१९ साउन, काठमाडौं । मुलुकभर ९० दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता विकास गर्ने नीति सरकारले लियो । गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४को नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट पनि विनियोजन गर्यो । त्यसका लागि नेपाल आयल निगमले सातमध्ये चार वटा प्रदेशमा गरेको जग्गा खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको बहालवाला आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले नै सार्वजनिक गरेका छन् ।
देशमा सार्वजनिक संस्थानको संख्या ३७ छ । तीमध्ये अधिकांश चर्चाबाहिर नै रहन्छन् । आयल निगम भने पटक–पटक यस्तै प्रकरणहरूका कारण सदावहार चर्चामा रहँदै आएको छ । पाँच अर्ब २८ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा करोडौं घोटाला भएको आशंकाका कारण यसपटक सार्वजनिक चर्चामा छाएको हो, निगम ।
यस प्रकरणमा निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु खड्का मुछिएका छन् । एकलौटी निर्णय लिने र कसैलाई नटेर्ने स्वभावका कारण यसअघि पनि उनी विवादमुक्त भने थिएनन् ।
यस पटक उनी नेतृत्वमा भएको आशंका गरिएको अनियमितता प्रकरण संसदीय समितिहरूमा समेत बहसको विषय बनेको छ । यद्यपि, आफूले प्रक्रिया पुर्याएरै जग्गा खरिद गरेको दाबी खड्काले गर्दै आएका छन् । उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अध्ययन थालेको छ ।
चलखेलै चलखेल
जग्गा खरिद त पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । यसअघि नयाँ ग्यास उद्योग र पेट्रोल पम्पलाई अनुमति, ट्यांकर र ग्यास बुलेट खरिदलगायत काण्डमा निगम र यसको नेतृत्व मुछिइसकेको छ । ग्यास बुलेट र पेट्रोलियम खरिद प्रक्रियामा व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ, खड्कामाथि ।
०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीको समयमा कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको आरोपबाट पनि उनी मुक्त थिएनन् । यस विषयमा त अख्तियारले उनीसँग बोलाएरै बयान लिएको थियो ।
कर्मचारीलाई करोडौं बोनस बाँड्ने निर्णयले निगमलाई हरेक वर्ष विवादमा तान्छ । इन्धनको मूल्य समायोजन नगरेको विषयमा पनि निगमको आलोचना हुँदै आएको छ ।
अख्तियारको रहस्यमय मौनता
सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता छानविन गरी मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक निकाय हो, अख्तियार । आयल निगममा बारम्बार सार्वजनिक हुँदै आएका अनियमितता प्रकरणमा भने मौनता साँधेको आरोप उक्त आयोगमाथि लाग्दै आएको छ । विभिन्न उजुरी पर्दासमेत आयोगले गहकिलो छानविन अगाडि बढाएको देखिएको छैन ।
जग्गा खरिदको पछिल्लो प्रकरणमा पनि अख्तियारले अध्ययन मात्र गरिरहेको बताएको छ । उक्त प्रकरणसँग सम्बन्धित केही फाइल तानेको पनि छ । यसअघिझैं यस प्रकरणमा पनि अख्तियारबाट कुनै गम्भीर निर्णय आउनेमा धेरैको आशंका देखिन्छ । निगम प्रमुख खड्काले अख्तियारबाटै ‘क्लिनचिट’ पाउने उनीहरूको दाबी रहँदै आएको छ ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँगको बलियो सम्बन्धका कारण निगम प्रमुख खड्काले उन्मुक्ति पाउँदै आएको चर्चा हुने गथ्र्यो । कार्की उक्त पदका लागि अयोग्य सावित भएर बाहिरिँदासमेत अख्तियारले खड्कामाथि गम्भीर अनुसन्धान थालेको देखिँदैन । निगममा आउनुअघि सडक विभागमा करिब तीन दशक काम गरेका खड्काले अख्तियारदेखि राजनीतिक दलका नेतासमेतलाई प्रलोभनमा पारेर अनियमितता गर्ने गरेको आरोप लागेको छ ।
जस्तो: ट्यांकर र खरिद तथा तेलको कालोबजारीका सम्बन्धमा उनीविरुद्ध परेका उजुरीबारे अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेन । सोही कारण नेतृत्व परिवर्तन भए पनि अख्तियार पुरानो आरोपबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
लाचार मन्त्रालय !
