२३ साउन, जर्मनी । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज वाग्ले र एनआरएन डेस्क हेर्ने उपसचिव डा. डमरुबल्लभ पौडेल यही साता जर्मनीको फ्रयाङ्कर्फटस्थित एक होटलमा पुगेका थिए । उनीहरुका साथमा थिए- जर्मनीस्थित नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद खनाल । हुन त त्यहाँ अर्थमन्त्रालयका अधिकृत भीमकान्त न्यौपाने पनि थिए, तर ड्यासमा अतिथि बनेर बसेका उनले केही पनि बोलेनन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको युरोपस्तरीय क्षेत्रीय बैठकमा सहभागिता जनाउने र यस्सो घुमघाम समेत गर्ने उद्देश्यले फ्रयाङ्कर्फट पुगेका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु र नेपाली राजदूतलाई विभिन्न देशबाट त्यहाँ भेला भएका गैरआवासीय नेपालीहरुले प्रश्नको वर्षा गराए ।
‘नेपाल सरकार र एनआरएनहरुवीचको अन्तरक्रिया’ भनिएको उक्त कार्यक्रममा प्रश्न सोध्ने गैर आवासीय नेपालीहरुले युरोप र मध्यपूर्वमा भोग्नुपरेका समस्याको फेहरिस्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारी अधिकारीले कतिपय प्रश्नको जवाफ फर्काउने प्रयास गरे भने कतिपय प्रश्नहरु नकोलिकनै टारे । केही प्रश्नचाहिँ यस्ता थिए, जसको जवाफ कर्मचारीको बुँताबाट आउन सम्भव पनि थिएन ।
एउटा दर्दनाक प्रश्नचाहिँ स्पेनका एनआएन अध्यक्ष चिन्तामणि सापकोटाले सोधे- ‘हाम्रा धेरै नेपाली चेलीबेटीहरु सिंगल आउनुभएको छ, उहाँहरुको विवाह भएको छैन । तर, हामी धेरै आधुनिक भइसकेका छौं । यहाँ आएपछि लिभिङ टुगेदर भएर बच्चा जन्मिएका छन् । म्यारिज सर्टिफिकेट छैन । बच्चाको पासपोर्ट बनाउन म्यारिज सर्टिफिकेट चाहिन्छ । यस्तो काम गर्न मिल्ने, नमिल्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर, यी नेपालीहरु हुन्, यिनीहरुको समस्याको समाधान के छ ?’
मन्त्रालयका हाकिमहरुको जवाफ सुन्नुभन्दा पहिले युरोपमा बस्ने नेपालीहरुले उठाएका प्रश्न र समस्याहरु सुनौंः
समस्याः १
मेरो नाम भीम केसी हो । गैर आवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलको अध्यक्ष हुँ । पोर्चुगलमा २० हजारभन्दा बढी नेपालीहरु छन् । यहाँ कस्तो समस्या छ भने बालवच्चाहरु नेपालमा जन्मिए, नेपालमा नावालक परिचयपत्रका आधारमा पासपोर्ट बनाए । उनीहरु अहिले पोर्चुगल आएर बसेको ५/७ वर्ष भइसक्यो । उनीहरु यता अहिले वयस्क भइसकेका छन् र उनीहरुको पासपोर्ट नवीकरण गर्ने बेला भइसकेको छ । तर, उनीहरुसँग अहिले नेपाली नागरिकता छैन । ना
वालक परिचयपत्रका आधारमा पासपोर्ट नवीकरण हुँदैन । उनीहरु डकुमेन्ट नभएकाले नागरिकता बनाउन नेपाल जान नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्ताहरुका लागि नेपाल सरकारबाट कुनै विशेष व्यवस्था हुन सक्छ कि सक्दैन ?
पोर्चुगलमा राजदूताबास स्थापनाको माग हामीले पटक- पटक उठाइरहेका छौं । एनआरएनको कोपनहेगन घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार स्पेनमा दूताबास स्थापना हुँदैछ । अब स्पेनमा दूतावास खोलेपछि पोर्चुगललाई पनि फ्रान्सले नै हेर्छ कि स्पेनले हेर्छ ? स्पेनबाट हेरियो भने हामी गाडीमा स्पेन आएर सेवा लिन सक्छौं । यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?
