२६ साउन, काठमाडौं । राप्रपाबाट फुटेर नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका पशुपतिशमशेर राणा संकटमा पर्ने भएका छन् । नयाँ दलको मान्यता पाउन राणाले बुझाएको आवेदनमा कानूनबमोजिम हुनुपर्ने ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य नपुगेकाले उनको दलले बैधानिकता नपाउने संकेत देखिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा (२) अनुसार नयाँ दलले मान्यता पाउन निर्वाचन आयोगमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ४० प्रतिशत नै संसदीय दलका सदस्यहरुको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर, राणाले साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आवेदनमा ४० प्रतिशतभन्दा कम केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर छ । केन्द्रीय समितिमै नरहेका ८ जना सांसदलाई पनि हस्ताक्षर गराएर निवेदन दिएको पाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त सूची अनुसार राणाले बुझाएको निवेदनमा केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरु गरी ६४ जनाको मात्रै हस्ताक्षर छ ।
तर, यो सूचीमा रहेका ८ जना सांसदहरु राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य होइनन् । आयोगमा हस्ताक्षर बुझाउने ८ जना गैरकेन्द्रीय सदस्यहरुमा सांसद आनन्दी पन्त, लक्ष्मी थापा पासवान, गीता सिंह, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, रमेशकुमार लामा, धानी महरा, बविना मोक्तान र बिराज विष्ट छन् ।
पशुपति शमशेरको पक्षमा हस्ताक्षर बुझाएकामध्ये यी ८ जना गैरकेन्द्रीय सदस्यहरुलाई घटाउने हो भने राणाको पक्षमा ५६ केन्द्रीय सदस्यमात्रै बाँकी रहन्छन् ।
यी ५६ केन्द्रीय सदस्यमध्ये पनि केन्द्रीय सदस्यद्वय डा. भीमसेन गुरुङ र सविना सिंहले आफू राणाको पक्षमा नलागेको र आफ्नो हस्ताक्षर कीर्ते गरेर आयोगमा बुझाइएको भन्दै असमति जनाइसकेका छन् । यसरी असहमति जनाउने गुरुङ र सिंहलाई समेत घटाउँदा राणाको पक्षमा रहेर हस्ताक्षर बुझाउनेको संख्या ५४ मात्रै रहन जान्छ ।
दल सम्बन्धी ऐनमा के छ ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार कुनै पनि पार्टी फुटाएर बैधानिकता पाउनका लागि केन्द्रीय सदस्यहरुको कम्तिमा ४० प्रतिशत मत आवश्यक पर्छ । केन्द्रीय समितिमा र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत मत आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । केन्द्रीय सदस्य र गैरकेन्द्रीय सदस्य सांसदलाई जोडेर ४० प्रतिशत पुर्याउँदैमा त्यसले मान्यता नपाउने कानूनका जानकारहरुको तर्क छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को (२) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यसले मान्यता पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
राणालाई कतिजना सदस्य चाहिन्छ ?
विधान अनुसार राप्रपाको केन्द्रीय समिति १६३ सदस्यीय छ । त्यसमा दुईजना पूर्वअध्यक्ष (लोकेन्द्रबहादुर चन्द र पशुपतिसमशेर) पदेन केन्द्रीय सदस्यलाई पनि जोड्दा राप्रपाको केन्द्रीय समिति १६५ जनाको हुन्छ । यो संख्याका आधारमा पार्टी फुटाउनलाई चाहिने बैधानिक ४० प्रतिशत भनेको ६७ जना हुन आउँछ ।
तर, विधानमा १६५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था भए पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या कम छ । राप्रपाका अनुसार निर्वाचन आयोगमा अहिले १५६ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली रेकर्ड छ ।
यसमा पनि अध्यक्ष कमल थापाले ९ जना केन्द्रीय सदस्यहरु थप गरेका छन्, तर उनीहरुको नाम पार्टीको माइन्युटमा रेकर्ड भए पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छैन । रविन चाम्लिङ लगायतका सदस्यहरु यही पछिल्लो सूचीमा पर्छन् ।
त्यसर्थ आयोगमा रेकर्ड भएको संख्यालाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि राप्रपाका केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या १५६ हुन आउँछ । यही संख्यामा पनि ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुर्याउनका लागि कम्तिमा ६२ जना केन्द्रीय सदस्यहरु राणालाई आवश्यक पर्छ ।
तर, साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ६४ जनाको सूचीबाट ८ जना गैर केन्द्रीय सदस्यलाई हटाउँदा राणासँग आफूबाहेक ५६ जनामात्रै केन्द्रीय सदस्य बच्छन्, जुन कानूनले तोकेको भन्दा कम संख्या हो । यही संख्याका आधारमा राणाको नयाँ दल राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)ले बैधानिकता पाउन नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ ।
सूचीमा रहेका भनिएका ५६ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये पनि इण्डिनेसियामा रहेकी सबिना सिंह र डा. भीमसेन गुरुङको नाम झिक्ने स्थितिमा राणासँग ५४ जनामात्रै केन्द्रीय सदस्य रहन्छन् । यो स्थितिमा राणाको विद्रोहले निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता पाउने सम्भावना लगभग सकिएको छ ।