निगम आपूर्ति मन्त्रालयमातहतको संस्थान हो, जसलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकाधिकार प्राप्त छ । र, यसमा सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व छ । यस हिसाबबाट निगम मन्त्रालयअन्तर्गत रहनुपर्ने हो । तर, परिदृष्य त्यसभन्दा फरक छ । मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरू पनि निगमको नेतृत्व स्वेच्छाचारी भएको बताइरहेका छन् ।
ट्यांकर र बुलेट खरिद, प्रशासनिक सुधारलगायत विषयमा मन्त्रालयको निर्देशन खड्काले सुनेको नसुन्यै गरिदिए । निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष आपूर्ति सचिव हुन्छन् । तर, खड्काको मनोमानीका सामुन्ने उनको कुनै जोर नचल्ने गरेको मन्त्रालय र निगमकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
संसदीय समितिको दोहोरो भूमिका
सरकारी निकायले गरेका अनियमितताका सम्बन्धमा छलफल र विमर्स गरी सरकारलाई निर्देशन दिने संसदीय समितिहरू पनि ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा विवादको घेरामा तानिने गरेका छन् । यसअघि एनसेलको सेयर खरिद प्रकरणलगायत विषयमा संशयको घेरामा तानिएका संसदीय समितिहरू आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा पनि त्यसभन्दा फरक देखिन सकेनन् ।
चौतर्फी दबाब र अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि मात्र यस विषयमा संसदीय समितिहरूले ‘अतिरिक्त’ चासो देखाएका छन् । जबकि, अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका विषयमा अध्ययन र थप निर्देशन दिनुको औचित्य रहँदैन ।
कागज मिलाएर अनियमितता
जग्गा खरिदमा प्रक्रिया पुर्याइएको दाबी निगमले गर्दै आएको छ । त्यसका लागि टेण्डर खुलाएर आवेदनकर्ताबाट न्यूनतम कबोल गर्ने कम्पनीबाटै जग्गा खरिद गरिएको निगमको दाबी छ । निगमले उपलब्ध गराएको विवरणमा पनि न्यूनतम कबोल गर्नेमध्येबाटै जग्गा खरिद भएको देखिन्छ ।
निगमले उपलब्ध गराएको विवरणको सतही विश्लेषण गर्दा जग्गा खरिदमा कतै पनि कानूनी छिद्र नदेखिन सक्छ । तर, व्यावहारिक धरातल त्यसभन्दा फरक छ । निगमले जग्गाको वास्तविक मूल्यभन्दा चार गुणाभन्दा बढीसम्ममा खरिद गरेको छ । यस हिसाबले यो कानूनी रीत पुर्याएर गरिएको भ्रष्टाचार हो ।
निगमले जग्गा खरिदका लागि गरेको प्रक्रिया नै विवादित छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । निगमले भने बिचौलिया खडा गरेर खरिद गरेको छ । जग्गा खरिदका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर प्राविधिक अध्ययनपछि मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, निगमले बिचौलिया खडा गरेर जग्गा खरिद अघि बढायो । जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यकता, भूगोल, मूल्यलगायत विस्तृत अध्ययन गरेको पाइएन ।
भण्डारण यसकारण आवश्यक
नाकाबन्दीलगायत संकटको समयमा समस्या न्यूनीकरणका लागि भनेर सरकारले पेट्रोलियम भण्डारणस्थल निर्माण गर्न खोजेको हो । अहिले करीव एक सातालाई मात्र धान्ने पेट्रोलियम भण्डारण रहन्छ । त्यसलाई बढाएर तीन महिनाको माग धान्न सक्ने बनाउने उद्देश्य सरकारको देखिन्छ । सातै प्रदेशमा १/१ वटा भण्डारणस्थल निर्माण गर्ने सरकारी योजना छ ।
सोहीअनुसार निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा खरिद गरेको हो । कागजी हिसाबमा चलाखीपूर्वक न्यूनतम दररेट पेस गर्नेबाट जग्गा खरिद गरिएको पाइन्छ । झापामा तीन वटा बोलपत्रमध्ये १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले २३ विगाहा तीन कठ्ठा १३ धुर र सर्लाहीमा चारमध्येबाट नौ लाख ६१ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १५ विगाहा १२ कठ्ठा १४ धुर जग्गा खरिद गरिएको छ ।
यस्तै, चितवनमा दुईमध्ये १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले २३ हजार १२ कठ्ठा तीन दशमलव २५ धुर र भैरहवामा दुईमध्ये १० लाख ९३ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १४ विगाह सात कठ्ठा सात दशमलव एक धुर (प्रक्रियामै रहेको) जग्गा खरिद गरेको छ । तीमध्ये अधिकांशको रकम भुक्तानी भइसकेको छ ।