अर्को प्रश्न- अहिले नयाँ पासपोर्ट पाऔं भनेर निवेदन दिँदा नागरिकता पनि पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । नागरिकता अहिले छैन, पुरानो पासपोर्टबाट नयाँ पासपोर्ट लिन नसकेका कारण हामी नेपाल फर्कन सकेका छैनौं भनेर एनआरएनसँग कुरा राख्नुभएको थियो । नेपाली नागरिता नभएका तर पुरानो पासपोर्ट भएका नेपालीहरुलाई पासपोर्ट उपलब्ध गराउनका लागि कस्तो खालको प्रोसेस चाल्नुपर्छ ? नागरिकता विना पासपोर्ट दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?
समस्याः २
म बेलायतबाट सुरेन्द्र श्रेष्ठ । म नेपालको अधिवक्ता हो । गत वर्ष मैले नेपाल गएर अधिवक्ताको लाइसेन्स रिन्यु गरीपाउँ भन्दा बार काउन्सिलले दिएन । कानून व्यवसाय भनेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारभित्रको पेशा होइन, यो चाहिँ सेवामूलक पेशा भएको हुनाले अधिवक्ताको लाइसेन्स रिन्यु हुन्न भनेर निर्णय गर्यो । अब एनआरएन डेस्क हेर्ने परराष्ट्र सचिवज्युलाई म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने अहिले हामीले संविधानको धारा १४ अन्तरगत पाएको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारभित्र वकालत गर्ने पेशा नपर्ने हो ? सेवामूलक अन्तरगत नेपालमा ७४ वटा पेशाहरु छन् । कपाल काट्नेदेखि लिएर नङमा पालिस लाउनेसम्म काम गर्छन् त्यहाँ । भनेपछि भोलि व्यवहारिकरुपमा हामीले काम गर्न नपाउने स्थिति देखिएको हो ?
अर्को कुरा, गैर आवासीय कानूनमा के भनिएको छ भने एनआरएनहरुले आफ्नो भोगचलनका लागि सम्पत्ति किन्न सक्छन् । र, यसरी किनिएको सम्पत्ति विक्री वितरण गर्न पाउनेछन् । तर, हाम्रा बुबा बाजेबाट आएको सम्पत्ति हाम्रो नाममा आउँछ कि आउँदैन ? मैले आफ्नै नाममा भएको जमिन बेच्नका लागि बहुतै कोशिस गर्नुपर्यो । त्यो कानूनसम्मत भयो/भएन, यसमा म कन्फ्युजनमा छु । त्यसो भएको हुनाले यो एनआरएन एक्टमा पनि अलिकति कमजोरी छ । हामीले पाउने सम्पत्तिको अधिकारका विषयमा ऐनमा लेख्न आवश्यक छ ।
मैले एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको छु । मैले आफ्नो इच्छाले नेपालको नागरिकता त्यागेर बेलायतको नागरिकता लिएको होइन, बेलायतमा ४ वर्ष बसिसकेपछि स्वतः नागरिकता पाइन्छ । त्यसैले मैले नागरिकता नत्यागेको हुनाले मेरो इच्छा विपरीत मेरो नेपालको नागरिकता त्यागिएको मान्य हुन्न भनेर नागरिकता ऐनको दफा १० खारेज गरीपाउँ भनेर मुद्दा लगाएको दुई वर्ष भयो । २२ अगस्तमा पेशी पनि छ । एनआरएनमा मैले धेरैचोटि कोशिस गरें, तर सरकारलाई मुद्दा लगाउनुहुन्न भन्ने छ । यो मुद्दामा पनि एनआरएनबाट केही सहयोग हुन्थ्यो कि ?
समस्याः ३
म एनआरएन स्पेनको अध्यक्ष 
चिन्तामणि सापकोटा । स्पेनमा जति पनि नेपालीहरु बस्नुहुन्छ, उहाँहरुले यहाँको सरकारबाट सुविधा लिनका लागि नेपालबाट एउटा सर्टिफिकेट लिएर आउनुपर्ने हुन्छ, तर, त्यसमा नेपाल सरकारले छाप नलगाइदिएका कारण समस्या छ । यसमा छाप किन लगाइँदैन ? सम्पत्ति मूल्यांकनमा छाप किन लगाइँदैन ?
अर्को कुरा, विदेशमा बस्ने हाम्रा धेरै नेपाली चेलीबेटीहरु सिंगल आउनुभएको छ, उहाँहरुको विवाह भएको छैन । तर, हामी धेरै आधुनिक भइसकेका छौं । यहाँ आएपछि लिभिङ टुगेदर भएर बच्चा जन्मिएका छन् । म्यारिज सर्टिफिकेट छैन । बच्चाको पासपोर्ट बनाउन म्यारिज सर्टिफिकेट चाहिन्छ । त्यो सर्टिफिकेट विना पासपोर्ट बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? यसको समाधान के छ ?
