२७ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा पुरानै सन्धि, सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले दुई दशकदेखि कार्यान्वयनमा नआएको पञ्चेश्वर परियोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेका छन् ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा देउवाले नै पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनासहितको महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम (हाल प्रदेश ७ र ५)को विकासका लागि कोशेढुंगा मानिएको उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)समेत तयार भएको छैन ।
देउवाका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले समेत आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमण क्रममा उक्त परियोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । प्रदेश ७ देउवाको निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश पनि हो । पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनमा आउँदा उक्त प्रदेशको आर्थिक विकासमा कायापलट आउने विषय हालसम्म चुनावी एजेन्डामै सीमित छ ।
‘पुराना परियोजनाहरु कुन, कस्तो अवस्था छन्, कार्यान्वयन किन हुन सकेनन् र तिनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल हुने छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने । तथापि, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका एजेन्डा यकिन भइनसकेको उनले जानकारी दिए ।
भट्टराईका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा अन्तर-मन्त्रालय छलफल चलिरहेको छ र अर्को सातासम्म एजेन्डाहरु तय भइसक्ने छन् ।
‘हामीले नेपालको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । र, नयाँ विषयहरु थप्दै जानेभन्दा विगतका सहमति द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा बढी जोड दिनुपर्छ,’ पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रकासशरण महतले भने, ‘गण्डक सम्झौताअनुसार जति नहर बन्नु पर्ने हो, काम भएको छैन । त्यो हाम्रै कारणले अगाडि नबढेको हो । महाकालीमा दुई वटा सिँचाइ आयोजनमा भारतीय पक्षबाट डीपीआर आएको छैन ।’
- प्राथमिकताका एजेन्डा
पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको कार्यान्वयन
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको द्रुत निर्माण
नेपाली सेनाको हतियार खरिदवापतको रकम मिनाहा
पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलगायत यातायात पूर्वाधार विकास
पञ्चेश्वरबाहेक अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाहरुको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइको विषय पनि देउवाको भारत भ्रमणमा उठान हुने भट्टराईले बताए ।
दुवै परियोजनामा ढिलाइ भइरहँदा ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले १८ साउनमा अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत मिचेल सी गोन्जोलसँगको भेटमा समयमै काम नथाले सम्झौता रद्द र लाइसेन्स खारेजीसम्मको नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण क्रममा सहयोगका नयाँ र सिर्जनात्मक क्षेत्र पहिचानका लागि समेत छलफल भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणबारे पनि छलफल हुने सम्भावना छ । ‘अहिलेको यातायात पूर्वाधार केही वर्षपछि नै नथाम्ने अवस्थामा पुग्नेछ,’ भट्टराईले भने, ‘जनजीवन सहज बनाउन सघाउने परियोजनाहरु बारे भ्रमणमा छलफल हुने सम्भावना छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजबीच बिहीबार काठमाडौंमा भएको भेट पनि विकास केन्द्रित एजेन्डामा केन्दि्रत थियो । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक समन्वयका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)का विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा भाग लिन स्वराज काठमाडौंमा छिन् ।
हतियार खरिदको रकम मिनाहा प्रयास
भारतबाट नेपाली सेनाका लागि हतियार खरिदको सम्झौता हुन सक्नेबारे भट्टराईले अनभिज्ञता प्रकट गरे ।
सैनिक प्रवक्ता झंकारबहादुर कडायतका अनुसार यसअघि नै ल्याइएका हतियारको तिर्न बाँकी दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मिनाहाबारे प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण क्रममा कुरा उठाउन जंगीअड्डाले प्रस्ताव गरेको छ । ति सैन्य सामाग्री भारतबाट नेपालले ६० प्रतिशत अनुदानमा खरिद गरेको थियो । तिर्नुपर्ने ४० प्रतिशत रकम पनि मिनाहा गराउने तयारी भएको हो ।
०६३ सालमा भारत भ्रमणमा गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहसँग छलफलका क्रममा त्यतिबेलासम्म नेपालले तिर्नुपर्ने करिब पौने दुई अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गराएका थिए ।
