१९ साउन, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि खरिद गरिएको जग्गाको मूल्य महंगो परेको भने स्वीकार गरेको छ । तर, अनियमितता नगरेको उसको दाबी छ ।
जग्गा खरिदबारे प्रश्न उठेपछि बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयल निगमले सबै प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा किनिएको प्रष्टीकरण दिएको छ ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले आफूले ३६ वर्ष सडक विभागका बिताएको र टेण्डर प्रक्रियाबारे आफू जानकार रहेको भन्दै सबै प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा किनिएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले खोलाको छेउमा नै जग्गा किनेको स्वीकारे ।
उनले आयल निगमको भण्डारमा आगोको जोखिम हुने भएकाले पर्याप्त पानी उपलब्ध हुने स्थानमा जग्गा किनिएको स्पष्ट पार्न खोजे । भट्टराईले निगमले किनेको जग्गा महंगो परेको पनि स्वीकारे ।
तर, स्थानीय निकायसँग लिएको जानकारीका आधारमा जग्गा किनिएको तर्क पनि उनले राखे । ‘खोलामै जग्गा किनिएको कुरा साँचो हो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा यो सही छ’ भट्टराईले भने, ‘त्यस्ता ठाउँमा बाढी आए हामीले लगाएको पर्खालले नै छेकिहाल्छ ।’
उनले जग्गा किनिएका केही स्थानमा बाढी आएपनि आयल निगमले त्यसको प्रतिरोध गर्ने गरी कम्पाउण्डिङ गर्ने बताए ।
उनले जग्गा महंगो मूल्यमा किन्नुपरेको स्वीकार्दै प्रक्रियागत रुपमा जाँदा त्यस्तो भएको बताए । भट्टराई नै किनिएका जग्गा प्राविधिक रुपमा ठीक छ भनेर सिफारिस गर्ने कमिटीका संयोजक थिए ।
आयल निगमले कम मूल्यमा टेण्डर परेको जग्गा नै किनिएको बताउँदै प्राविधिक समितिले स्थानीय क्षेेत्रमा गएर चलनचल्तीको मूल्यबारे अध्ययन गरेको बताए । ‘हामीले प्राविधिक रुपमा नै योग्य जग्गा किनेका हौं’ निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले भने,’संसदीय समिति र अख्तियारले छानविन छिटो सकोस्, हामी अरु ठाउँमा पनि किन्छौं ।’
आयल निगमका अर्का निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले पनि जग्गा किन्दा पारदर्शी भएर काम गरेको बताए । ‘अहिलेसम्म कसैले पनि जग्गा किन्दा प्रक्रिया मिचियो भनेर गुनासो गरेका छैनन्’ साहले भने,’टेण्डरका सबै प्रक्रिया परादर्शी छन् ।’
आयल निगमका अधिकारीले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा किन्दा दलालसँग सेटिङ गरेर झण्डै १ अर्ब कुम्ल्याएको आरोप छ ।
स्थानीयलाई गुमराहमा पारेर अनेक प्रलोभन र डर देखाएर निगमले सस्तोमा दलालमार्फत जग्गा हडप्दै महंगो मूल्यमा पास गराएको छ । किसानले आयल निगमले तिरेको भन्दा झण्डै ६ गुणासम्म कम रकम पाएका छन् ।
