नेपाली जनतालाई अँध्यारोबाट निकालेको सबैभन्दा ठूलो जस पाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ फेरि परीक्षामा छन् । आगामी हिँउदमा पनि लोडसेडिङ रोक्ने चुनौती उनका सामु छ ।

यद्यपि, लोडसेडिङ रोक्नलाई घिसिङले अघि सारेका योजनाहरुमा विभिन्न खाले अड्चनहरु पैदा भइरहेका छन् । कुनैमा अदालत, कुनैमा संसदीय समिति त कुनैमा आयोजनाका ठेकेदार बाधक बनेका छन् । यसको पछिल्लो कडीका रुपमा नुवाकोटमा बनाउने भनिएको २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट संसदीय समितिको निर्देशनपछि अलपत्र पर्‍यो । सांसदहरुले यसमा घिसिङलाई समेत विवादमा मुछे । के अब फेरि नेपालीहरु अध्यारोमै बस्नुपर्ने दिन आउने हो त ? घिसिङसँग हामीले सोध्यौं:

हिँउदमा फेरि लोडसेडिङ हुँदैछ भन्ने चर्चा बजारमा ब्याप्त छ । यसलाई रोक्न प्राधिकरणका तयारीहरु के-के छन् ?

यसमा हामी एकदमै गम्भीर छौं । हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता भनेको उत्पादन बढाउने नै हो । अहिले विद्युत प्राधिकरणका दुईवटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको अहिले धेरैजसो काम सकिएको छ । यो आगामी हिउँदसम्म सञ्चालनमा आइसक्छ । तर, अर्को निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीले अनिश्चित बनेको छ । हिउँद अगाडि यो आउन पनि सक्छ र नआउन पनि सक्छ ।

निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना १ सय मेगावाटसम्म सञ्चालनमा आउने हाम्रो आँकलन थियो । यो सञ्चालनमा आए पनि हिउँदमा ३० मेगावाट मात्रै थपिने हो । तर, यो पनि सम्भावना कमै छ । केबल ६० देखि ७० मेगावाटसम्मका आयोजना मात्रै हिउँदसम्ममा सम्पन्न हुने देखिन्छ ।

त्यसैगरी सप्लाईमा पनि हामीले दुई वर्षदेखि पेन्डिङ रहेको सोलार प्लान्ट अघि बढायौं । तर यसमा पनि अहिले समस्या आएको छ । यसलाई अघि बढाउन सक्ने स्थिति छैन । निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको सोलारबाट पनि विद्युत खरिद गर्ने सोच बनाएका थियौं । तर, यसको पनि पीपीए हुन सकेको छैन । लाइसेन्स दिने प्रक्रियामै लामो समय लाग्यो । निजी क्षेत्रबाट ८ रुपैयाँदेखि ९ रुपैयाँ ६० पैसासम्ममा विद्युत खरिद गर्ने गरी अघि बढाएका थियौं । ६१ र २५ मोगावाट गरी ८६ मेगावाटबाट बन्ने निजीको पनि अब यो हिउँदसम्ममा सञ्चालनमा आइसक्ने स्थिति छैन ।

लोडसेडिङ हुन नदिनको लागि अर्को उपाय भनेको मागको व्यवस्थापन (डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट) हो । यसका लागि हामीले लिड बल्ब ल्याउने भनेर लागेका थियौं । तर, यसमा पनि समस्या देखिएको छ र अघि बढ्न सकेको छैन । लिड ल्याम्पसँगै कम ऊर्जा खपत गर्ने सामानहरुको प्रयोग बढाएर इनर्जी इफिससियन्सी प्रोग्राम लागू गर्न लागेका थियौं । तर त्यो सफल हुन सकेन । डिमान्ड साइडमा अर्को गर्ने भनेको जनचेतना अभिवृद्धि हो । त्यो हामीले अहिले पनि गरिरहेका छौँ, यसलाई अझ ब्यापक बनाएर लान्छौँ ।

यो वर्ष माग बढ्नेछ किनकी जनताले लोडसेडिङ बिर्सिसकेका छन् । उद्योग पनि बढेका छन् । यसरी हामीले बनाएका योजनाहरु सबैमा ब्रेक लागेको छ । योजनाबद्ध रुपमा काम अघि नबढ्दा लोडसेडिङ हुन्छ कि भनेर शंका गरिनु जायजै हो ।

भनेपछि तपाईले हात उठाउनुभएको हो ?