रेखा थापाको हस्ताक्षरले मान्यता नपाउने
पशुपति समशेर राणा समूहले साउन २२ गते निर्वाचनत आयोगमा बुझाएको हस्ताक्षरमा रेखा थापाको नाम छैन । सूचीमा केन्द्रीय सदस्य र गैर केन्द्रीय सदस्य गरी ६४ जनाको नाम समावेश भए पनि त्यसपछि कमल थापा छाडेर राणा समूहमा लाग्नेहरुको हस्ताक्षर पनि आयोगमा दिनहुँजसो बुझाउने काम भइरहेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
यसैक्रममा नायिका रेखा थापाले पनि साउन २२ पछि कमल थापा समूह परित्याग गरेर राणा समूहमा लागेको घोषणा गरिन् । र, उनको हस्ताक्षर पनि आयोगमा बुझाइएको छ ।
साउन २२ गतेपछि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका तर, आयोगको रेकर्डमा नाम नरहेका रविन चाम्लिङको पनि हस्ताक्षर आयोगमा पठाइएको छ । तर, साउन २२ को निवेदनमा हस्ताक्षर नभएका र पछि पठाइएका अन्य सदस्यको हस्ताक्षरले मान्यता नपाउने आयोग स्रोतले बताएको छ ।
यसैवीच राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको पहलमा निर्वाचन आयोग पुगेका राप्रपा नेताहरुले आयोगका पदाधिकारीसँग बुधबार यसबारे छलफल गरेका छन् । सो छलफलमा रेखा थापा लगायत पछि आवेदन दिनेहरुको हस्ताक्षरले मान्यता नपाउने आयोगका कर्मचारीले आश्वस्त पारेको राप्रपा नेताहरु बताउँछन् ।
त्यसो त राणा समूहले बुधबारमात्रै नेपालगञ्जबाट केन्द्रीय सदस्य धर्मराज जोशीलाई विमान चढाएर काठमाडौंमा बोलायो । र, विमानस्थलबाट सिधै निर्वाचन आयोगमा पुर्याएर आफू राणाको पक्षमा रहेको लिखत बुझाउन लगायो ।
तर, साउन २२ को आवेदनमा उल्लेख भएका बाहेक यसरी पछि जोरजाम गरिएका सदस्यको हस्ताक्षरले मान्यता नपाउने आयोग कर्मचारीहरुको दाबी छ । तथापि राणा समूहले मान्छे ओसारेर आयोगमा लैजाने क्रम जारी नै राखेको छ ।
निर्वाचन आयोगको कमजोरी
पशुपति समशेर राणाको समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदाखेरि आयोगका कर्मचारीहरुले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको संख्या नपुगिकनै आवेदन स्वीकार गरेको देखिएको छ ।
राणाले बुझाएको आवेदन ‘रिसिभ’ गर्ने कर्मचारीको नेतृत्व सहसचिव सुशील कोइरालाले गरेका थिए । काम तामेल गर्नेहरुमा आयोगका शाखा अधिकृत, कानुन अधिकृत एवं न्यायाधिवक्तासमेत थिए ।
तथापि कर्मचारीहरुले आवेदन आइसकेपछि दर्ता गरिए पनि कानून बमोजिम नयाँ पार्टीले बैधानिकता पाउने/नपाउने पछि निर्णय गरिने बताएका छन् ।
यद्यपि यसलाई निर्वाचन आयोगको कमजोरी भन्न नमिल्ने आयोगका सहसचिव सुशील कोइरालाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘जसले जे निवेदन दिए पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ’ कोइरालाले अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने- ‘पशुपति समशेरजीले अरुको हस्ताक्षर नै नल्याई निवेदन दिएको भए पनि हामीले त्यो निवेदनलाई स्वीकार गर्नुपथ्र्यो र ४० प्रतिशत हस्ताक्षर देखाउन यो मितिमा आउनुहोस् भन्न सकिन्थ्यो । यसमा निर्वाचन आयोगले कमजोरी गर्यो भन्न मिल्दैन ।’
निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई फुट र विभाजनका लागि प्रेरित नगर्ने कोइरालाले बताए । उनले भने- ‘हामी दलहरु सकेसम्म नफुटुन् भन्ने चाहन्छौं र दलहरुलाई मिलाएर अघि बढ्न चाहन्छौं । यसका लागि राप्रपाका दुबै समूहलाई बोलाएर छलफल गर्ने प्रक्रिया बाँकी नै छ ।’
आयोगले कमजोरी नसच्याए कमल थापा अदालत जाने
यसैवीच कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले दल सम्बन्धी ऐन विपरीत राणा समूहलाई वैधानिकता नदिन निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी दिएको छ ।
बुधबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर राप्रपा नेताहरुले आयोगलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको संख्या नपुगिकन राणाको निवेदन किन स्वीकार गरियो भन्दै राप्रपा नेताहरुले आयोगसँग प्रश्न गरेका थिए ।
गैर केन्द्रीय सदस्यलाई हस्ताक्षर गराएको र कतिपयको नाम कीर्ते गरिएको भन्दै राप्रपा नेताले आयोगलाई यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी चाँडो निर्णय दिन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो ।
आयोगले कानून मिचेर निर्णय गरेमा आफूहरु निर्वाचन आयोग विरुद्ध अदालत जाने राप्रपाका एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए । उनका अनुसार यसबारेमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले बरिष्ठ वकिलहरुसँग कानूनी परामर्श लिन सुरु गरिसकेका छन् ।
संसदीय दलमा भने राणालाई ४० प्रतिशत
राणा समूहले केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत नपुर्याए पनि संसदीय दलमा भने ४० प्रतिशत पुर्याउने देखिएको छ । कुल ३७ केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये राणा समूहमा १६ सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । जबकि १५ जना सांसद भएपछि ४० प्रतिशत पुग्छ ।
राप्रपा प्रजातान्त्रिकका राणाले बुझाएको हस्ताक्षर
यो पनि पढ्नुस् ।