यस्तो काम गर्न मिल्ने, नमिल्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर, यी नेपालीहरु हुन्, यिनीहरुको समस्या समाधान के छ ?
समस्याः ४
म दिपेन्द्र रायमाझी, चेक रिपब्लिकनको एनआरएन आइसीसी सदस्य हुँ । चेक रिपब्लिकन अहिले माफियाहरुको तार्गेट बनेको छ । अहिले करिब ५/६ सय मान्छे अवैधानिकरुपमा आइसकेका छन् । चेक रिपब्लिकन आउनलाई फ्री भिसा हो, यहाँ पैसा लाग्दैन । तर एजेण्टहरुले १०/१२ लाख रुपैयाँ लिएर १ लाख तलब पाइन्छ, बस्न र खान फ्री हुन्छ भनेर मान्छे ल्याउँछन् । मलाई अब के गर्ने भनेर दिनमा १० वटा फोन आउँछन् । यस्ता माफियाहरुलाई सरहरुले रोकिदिनुपर्यो । होइन भने चेक रिपब्लिकन एउटा ट्रान्जिट भएको छ ।
यहाँ ट्रान्जिट भएपछि पोर्चुगलका साथीहरुलाई समस्या पर्छ । किनभने ती मानिसहरु पोर्चुगल जान्छन् । ती फेरि बेल्जियम आउँछन् । फेरि पोर्चुगल आउँछन् । त्यसपछि समस्या यहीँका नेपालीहरुलाई आउने हो । कसरी हुन्छ यसलाई राजदूताबासले समाधान गरिदिनुपर्यो । अब नयाँ राजदूत आउनुभएको छ, उहाँले कसरी हुन्छ, चेक रिपब्लिकनमा अवैधानिक रुपमा आउने नेपालीहरुलाई रोकिदिनुपर्यो । हैन भने भोलि पुरै युरोपमा समस्या आउन सक्छ ।
समस्याः ५
म अनुराधा पौडेल, फ्रान्सबाट । मैले सुनेअनुसार एनआरएन भइसकेपछि जग्गाजमीन जोडियो भने नयाँखालको लालपूर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । तर, एनआरएन हुनुभन्दा पहिला नेपालमा जोडिएको जग्गाजमीन चाहिँ के हुन्छ ? नेपाल सरकारको कानूनले के भन्छ ? दोहोरो नागरिकता लिनेहरुका नाममा नेपालमा रहेको जग्गाजमीन त्यसपछि के हुन्छ ? मेरो यो जिज्ञासा छ ।
समस्याः ६
मेरो नाम युवराज तिम्सिना, युकेबाट । संविधानमा भनिएको यो सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक के-के अधिकारसहितको नागरिकता कस्तो हो ? राजनीतिक अधिकार र नागरिक अधिकार नभएको नागरिकता दिने रे भन्ने मैले सुनें । यो कुरा के हो ? अधिवक्ताको लाइसेन्स रिन्यु नगर्ने नागरिक अधिकार त्यही हो कि ? अर्को कुरो एनआएन नागरिकता दिने भनेर संविधानमा लेखियो, यसको कानूनचाहिँ कहिले बन्छ होला ?
समस्याः ७
मेरो नाम मुछेन्द्र गुरुङ हो, बेलायतबाट । अहिले हामीले जुन गैर आवासीय नागरिकता पाउने भएका छौं, यो नागरिकता हामीले लिएपछि भोलि गएर हाम्रा छोराछोरीहरुको स्थिति के कस्तो हुन्छ ? उनीहरुले भोलि नेपाली नागरिकता पाउने कि नपाउने ? उनीहरुले गैर आवासीय नागरिकता नै लिनुपर्ने हो कि ? अथवा हामीले आफ्नो बाध्यताले गर्दाखेरि गैर आवासीय नागरिकता लिनुपरेको हुनाले हाम्रा छोराछोरीहरुले पनि नेपालको नागरिकताबाट बञ्चित भएर गैरआवासीय नागरिकता नै लिनुपर्ने हो कि ? वा के गर्नुपर्ने हो ?