हामीले यो वर्ष लोडसेडिङ न्युनिकरण मात्रै होइन, अन्त्य नै गर्न खोजेका थियौं । जसका लागि नै ‘फ्लेक्जिबल’ हुन खोजेका हौं । तर, अहिले कुनै ठूलो आयोजनामा समस्या आयो भने सहजरुपमा विद्युत उपलब्ध गराउन सकिँदैन । जसले लोडसेडिङ पनि हुन सक्छ । किनकी हामीले अहिले क्राइसिस म्यानेज गरिरहेका हौं ।

आगामी हिउँदमा आयोजनाहरुमा समस्या आउँदा पनि लोडसेडिङ गर्न नपरोस् भनेर हामीले इनर्जी इफिसेन्सी प्रोग्राम लागू गर्ने र सोलारबाट बिद्युत उत्पादन गर्न खोजेका हौं । तर यो भएन, जसले गर्दा नै शंका गर्ने वातावरण भएको हो ।

यद्यपि, यही स्थिति रहे पनि गत वर्षको तुलनामा नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन । तर, कुनै पनि काम गर्न नदिने अनि लोडसेडिङ पनि गर्नै नहुने भन्ने चाहीँ कसरी सम्भव हुन्छ ?

खपत घटाउन नसक्ने र उत्पादन पनि ठूलो परिमाणमा बृद्धि गर्न नसक्ने हो भने अब विकल्प भनेको भारतबाट आयात बढाउने मात्रै रह्यो होइन ?

रक्सौल-परवानीपुरको ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भइसकेको छ । जुन गतवर्ष प्रयोगमा आएको थिएन । यसबाट ५० मेगावाट विद्युत आयात गर्न सकिन्छ । तर, भारतीय पक्षसँग सम्झौता गर्न बाँकी छ । कुशाहा-कटैयाको लाइन पनि तयारी अवस्थामा छ । यहाँबाट पनि थप विद्युत आयात गर्न सकिने स्थिति छ ।

यसअघि नै निर्माण भएको धनगढी-पाली पनि प्रयोगविहीन छ, जसका कारण विभिन्न ठाउँमा मर्मत गर्नुपर्ने भएको छ । १० मेगावाट विद्युत आयात गर्नसक्ने यो प्रसारणलाइनको अहिले मर्मत प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ ।

त्यस्तै टनकपुर-महेन्द्रनगर प्रसारणलाइनबाट पनि थप ४० मेगावाट आयात गर्न मिल्ने बनाउन लागिएको छ । ५० एमबीएको ट्रान्सर्फमर राखेर यसको स्तरोन्नति गर्न लागिएको छ । ढल्केवर सबस्टेशन सम्पन्न भयो भने गत वर्षभन्दा १ सय मेगावाट थप्न मिल्छ । तर, यसमा पनि केही समस्या देखिएको छ । कन्ट्रयाक्टरले काम गर्छु भनेर आएको त छ तर, आवश्यक गतीमा काम हुन सकेको छैन ।

हामी आयात पनि कम गरौं भन्ने सोचमा थियौं । बाहिरबाट आयात गर्ने कुरा सधैँ भरपर्दो नहुन सक्छ । भोल्टेजको समस्याका कारण कहिलेकाहीँ आयात गर्न नमिल्न सक्छ ।

प्राधिकरणले बर्दघाट-भरतपुर प्रसारणलाइनको सम्झौता तोडेकाले चिनियाँ कम्पनीले ढल्केबर प्रशारणलाइनमा काम रोकेको हो ?

