्द्रका मान्छे, जिल्लामा जानु पर्दैन भन्ने देखिन्छ । यथार्थमा त्यस्तो होइन । हामी सरकारका मान्छे हौं, सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ । यो कुरा नबुझेर समस्या आएको हो । यदि यस्तै अवस्था रह्यो भने हामी कर्मचारी खटाउने सम्बन्धमा थप कडाई गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौं ।
तर ट्रेड युनियनका नेताहरुको र कर्मचारीहरुको गुनासो छ, हामीलाई खाए खा, नखाए घिचको शैलीमा स्थानीय तहमा खेदियो, यो कति प्रतिशत चाहिँ सत्य होला ?
त्यस्तो त होइन । स्थानीय तहमा तत्काल कार्य सुचारु गर्नलाई उहाँहरुलाई पठाइएको हो । जसरी पनि जा नत्र जागिर छाड भनेको होइन । त्यो व्यवस्था त अब संसदले ऐन बनाएपछि आउँला पनि । किनकी खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नगए को जाने त ? यस्तो कुरामा ट्रेड युनियनले पनि भनाइ सच्याउनुपर्छ । ठीक छ कोही न कोही मान्छे त जानुपर्यो नि । ट्रेड युनियनले नै फलानो फलानो जाने भनेर सुझाव दिने भन्छ भने ठीकै छ । त्यसमा पनि छलफल गरौंला ।
स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको एक तह पदोन्नती हुनुपर्छ भन्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनकै माग पनि आयो, यो सम्भव छ ?
त्यो त ऐनमा आउनुपर्छ । ऐन बनाउने संसदले हो, संसदले त्यसमा बिचार गर्ला । तर, अहिले संसदमा गएको बिधेयकमा एक तह बढुवा भनिएको छैन । सहुलियत सुबिधाहरु दिने कुरा छ । भोलि संसदले गर्छ भने त्यसमा मेरो कुनै प्रतिक्रिया चाहिँ छैन ।
तर, व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने एक तह बढुवा नै दिने हो भने पनि सबैलाई हुँदैन । मेरिटका आधारमा बढुवा दिन सकिन्छ । तर, अन्धाधुन्द बढुवा गर्नु हुँदैन । अर्को कुरा बढुवामात्र समस्याको समाधान होइन । मलाई लाग्छ, उहाँहरुको चिन्ता अर्को होला । भोलि स्थानीय तहमा खटिएको मान्छे अहिलेको सोपान अनुसार बढुवा हुँदै मुख्य सचिवसम्म पुग्ने अधिकार जुन छ, त्यसबाट बन्चित हुनुपर्ने हो कि भन्ने होला । त्यो अधिकार उहाँहरुलाई राखिदियो भने अहिलेको समायोजन सही हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
कर्मचारी स्थानीय तहमा जानै नमान्ने कारण को हो त ?
काम गर्नेलाई काम देखाउने ठाउँ दिइएको छ । जनप्रतिनिधिहरुसँग मिलेर काम गर्ने अवसर छ । डराउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । उहाँहरुले किन आनाकानी गरिरहनुभएको छ भन्ने मैले पनि बुझ्न सकेको छैन ।
उहाँहरुको यहि प्रश्न तपाईहरुप्रति पनि छ, यदि अहिले मुख्य सचिव, सचिवहरु प्रदेश सरकारको सोही पदमा जान तयार छन् ? होइन भने सानालाई ऐन ठूलालाई चैन किन ?
माथिल्लो तहका जाने भनेको कहाँ ? सहसचिव, सचिव जाने भनेको प्रदेशमा हो । त्यो भन्दा तल स्थानीय तहमा त पदै हँुदैन । प्रदेशमा त सबै जानुपर्छ । म मोहनकृष्ण सापकोटा, नेपाल सरकारको जुनियर सचिव हो कि सिनियर ? भोलि प्रदेशमा पठाउँदा जुनियरबाट पठाउनेमा म परेँ भने जानुपर्छ । सिनियरमा परेँ वा सिनियरबाट पठाउने भन्ने भयो पनि जानुपर्छ । राज्यको आवश्यकता अनुसर पठाउने भयो भने जानुपर्छ । नत्र म अवकाश लिनुपर्छ । हामी नगए को जान्छ ? यहाँ त दर्जाको कुरा छैन, सरकारले खटाएको ठाउँमा हरेक कर्मचारी हाजिर हुन जानुपर्छ । मैले बुझेको कुरा यत्ति हो ।
हिजो स्थानीय विकास मन्त्रालयमा जान कर्मचारीहरुले पहुँच लगाउने, आजै तीनै कर्मचारी त्यहाँबाट बाहिरिन पहुँच लगाइरहेका छन् किन होला ?