र, अर्को, अहिले बेलायतमा केही समस्या भयो भने एनआरएनतिर आउने भएको हुनाले ज-जसले पासपोर्ट रिन्यु गर्न पाउनुभएको छैन, उहाँहरुले पासपोर्ट अथवा ट्राभल डकुमेन्ट पाउनका लागि अलिकति असुविधा भइरहेको छ । उहाँहरुले सहज तरिकाले पाउनुहुन्छ कि उपाउनुहुन्न ? कसैकसैले पाइराखेको जस्तो पनि लाग्छ, कोहीलाई दुःख पनि दिइराखेको जस्तो लाग्छ । सबै नेपालीले पासपोर्ट भए पनि नभए पनि उहाँहरुले ट्राभल डकुमेन्ट अथवा पासपोर्ट रिन्यु गर्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न ?
समस्याः ८
म महामहिमलाई के अनुरोध गर्छु भने नागरिकता सम्बन्धी जुन संविधान चेञ्ज भएको छ, मसँग अहिले नेपालको नागरिकता छैन, मैले अर्को देशको नागरिकता लिएको छु । मेरा छोरीहरु विदेशमै जन्मेका हुन् । यदि मेरा छोरीहरुले नेपालीसँगै बिहे गरे भने त त्यो मेरो हुनेवाला ज्वाइँले नेपालको नागरिकता पाउला, तर, यदि मेरी छोरीले विदेशी नागरिकसँग बिहे गरी भने के अवस्था रहन्छ ? किनभने, मैले मेरो छोरा अथवा छोरीलाई नेपालको नागरिकता भएकोसँग जबरजस्ती बिहे गराउन सक्दिनँ । यस्तो अवस्थामा दोस्रो जेनेेरेसनको सम्बन्ध नेपालसँग नटुटोस् भन्नका लागि के गर्ने ?
समस्याः ९
म मित्रलाल पार्दे, पोल्याण्डबाट । मेरो प्रश्न महामहिमलाई । नेपाल सरकारले एमआरपी जारी गर्न थालेपछि पोल्याण्डबाट दुई सय एमआरपी राजदूताबासमा जम्मा गरेर पठायौं । राजदूतज्यू, तपाईहरु वर्षमा कतिपटक अन्य देशहरुमा पुग्नुहुन्छ ? वर्षमा एकपटक पोल्याण्ड र चेक रिपब्लिकन जस्ता देशहरुमा आफू जान नपाए पनि प्रतिनिधि पठाइदिनुहोस् र हाम्रो समस्यालाई पनि बुझिदिने प्रयास गर्नुहोस् ।
पोल्याण्डजस्ता देशमा नेपालीहरु १० लाख, १२ लाख तिरेर आउँछन् । कन्सल्टेन्सीबाट आउँछन्, आएर बिरामी भएपछि एनआरएनले चन्दा उठाएर उसलाई घर पठाउने कि जसले पठाएको हो, उसैलाई टिकट काट्न लगाएर नेपाल पठाउने ? यसमा नेपाल सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
हामी घण्टाको १ युरो, २ युरो कमाएर विदेशमा काम गरिरहेका छौं । हामीजस्ता व्यक्तिलाई पीडित पार्ने कि जसले पीडा दिइरहेको छ, उसैलाई हामीले कानूनी दायरामा ल्याउने ? केही नभए पनि उनीहरुलाई घर फिर्तीको व्यवस्था गरौं । यसो गरियो भने हामी गैर आवासीय नेपालीहरुको टाउको दुख्ने छैन ।
समस्याः १०
म एनआएन युएईको अध्यक्ष सुदीप कार्की । युरोप र मध्यपूर्वको वीचमा एउटा दूरी छ । अहिले युएईमा भिजिट भिसाको ठूलो समस्या छ । लगभग २०/२५ हजार खर्च गरेपछि भिजिट भिसामा नेपालबाट युएई आउन सकिन्छ । तर, दुई देखि तीनलाख रुपैयाँसम्म तिरेर नेपालीहरु भिजिट भिसामा युएई आइरहेका छन् । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर कसरी नेपालीहरु भिजिट भिसामा युएई आइरहेका छन् ? म यो प्रश्न राजदूतलाई सोध्न चाहन्छु ।
दैनिक २५/३० जना नेपालीहरु यसैगरी युएई आइरहेका छन् । युएईस्थित नेपाली दूताबासले यस विषयमा हामी केही गर्न सक्दैनौं भन्छ । हामीले दोषीको नाम र ठेगानासहित दिँदा पनि दूताबासले कारवाही गर्न सकेन । यस्तो किन ? के दलालहरुलाई कारवाही गर्नका लागि दूताबाससँग पावर नभएकै हो त ?
म एनआरएनलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, भिजिट भिसामा युएई जान पाउनु व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो, यो खोलिनुपर्छ । पहिला अफगानिस्तानमा बन्द भएका कारण मानिसहरु युएई आएर अफगानिस्तान जाने गरेका थिए । तर, अब त्यो बन्द भइसकेको छ । यसकारण युएईलाई किन खुल्ला गर्न सकिँदैन ? २५/३० हजारमा भिजिट भिसाबाट युएई जान सकिने ठाउँमा ३/४ लाख तिरेर मानिसहरु युएई आइराखेका छन् ।
थप प्रश्न
म सीता सापकोटा बेल्जियमबाट ।
हाम्रो अनुरोध, यहाँ जर्मनीका महामहिम राजदूत हुनुहुन्छ, यहाँले खाडीका दूतावासहरुसँग संयोजक गरेर खाडीमा महिलाको हक अधिकारबारे गोष्टी राख्नुपर्यो । त्यहाँको महिला अधिकार कस्तो छ ? कमसेकम त्यहाँका महिलाहरुलाई बाहिर निस्कने वातावरण बनाउनुपरो ।
अर्को प्रश्न, राजदूत महामहिम ज्यु, तपाईहरुले जुन १० वर्षको परिचय पत्र जारी गर्ने भन्नुभएको थियो । तर, धेरैजस्तो परिचयपत्र लिनेहरु एनआरएनका सदस्य छैनन् ।
अर्को, बेल्जियमको कृषि प्रविधिलाई नेपालमा भित्र्याउनलाई के गर्नुपर्ला ?
म विश्वासदीप तिगेला, बेलायतबाट । विदेशका जेलमा कति नेपालीहरु छन् ? यसबारेमा नेपाल सरकारले तथ्यांक राखेको छ कि छैन ?
गैरआवासीय नेपालीले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ राजदूत, सहसचिव र उपसचिवले यसरी दिएः
लिभिङ टुगेदर ? अब परेपछि थाहा पाइयो !
रमेशप्रसाद खनाल, जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत
गाह्रा प्रश्नहरु आउलान् भन्ने लागेको थियो, तर सबै सजिला प्रश्नहरु आए । हामीले यसमा समाधानको प्रयास गर्ने हो । म जर्मनीसँग सम्बन्धित भएका र दुई चारवटा प्रश्नहरुको जवाफ दिने प्रयास गर्छु ।
पासपोर्टका विषयमा पनि कुरा उठेको छ । नागरिकताको पनि कुरा उठेको छ । नागरिकता नभएको मान्छेले पासपोर्ट लिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा धेरैको चासो देखियो ।
अहिलेको एमआरपीको सिस्टममा के छ भने नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित नभएसम्म पासपोर्ट पाउने सिस्टममै छैन । हामीले चाहेर पनि बनाउन सक्दैनौं । त्यो सिस्टममै छैन । नागरिकता नम्बर नहालिकन पासपोर्ट बन्दैन । एमआरपी बनाउँदा चाहिने पाँचवटा कुरामध्ये नागरिकता नम्बर पनि एउटा हो । नागरिकता नम्बर हालिसकेपछिमात्रै अगाडि प्रोसेसिङ हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले नागरिकता नभइकन पासपोर्ट बनाउन सकिँदैन । योचाहिँ यहाँहरुले बुझिदिनुहोला ।
अर्कोचाहिँ नावालिकको सम्बन्धमा सोध्नुभएको थियो । नावालिक परिचयपत्र छ भने त्यस्तो व्यक्तिको हकमा राहदानीसम्बन्धी नियमावलीमा केही संशोधन भएको छ, त्यसमा नेपालीहरुको समस्या देखेर हामी नयाँ प्रावधान राखेका छौं । नेपाली हुन चाहने मान्छेले एकचोटि त नेपाल जानै पर्छ । नेपाललाई मनपराएर नेपाली हुन्छु भनेको मान्छे वालिक भइसकेपछि एकचोटि त नेपाल जानुपर्छ । यही भएर हामीले के गरेका छौं भने उसलाई हामी दुई वा तीन वर्षसम्म मान्य हुने पासपोर्ट दिन्छौं । त्यसैले नावालिक छु, मेरो पासपोर्ट बन्दैन भनेर 
डराउनुपर्दैन । तर, उसले पासपोर्ट लिएको अवधिभित्रै नागरिकता बनाउन नेपाल जानुपर्यो । नावालिक परिचयपत्र देखाउनासाथ उसले नागरिकता पाइहाल्छ ।