७ वर्षदेखि त्यो (बर्दघाट-भरतपुर) प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । वन क्लियरेन्स दिन हामीलाई केही समय लागेकै हो । तर, डेढ वर्ष अघि नै वन क्लियरेन्स गर्नका लागि अनुमति दिँदा पनि उसले काम अघि बढाएन । चिनियाँ कम्पनीले नै ठेक्का तोड्छौं भन्यो । हामी पनि हुन्छ भनेर ठेक्का तोडेको मात्रै हो । त्यही कम्पनीले ढल्केबर सवस्टेशनमा केही दिन काम गरेन । फेरि काममा फर्किएको त छ तर, काम अहिले पनि सुस्त गतिमा अघि बढाएको छ ।

गत वर्ष मिटर रिडरमाथि अनुसन्धान र कारवाही अघि बढेको थियो । यसपालि खासै त्यस्तो केही सुनिँदैन । अब त्यस्तो बदमासी पूर्ण रुपमा हटेको हो कि आन्तरिक सुधारमा तपाईंको ध्यान नगएको हो ? कर्मचारीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?

गत असोजदेखि नै आन्तरिक सुधारका काम चलाइरहेका छौं । धेरै समय त आन्तरीक सुधारमै लाग्यौं । फागुनमा ट्रेड युनियनको चुनाव भयो, जसका कारण २६ सय कर्मचारीको सरुवालाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । युनियनको चुनाव सकिएसँगै दुई चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भयो, जसले गर्दा फेरि सरुवा गर्न मिलेन ।

अहिलेसम्म शाखा प्रमुखहरुको सरुवा गर्न सकेका छैनौं । कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने निर्णय बोर्डबाट भइसकेको छ तर, अहिलेसम्म सही मानिस सही ठाउँमा पठाउन सकेका छैनौं । वर्षौंदेखि काम गर्दै आएकाहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कुरा आएन । नयाँसँग गर्न सरुवा नै भएको छैन । त्यसैले हामी रोकिएका छौं ।

गत वर्ष चुहावट नियन्त्रण केही मात्रामा घट्यो । अहिले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले त्यसलाई १८ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिनुभएको छ, के यो सम्भव छ ?

विद्युत प्राधिकरणले तयार पारेको प्रारम्भिक आँकडाअनुसार यो वर्ष करिब २.५ प्रतिशतले मात्र चुहावट कम भएको छ । गत वर्षसम्म देशमा उपलब्ध विद्युतको करिब २५.७८ प्रतिशत चुहावट हुने गरेको थियो । यस वर्ष यो घटेर २०.२८ प्रतिशतमा रहेको छ ।

हामीले चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्‍यौं तर, पछिल्लो समय चुनावका कारण त्यसमा तिव्रता दिन सकेका छैनौं । अब पनि चुहावट नियन्त्रण सम्भव छ । मन्त्रीज्यूले भनेजस्तो १८ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्न सम्भव छ । तर, यसको लागि समय लाग्छ ।

राजधानीका केही सडक विस्तार भएका ठाउँमा अझै पनि विद्युतका पोल हटेका छैनन् । अन्तरसरकारी समन्वयमा तपाई चुक्नुभएको त होइन ?

सडकमा पोल देखिन्छन् त्यो म स्वीकार्छु । तर, हाम्रो ढिलाईका कारणले त्यस्ता पोलहरु सडकबाट नसरेका होइनन् । सडक विभागले पोल सार्नलाई आवश्यक ठाउँ दिन सकेको छैन । घरहरु केही काट्नुपर्ने छ, त्यो हुन सकेको छैन । ढलको काम अघि बढेको छैन । यसैले गर्दा रोकिएको हो । तर, हाम्रो कमजोरी छँदैछैन भन्ने पनि होइन । कुनै ठाउँमा हाम्रा कारणले पनि ढिलाई भएको होला । यद्यपि, सबै अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय भएर नै कामहरु अघि बढेका छन् ।