तपाईले भनेको ठीकै हो, अहिले हामीलाई धेरैतिरबाट यस्तै दबाव छ । अलिकति कुरा नबुझेर पनि यस्तो भएको होला । पहिला स्थानीयमा धेरै कर्मचारी चाहिएको थिएन । सिमित कर्मचारीले चलाउने अवस्था थियो । सुविधाजनक ठाउँमा बसेर नेतृत्व लिने कुरा पनि थियो । अहिले समायोजनमा परिएला भन्ने डर पनि लिएका होलान् । नत्र स्थानीय तहमा जान डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । अर्को कुरा, अहिले त समायोजन नै गरेको होइन । भोलि त उहाँहरुको समायोजन अरु नै तरिकाले हुन्छ, त्यहाँ सधैका लागि पठाइएको त होइन नि ।
हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदा डाडू पुन्यु हातमा थियो, आज जनप्रतिनिधि आएपछि खोसियो भनेर पनि छाड्न चाहेका हुन् कि ?
त्यस्तो पनि हुन सक्छ । तर, स्थानीय विकासमा मैले कहिल्यै काम गरिनँ, मलाई अनुभव छैन । जहाँसम्म अधिकारको कुरा छ, जनप्रतिनिधिसँग मिलेर काम गर्दा सेक्टरल अधिकारहरु छन् । स्थानीय तहमा सबै मन्त्रालयका काम गएका छन् । त्यहाँ आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने, बजेट खर्च गर्ने कुरामा सबै कर्मचारीको आआफ्नो जिम्मेवारी हुने हो । जनप्रतिनिधिसँग मिलेर जनतालाई सेवा दिउँ, विकास निर्माण गरौं भनेर बुझ्ने हो भने त झनै राम्रो ठाउँ हो ।
यस्तो खटनपटन बढिमा कति समयका लागि हो ? अनि खटाएको ठाउँमा जादै नजानेलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?
अहिले त कर्मचारीलाई सकभर मिलाएर पठाउने प्रयास हुन्छ । उहाँहरु जाँदै जानु भएन भने त राज्यले कठोर कदम चाल्नुपर्छ । तर अहिले त्यो बेला आइसकेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ । बरु केही थप सुबिधा दिएर पठाउने कि भन्ने छलफल पनि भइरहेको छ । यो करीव एक वर्षलाई काम सुचारु गर्नका लागि हो ।
कम्तिमा १ वर्ष अगाडि कर्मचारी समायोजना हुँदैन । धेरै कुरा मिलाउनुपर्छ । त्यो बेला सर्वमान्य क्राइटेरिया बनाएर समायोजन गरिनेछ । राज्यले कर्मचारीलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार पठाउने हो, कर्मचारीको आवश्यकता अनुसार पठाउने होइन । तीन तहमा बसेर काम गर्न चाहँदैन भने फोर्स रिटायर दिनुपर्ने हुन्छ । कि त खटाएको ठाउँमा जानुपर्यो, कि स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्यो होइन भने त बर्खास्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मलाई लाग्छ कर्मचारीले हिजो पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरेका हुन् ।
स्थानीय विकास अर्थात हालको संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत खटिएका कर्मचारी धमाधम त्यहाँबाट बाहिरिन सोर्सफोर्स लगाइरहेका छन्, अहिले तपाईलाई नै सांसदहरुको फोन आइरहेको छ । भनेपछि तपाईहरुले बाहिरबाट स्थानीयमा कर्मचारी पठाउन त झनै चुनौती देखियो नि ?
हामी सकभर त्यो दिँदैनौं । मानवीय अवस्थामा बाहेक हामीले स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारीलाई त्यहाँबाट निस्केर जान दिँदैनौं । हामी एकचरण स्थानीय तहको काम सुचार भएको देख्न चाहान्छौं । सहज रुपमा काम अघि बढेपछि त्यसपछिमात्र मानवीय अवस्था बिचार गरेर हेर्न सकिन्छ । हिजोस्थानीयमा जान हिजो मरिहत्ते गर्ने, आज आएर भाग्न खोज्ने प्रवृति ठिक भएन । स्थानीय विकास मन्त्रालयका साथीहरुलाई मैले आग्रह गरेको छु–हिजो मेचीको मान्छे महाकाली पनि परेको छ । बरु ती साथीहरुलाई घर पायक मिलाइदिऊँ । त्यसले पनि केही हदसम्म समाधान गर्छ । तर, स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जाने बाहेक छाडेर हिड्ने भन्ने हुँदैन ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको गुनासो छ, कर्मचारी खटनपटन लगायत समायोजनको मस्यौदा गर्दा समेत युनियनको अस्थित्व तपाईहरुले स्वीकार गर्नु भएन, यस्तै भएको हो ?