विदेशका जेलमा नेपाली कति छन् भन्ने प्रश्न सोध्नुभएको छ । यो बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कार्यदल नै बनेर काम भइरहेको छ । मैले जर्मनी लगायत १० वटा देशहरुको डाटा संकलन गरिसकेको छु । जर्मनीको जेलमा एकजना पनि नेपाली हुनुहुन्न । केही देशमा जेलमा भएको हामीले पाइसक्यौं । यस्तो डाटा संकलन गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि अफिसियल च्यानलबाट जानुपर्छ, स्वतः दिँदैनन् । यस्तो डाटा दूताबासले लिइरहेको छ । केही समयपछि यो रिपोर्ट सार्वजनिक होला । तर, सधैं नेपालीहरु जेलमा बसिरहँदैनन् । कोही छोटो समयका लागि बसेका हुन्छन् । त्यसैले हामीले रेकर्डमा जेलमा छ भने पनि ऊ निस्किइसकेको पनि हुन सक्छ ।
जेलमा बसेका कतिपयले नेपाल सरकारको रेकर्डमा दर्ता हुन चाहँदैनन् । धेरै कमले मात्रै हामीमा दर्ता गराउँछन् । यसमा उनीहरुको केही बाध्यता होला । तर, दूताबासमा खबर गरेर तपाईहरुलाई दूताबासले अप्ठ्यारो पार्दैन । यो कुरा म भन्न चाहन्छु । हामीले यो तथ्य संकलन गरेको नेपालीकै सुरक्षाका लागि हो । त्यसैले म अनुरोध गर्छु, नेपाली दूताबासको साइटमा भएको डाटा भरिदिनुहोस् ।
विदेशमा अध्ययन गर्न गएका नेपालीहरुको तथ्यांक लिन अति नै कठिन छ । तै पनि त्यो तथ्यांक लिने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ ।
नागरिकता परित्यागबारे सोध्नुभएको छ । नागरिकता परित्यागको निवेदन उहाँले दूताबासमा बुझाउनुहुन्छ । त्यो गृह मन्त्रालयमा जान्छ । गृहले त्यसलाई सम्बन्धित सिडियो अफिसमा पठाउँछ । सिडियो अफिसमा गइसकेपछि नागरिकता परित्यागसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा भएर त्यो गृहमन्त्रालय हुँदै परराष्ट्रमा आउँछ । र, कतिपय अवस्थामा दूतावासहरुमा पनि त्यो जानकारी आउँछ । त्यसैले नागरिकता परित्याग गर्दा नै मैले परित्याग गरेको हो भने दूताबासबाट एउटा चिठी लिन सकिन्छ ।
आमाको नामबाट पासपोर्ट दिन मिल्ने/नमिल्ने सोध्नुभएको छ, संविधानमा त हालिसकेको छ, तर कानून बनिनसकेको हुनाले सायद आमाको नामबाट अहिलेसम्म छैन । किनभने पासपोर्ट नागरिकताका आधारमा बन्छ ।
जस्तो लिभिङ टुगेदरका बारेमा सोध्नुभएको छ, योचाहिँ नयाँ प्रवृत्ति देखिएको छ । जुनबेलामा कानून बनाइयो, त्यो बेलामा यसरी ५० औं लाख नेपालीहरु विदेश गएका थिएनन् । अब नयाँ सन्दर्भमा कानूनहरु बनाउनुपर्ने अवस्था छ । विस्तारै क्रमशः सुधार हुँदै गइराखेको छ । तपाईहरुका यस्तै आवाजहरु हामीले नोट गर्दै गएपछि त्यो हुने हो । अब परेपछि थाहा पाइयो, यही अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ ।
अलपत्र परेका, बेखर्चीहरुलाई दूताबासमा आउँदाखेरि उनीहरुलाई सहयोग गर्नैपर्छ, त्यो गरि नै राखिएको छ । त्यो नगरेको अवस्था छ भने यहाँहरुले पनि एलर्ट गराउनुहोस् । त्यस्तो अवस्थामा हामी गर्छौं । कहीँ कतैबाट कमजोरी भएको रहेछ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
अष्ट्रियाका बारेमा मैले केही भन्नैपर्छ । अष्ट्रियामा नेपाली दूताबास खुलिसकेको छ । राजदूत पनि नियुक्त भइसक्नुभएको छ । तर, प्रमाणीकरणको प्रक्रिया बाँकी छ । राजदूतको एग्रिमो स्वीकृतिका लागि पठाइएको दुई महिनाजति भयो, अब त्यो आउनै लागेको छ । जुनबेला राजदूताबास आउँछ, त्यहाँबाट तपाईहरुका सम्पूर्ण कागजातको काम हुन्छ । अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जर्मनीबाटै यो काम गरिराखेका छौं ।
खाडीमा रहेका महिलाको हिंसाका बारेमा सोध्नुभएको छ । त्यहाँको अवस्था हामीलाई थाहा छ । हामीले त्यहाँबाट धेरै महिलाहरुलाई उद्धार पनि गर्यौं ।
श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै विदेश जानोस्
तीर्थराज वाग्ले, सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय
महामहिम राजदूतज्यूले धेरै विषयहरु समेटिसक्नुभयो । म एक दुईवटा विषयहरुमा थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु । महामहिमज्यूले बाँकी राखेका विषयहरु पनि भन्न चाहन्छु ।
