१८ साउन, काठमाडाैं । कमजोर अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षाको एक मुख्य अंग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासस्वरूप गृह मन्त्रालयले ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को नीति अगाडि सारेको छ । स्रोतका अनुसार त्यससम्बन्धी प्रस्ताव विभाग र गृह मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको छ ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पद बहालीलगत्तै २७ जेठमा विभागको निरीक्षणका क्रममा प्रमुख दिलिप रेग्मीलाई सुधारको खाका पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । रेग्मीले अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेश अधिकारीलाई त्यससम्बन्धि प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिए । अधिकारीले तयार पारेको प्रस्ताव प्रमुख रेग्मीले गृह मन्त्रालयमा पेश गरेका हुन् । गृहले परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा उक्त प्रस्ताव पठाइसकेको विभाग उच्चस्रोतले जनाएको छ ।
प्रस्तावको मुख्य बुँदा हो, काममा प्रभावकारिता नदेखिएको जनशक्तिलाई पाखा लगाउन अख्तियार गर्न लागिएको ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को नीति । जसमा, सेवा अवधि २० र उमेर ४५ वर्ष नाघेको जनशक्तिका लागि एकमुष्ठ रूपमा आकर्षक रकम दिएर विदा गरिने उल्लेख छ । उनीहरूलाई सात वर्षको तलब थमाएर विदा गर्ने रणनीति विभागको उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त मापदण्डमा करिब पाँच सय जना पर्छन् । तीमध्ये आधा अर्थात् अढाइ सयदेखि तीन सय जनालाई सेवाबाट विदा गर्न सकिने विभागको आंकलन छ । पुराना र अनुत्पादक कर्मचारी विदा गरेर नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने यो प्रचलन पञ्चायत कालदेखिकै हो, जुन बहुदल आएपछि पनि ०५७ सालसम्म कायम थियो ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै जस्तो उक्त विभागमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने नियम लागू छ । उक्त प्रावधानले ठूलो संख्याको अनुभवी जनशक्ति पाखा लाग्ने र पेन्सनवापत सरकारलाई अनावश्यक व्ययभार बढ्ने गरेको विभागले बताउँदै आएको छ । सोही कारण ३० वर्षे प्रावधान हटाएर पदावधि र उमेर हदको व्यवस्था मात्र राख्नुपर्ने विभागको प्रस्तावमा उल्लेख छ । हाल विभागमा दुई जना अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको दरबन्दी छ ।
उक्त दरबन्दी बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । ०६१ सालसम्म उक्त विभागमा एक जना मात्र अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा एक जनाको दरबन्दी थपिएको हो । सोही समयमा नेपाल प्रहरीमा तीन अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) थपिएका थिए । एआईजीहरूलाई पाँच वटा विकास क्षेत्रका प्रहरी प्रमुख बनाउने उद्देश्य थियो तर, हालसम्म एक तहमुनिका डीआईजीहरूले नै क्षेत्र ‘कमान्ड’ गर्दै आएका छन् ।
राअविको प्रस्तावमा नयाँ संविधान जारी भएपछि बन्द भएको छड्के भर्ना प्रणाली पुनः सुचारु गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । सूचना सञ्जालमा आवद्ध ‘एजेन्ट’हरूलाई सरकारी प्रक्रियाबिना नै भर्ना लिन सकिने उक्त प्रावधानका कारण विभागमा चरम राजनीतिक घुसपैठ भएकाले लामो समयदेखि हटाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो ।
यद्यपि, नयाँ संविधानले सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता पाउने कर्मचारीहरूको भर्ना लोकसेवा आयोगको अधिकार क्षेत्र भएको व्याख्या गरेको छ । सोही कारण अहिले छड्के भर्ना बन्द छ । उक्त प्रणाली पुनः सुरु गर्न संविधानको उक्त प्रावधान नै संशोधन गर्नु पर्छ । त्यसअघिसम्म हरेक गृह मन्त्रीले राअवि सुधारका लागि खाका माग्ने र आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको ठूलो समूहलाई छड्के बाटोबाट भर्ना गराएर चुपचाप बस्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । एक अधिकारीका अनुसार त्यसरी नै भर्ना भएका हाल करिब चार सय जनाले विभागमार्फत् तलब भत्ता बुझ्दै आएका छन् । उक्त भर्ना प्रणाली बन्द हुँदा विभाग राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्तझैं देखिएको छ ।
यसअघिको नियमअनुसार सयकडा २० प्रतिशतका दरले छड्के भर्ना गरिन्थ्यो । अर्थात्, सय दरबन्दी रिक्त हुँदा २० जना छड्केबाट भर्ना हुन्थे । त्यसरी भर्ना हुने जनशक्ति सूचनाको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ हुनु पथ्र्यो । उक्त प्रावधानको दुरुपयोग तत्कालीन दरबारले पनि प्रसस्त गर्यो । ०५२ सालसम्म आइपुग्दा त नियमविपरित सयकडा ५० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको एक अवकाशप्राप्त अधिकारी बताउँछन् ।
विभागले तयार पारेको प्रस्तावको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो, प्रतिजासुसी एकाइको स्थापना । त्यस्तो एकाइ १३ असोज ०४६ मा पहिलोपटक स्थापना गरिएको थियो, जसका प्रमुख थिए प्रभातसमसेर राणा । उक्त एकाइ लामो समय टिकेन, ०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै गठित अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले औचित्यहीन बताउँदै खारेज गरिदिए ।
त्यसयता प्रतिजासुसी एकाइको आवश्यकता हरेकजसो सुधार प्रतिवेदनमा औंल्याइने गरेको छ । प्रतिजासुसी सम्बन्धी ऐन र गोप्यतासम्बन्धी ऐन ०१८ सालमै निर्माण भइसकेका छन् । विदेशी दर्ता ऐनसमेत यसअघि नै तयार छ । नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिको मुलुकमा बलियो प्रतिजासुसी एकाइ अत्यावश्यक रहने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख दीपक काफ्ले उक्त विभागलाई नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार भविष्यमा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा टोली गठन गरेर छलफल अगाडि बढाइएको बताउँछन् । मन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको ८४ बुँदे गृहप्रशासन सुधार मार्गचित्रको ४९, ५० र ५१ नम्बरमा उक्त विभागबारे उल्लेख छ ।
विभागलाई स्पष्ट जिम्मेवारी र उद्देश्यका साथ दक्ष जनशक्ति र स्रोत, साधनसहितको व्यावसायिक ऊर्जायुक्त नवसंगठनका रूपमा विकास गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । त्यसका लागि आवश्यक थप जनशक्ति, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थासहित इन्टेलिजेन्स सेवालाई सबै आधारभूत कार्यक्षेत्रमा विस्तार गरिने उनले उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री शर्माको घोषणा व्यवहारमा उतार्न संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पुनर्संरचनाका लागि छलफल अगाडि बढेको काफ्लेले बताए ।
उनका अनुसार विभागका लागि आवश्यक विशेष सेवा ऐन र नियम बनाउने प्रयास थालिएको छ । ‘यही गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । सबै विकल्पमा छलफल अगाडि बढेको छ,’ गृह प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘यसको सेवा प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबारे पनि अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