ट्रेड युनियनसँग हामीले सहकार्य गरेकै छौं । एकदुई ओटा विषय चाहिँ सधैं ट्रेड युनियनको कुरा सुनेर सरकार चल्दैन । तर, माइनस गर्ने भन्ने पनि होइन, हामीले बनाएको बैधानिक संस्था हो । उहाँहरुका कुराहरु सुनेर राख्न मिल्ने हदसम्म उहाँहरुका कुरा राख्छौं । उहाँहरुसँग सहकार्य नै गर्ने मेरो सोचाई छ ।
तपाईहरुले खटाएका कति कर्मचारी चाहिँ कार्यक्षेत्रमा पुगेनन् कुनै तथ्यांक छैन ?
त्यस्तो तथ्याङ्क छैन । कर्मचारी धेरै मन्त्रालयबाट खटाइएका छन् । बैठक बसेर हामीले शिक्षा, कृषि, पशु, स्वास्थ्य, उद्योग, वन, इन्जिनियरिङबाट जानुपर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौं । कतिपय अझै गएका छैनन् । कतिपय गएका छन् । सरकारले स्वीकृत गरेको ढाँचा अनुसार कार्यकारी प्रमुख, इनिजनियर, नासु खरदर आदि रहनेछन् भनेर जानुपर्छ । हामीले प्रजिअको नेतृत्वका सम्बन्धित जिल्लामा कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरेका छौं । अहिलेसम्म सबै ठाउँको जानकारी आएको छैन ।
नजाने कर्मचारीलाई कति समय दिने ?
हामीले पनि पूर्ण रुपमा पठाएको छैन । जहाँ बजेट र कार्यक्रम गएको छ त्यहाँ अनिवार्य रुपमा कर्मचारी जानुपर्छ । अन्यत्र क्रमागत रुपमा खटाइन्छ । हामीले पनि तत्काल कामचलाउ ढंगले मात्र पठाएकाले पनि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी पठाउँदै जाने हो ।
डोलिडार, खानेपानी, सिँचाई, भवन, पञ्जिकरण विभाग लगायतका संरचना केन्द्रमै राख्न निकै ठूलो चलखेल भयो भन्ने कुरा पनि आयो नि ?
त्यो होइन । जस्तै ७४४ ठाउँमा ७४४ जना इन्जिनियर पठाउनुपर्ने भयो । कुन कुन बिभागबाट दिने भन्ने भयो । स्थानीय विकासबाटै १ सय भन्दा बढि इन्जिनियर दिने भनिएको छ । त्यसमा डोलिडार पनि छ । इन्जिनियर नभए सहायक इन्जिनियर ओभरसियर पठाउने भनिएको छ ।
यतिसम्म पनि सुनिएको छ कि, डोलिडारबाट मात्रै ६० लाख रुपैयाँ उठाएर केन्दीय संरचना कायम राख्न विशेष समितिमा पठाइयो भन्ने छ, जुन समितिमा मुख्य सचिव, स्थानीय सचिव र तपाई हुनुहुन्छ, यो आरोपको कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ ?
यो झूठो र कपोलपल्ति आरोप हो । पैसा उठाएर दिने भन्ने यो असम्भव कुरा हो । सचिवहरु बसेर यसरीयसरी पठाउने भनेर तोकेको हो । भवन बिभागको त सबै काम तल गएको छ । डोलिडारको पनि धेरै काम तल गएको छ । तपाईले नाम लिएका एजेन्सीहरुका मान्छे तल जानैपर्छ नि ।
कर्मचारी खटनपटनमा अर्को एउटा उदाहरण, शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव युवराज पौडेललाई काठमाडौंकै बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा खटाइयो । तर उनले आफूभन्दा जुनियर कार्यकारी अधिकृत भएकाले हाजिर नहुने भन्दै मन्त्रालय फर्किए, यसरी सिनियरलाई जुनियरको मातहत राख्नुपर्ने किन ?
यो विषय चाहिँ बिचाराधीन छ । अधिकार सम्पन्न समितिमा पनि यो कुरा आएको छ । यो इस्युलाई मिलाउनुपर्छ । तर, विवाद नबढाउने हो भने यो ठूलो इस्यु पनि होइन । यसअघि पनि जिल्लामा सिडिओ थियो । सिडिओभन्दा सिनियर उपसचिव एलडिओ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुँदा पनि काम चलेकै थियो । तर, स्थानीय तहमा जानु परेकाले जुनियर सिनियरको कुरा उठेको हो ।
सिनियरलाई कार्यकारी दिनुपर्यो भन्ने माग तपाईहरुले सुन्नै चाहनु भएन होइन ?