स्पेनमा राजदूताबास खुलेपछि के हुन्छ भन्ने सोध्नुभएको थियो । अहिले हामीले पोर्चुगल र स्पेनलाई फ्रान्सबाटै हेरिराखेका छौं । अब स्पेनमा दूताबास खोलिसकेपछि त्यसले पोर्चुगललाई पनि हेर्ने वा फ्रान्सबाटै हेर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकार र ती देशवीच कुरा हुन्छ र यो विषयमा दुबै देशले सहमति गर्नुपर्नेर् हुन्छ । त्यसपछिमात्रै बल्ल भन्न सकिन्छ । तर, हामीले भन्ने कुरा के हो भने जुन देशबाट नजिक हुन्छ, त्यहीँबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्छौं । तर, हाम्रो प्राथमिकता अनुरुप दुईपक्षीय सहमति हुन्छ भन्ने छैन ।
साइप्रसको विषयमा एकजना साथीले सोध्नुभएको थियो । त्यहाँ अलपत्र परेकाहरुलाई सेल्टर हाउसमा राख्नेबारे के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न थियो । विदेशमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरु कुनै कारणबस सेल्टर हाउसमा बस्नुपर्ने अवस्था भएमा उनीहरुलाई के गर्ने भन्नेबारेमा कार्यविधि बनाउनका लागि हामीले छलफल गरिरहेका छौं । त्यो टुंगिएपछि दूतावास, त्यहाँ रहेका नेपाली संघसंस्था र एनआएनए समेतको सहयोगमा उनीहरुलाई सेल्टर हाउसमा राख्ने र स्वदेशमा पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्नेतिर हामीले प्रयास गरिराखेका छौं ।
तत्कालका लागि दूताबास भएका ठाउँमा त दूताबासले सहयोग गरिराखेको छ, तर, जहाँ दूताबास, कन्सुलेटहरु छैनन्, ती ठाउँलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम गरिराखेका छौं । यी विषयामा छलफल त भइराखेको छ, तर साइप्रसमा अहिले तत्कालै दूताबास खोल्ने स्थिति छैन ।
चेक रिपब्लिकन र फ्री भिसाका बारेमा महामहिमजीले पनि कुरा राखिसक्नुभएको छ । विदेशमा जाँदा अनिवार्यरुपले श्रम स्वीकृति लिएर जानुपर्छ । श्रम स्वीकृति लिएर जानुभयो भने यस्ता धेरैजसो समस्या हल भइहाल्छन् ।
कुनै देशमा जाँदा श्रम स्वीकृतिका लागि खुल्ला गरिएको हो कि हैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । नेपालले ११० देशहरुलाई श्रम स्वीकृतिका लागि खुल्ला गरिसकेको छ । खुल्ला गरेका देशहरुमा अनिवार्यरुपमा श्रम स्वीकृति लिएर नजाँदाखेरि समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले सरकारले पनि त्यहीअनुसार आग्रह गरेको छ । र, विदेशमा रहेका नेपाली संघसंंस्थाहरुले पनि यहाँ आउनेहरुलाई सकेसम्म वैधानिकरुपमा आउन आग्रह गर्नुपर्छ ।
सँगै इन्सुरेन्सको पनि कुरा आएको थियो । श्रम स्वीकृति लिएर आउँदा वीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले श्रम स्वीकृति नै नलिइकन भिजिट भिसामा आएर काम खोजेर बस्ने स्थिति आयो भने त्यो बेलामा स्थानीयरुपमै वीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सकेसम्म वीमा गरेर आउने कुरालाई सुनिश्चित गर्न हामीले श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरेका छौं ।
अब म युएईका बारेमा भन्न चाहन्छु । युएईमा पनि त्यही हो । भिजिट भिसामा आउने प्रक्रियालाई सरकारले कसरी रोकेको हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि स्वीकृति नलिइकन जानुहुन्छ भने उहाँहरु समस्यामा पर्नुहुन्छ । त्यसैले भिजिट भिसामा जाने तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने हो भने त्यो चाहिँ नगर्नोस् । सकेसम्म नेपालको विमानस्थल प्रयोग गरेर जानोस्, जसले गर्दा त्यहाँको श्रम कक्षले तपाईको पासपोर्ट, भिसा सोध्छ, तपाई वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ कि अथवा पर्यटकका रुपमा जाँदै हुनुहुन्छ ?
पर्यटकका नाममा विभिन्न दलालहरुबाट ठगिएर भिजिट भिसामा जाँदा समस्यामा पर्नुहुन्छ भनेर नै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । रोजगारी गर्नका लागि श्रम स्वीकृतिको बाटो छाडेर अवैध ढंगले काम गर्न जानेहरुका लागि सरकारले श्रम मन्त्रालयमार्फत् रोक लगाएको हो. ।
छाप सम्बन्धी विषयमा के छ भने नेपालमा नोटरी पब्लिक सम्बन्धी कागज जारी भएको छ । नोटरी पब्लिकलाई सरकारी डकुमेन्ट समेत प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, सँगसँगै सरकारले डकुमेन्टहरु नेपाली र अंग्रेजी दुईटैमा प्रकाशित गर्ने गरिएको छ । तर, पहिले अंग्रेजीमा जारी नहुने बेलाका डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ जुन कार्यालयले जारी गर्छ, त्यहीँ गएर अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गरेर दूताबासमा पेश गर्यो भने त्यो चाहिँ मान्य हुन्छ, तर नोटरी पब्लिकबाट मात्रै प्रमाणीकरण गरेर पेश गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ सबै मन्त्रालयले, दूतावासले वा अन्य देशले मान्यता नदिन पनि सक्छन् ।
तर, हाम्रो ऐनले चाहिँ के व्यवस्था गरिदियो भने नोटरी पब्लिकले प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारको अन्य निकायले प्रमाणीकरण गरिराख्नुपर्दैन । त्यसैले हामी यहाँहरुलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जुन कार्यालयबाट डकुमेन्ट जारी भएको छ, त्यही कार्यालयमा गएर अंग्रेजीमा अनुवाद गराएर परराष्ट्र कन्सुलर मार्फत् प्रमाणीकरण गरेर पठाउनुभयो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ । नोटरी पब्लिकले गरेकोलाई परराष्ट्रले गर्दैन ।
सम्पत्ति किनबेचसम्बन्धी कानूनमा कमजोरी छन्
डमरु बल्लभ पौडेल, उपसचिव, एनआरएन डेस्क परराष्ट्र मन्त्रालय
बेल्जियमको कृषि प्रविधिलाई कसरी नेपाल लैजाने भन्ने प्रश्न छ, यसमा वैदेशिक लगानी सम्बन्धी ऐनमा संशोधन भइराखेको छ, त्यसमा सबै व्यवस्थाहरु छन् । लगानी कसरी लैजाने र लगानी भइसकेकोलाई कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने पनि सो ऐनले व्यवस्था गरेको छ । त्यो ऐन उद्योग मन्त्रालय अन्तरगत बनेको छ र स्वीकृति हुने क्रममा अघि बढेको छ ।
संविधान अनुसारका कानूनहरु कहिले बन्छन् भन्ने सम्बन्धमा संविधान अनुसार कानून बनाउनका लागि विभिन्न टास्क फोर्सहरुले काम गरिराखेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरगत यो गैरआवासीय ऐन संशोधन गर्ने भन्ने गृहकार्य भइराखेको छ । गृहमन्त्रालयले नागरिकता ऐन बनाउँछ अनि यी तीनवटा अधिकारहरुलाई कसरी परिभाषित गरेर जाने भन्ने टुंगो लाग्छ ।
अनि यो सम्पत्ति किनबेचसम्बन्धी केही कमजोरी रहेको भन्ने छ, कतिपय कुराहरु ऐनले पनि स्पष्ट खुलाउन सकेको छैन । यस्ता कुराहरु हामीले माथिल्लो लेभलसम्म लगेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।अलि अगाडिको हाम्रो अनुभव के छ भने जस्तो एनआरएनको विधान प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्ने छ, तर संशोधित विधान प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्ने छैन । यसलाई हामीले मन्त्रीसम्म लगेर फुकाएर गर्ने गरेका छौं ।