अब शिक्षाकोलाई नै लिड गर्न दिने कि भन्ने प्रश्न पनि छ । तर, यहाँ इन्जिनियरले पनि हामी पनि नगरपालिका, गाउँपालिका नेतृत्व गर्न सक्छौं । त्यो क्षमता छ, हामीलाई पनि कार्यकारी दिइयोस भनेका छन् । अब स्थानीय तहको कार्यकारी नेतृत्व नेतृत्व इन्जिनियर, डाक्टर, वन वा स्वास्थ्य स्वयसेवकले गर्ने हो भने पनि त्यसको टुंगो त लगाउनुपर्छ ।
शिक्षाको कर्मचारीलाई कार्यकारी दियो भने फेरि स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्ने अर्को सहायक पनि दिनुपर्ने भयो । डाक्टरले कार्यकारी चलाउने हो भने सहायक डाक्टर पनि दिनुपर्ने होला । किनकी डाक्टरको काम छ परिभाषित नै छ । तर, प्रशासनको मान्छेको त अर्को काम दिएको छैन ।
जुनियर र सिनियरको विवादको अन्त चाहिँ कसरी गर्ने त ?
यसको समाधान भनेको जुनियर कार्यकारी भएको ठाउँमा सिनियर शिक्षा वा अन्य समूहको कर्मचारीलाई नखटाउने । शाखा अधिकृत भएको ठाउँमा उपसचिव नपठाउने । हामीले त शिक्षाको पनि तल्लो तहको कर्मचारी पठाइदिनु होला भनेको हो । तपाईले भनेकोबुढानिलकण्ठमा शिक्षाले सिनियर मान्छे किन पठाउनुपर्यो ? जुनियर पठाएको पनि हुन्थ्यो । यो विवाद शिक्षाले मिलाउने हो भने कुनै समस्या छैन ।
जहाँ जुनियर कार्यकारी छ, त्यहाँ जुनियर नै शिक्षाको अधिकारी पठाइदिए हुन्छ । अहिले कार्यकरी आदेशमा प्रशासनको कर्मचारी कार्यकारी हुने भनिएको छ । त्यसमा तलमाथि किन ? सिनियर मान्छे प्रदेशमा पठाउने नि । सिनियर नै किन पठाएको शिक्षाले ? सिनियर मान्छेलाई संघ र प्रदेशमा पठाउनुपर्छ । अहिलेलाई बिबादरहित ढंगले पठाउने हो, भविष्यमा जुनियर सुनियर मिलाउने हो ।
जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ, कर्मचारी खटन पटन र समायोजनका नाममा काममै नभएका कर्मचारी हाजिर गर्न पठाएर डम्पिङ साइट बनाइयो, चाहिने कर्मचारी चाहिँ पठाइएन, तपाई जनप्रतिनिधिलाई के जवाफ दिनुहुन्छ ?
म जनप्रतिनिधिहरुलाई अनलाइनखबरमार्फत के आग्रह गर्छु भने अहिले प्रशासन चलाउन कार्यकारी भनेर खटाउछौं । कार्यकारी अधिकृत स्थानीयले खटाउँछ । अरु सेक्टर मन्त्रालयले विषयगत क्षेत्र हेर्न खटाउँछन् । शिक्षाको बजेट सञ्चालन गर्न शिक्षाले पठाउँछ । विद्यालयको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यो उहाँहरुले गर्नुहुन्छ । स्वास्थ्यको स्वास्थ्यकै कर्मचारी आएर हेर्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई काम दिएर संयोजन गरिदिनुस् । पूर्वाधार लगायत विषयमा सिडिओ, एलडिओे, कोष हाकिम र सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख रहेको समिति छ । त्यसले समस्या समाधानमा सघाउँछ ।
तपाईहरुले खटाएका कर्मचारी नजाने, उता स्थानीय तहमा काम नहुने अवस्थामा उनीहरुले करारमा राख्न पाउँदैनन् ?
स्थानीय तहले कर्मचारी करारमा राख्न पाइँदैन । त्यसका लागि अहिले बजेट छैन ।
मेयरले पीए राख्न समेत नपाउने गरिदिनु भएछ होइन ?
पिए राख्न कार्यकारी आदेशमा दिएको छ, त्यसमा रहेर गर्नुहुन्छ ।
अनि बजेट चलाउन नपाएपछि त अब जिल्ला समन्वय समितिमा एलडीओहरु पनि बस्न नमान्ने होलान ?
एलडिओ अहिले रहन्छन्, पछि हेरफेर होला । समग्र जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व राजनीतिक तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्छन् । कर्मचारीको कमाण्ड अहिले जिससमा एलडीओले नै गर्छन् ।
