३२ साउन, काठमाडौं । पाकिस्तान र नेपाल दुबै मुलुकका नेताले देशाटनमा निस्केका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङसँग आ-आफ्ना मुलुकका पीडा र आशाको भारी बिसाए । बेइजिङबाट इस्लामावाद हुँदै काठमाडौं उत्रेका वाङले दुवै मुलुकका नेताहरुलाई सुनाएको राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन्देशतर्फ कमैको ध्यान गयो । राष्ट्रपति सीले पठाएको सन्देश थियो, क्षेत्रीय एकता र त्यससँग आर्थिक समृद्धि ।
र, त्यस्तो क्षेत्रीय एकताकै लागि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को अवधारणा अगाडि सारिएको राष्ट्रपति सीको सन्देश हरेक द्विपक्षीय भेटमा दोहोर्याउन छुटाएनन्, वाङले । आर्थिक समृद्धिको उचाइ नाप्दै गर्दा चीनले छिमेकी मुलुकको विकासलाई पनि केन्द्रमा राखेको छ । त्यसमार्फत् क्षेत्रीय एकता सुदृढ हुने र त्यसबाट मात्र आफ्नो विकासले स्थायित्व प्राप्त गर्ने चिनियाँ विश्वास देखा परेको छ ।
एमाले युवा नेता राजन भट्टराईको बुझाइमा चीनले अहिलेसम्म आफूलाई विकासशील मुलुककै रुपमा चिनाउँदै आएको छ । र, आफ्नो सेरोफेरोका मुलुक पनि विकासशील अवस्थामै रहेकाले एकै प्रकारको सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्दा आर्थिक समृद्धि अझ मजबुत बन्ने चिनियाँ बुझाइ पाइन्छ ।
‘बीआरआई अवधारणाअन्तर्गत् सबै प्रकारका कनेक्टिभिटी विस्तारमा जोड दिनुको कारण पनि त्यही हो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘क्षेत्रीय रुपमा सहमति/समझदारी निर्माण भएमा सबै मुलुकले साझा गन्तव्य पहिल्याउन सक्ने चिनियाँ बुझाइ देखिन्छ ।’
बीआरआई अवधारणामा प्रवेश गर्न नचाहने कुनै मुलुकप्रति प्रतिक्रिया जनाउने चिनियाँ शब्दांश हुने गरेको छ, सो ह्वा्ट अर्थात् के मतलव । ‘हामीले त साथमा हिँडाउने प्रयास गरेकै हौं तर उनीहरु आउन चाहँदैनन् भने आफैं पछाडि छाडिने हुन्,’ एक चिनियाँ अधिकारीले केही समयअघि पंक्तिकारसँग भनेका थिए ।
प्रसंग थियो, बीआरआई अवधारणाप्रति भारतबाट आएको विरोध र अलग ढंगले हिँड्ने अभ्यासको । जापानसँग मिलेर अलग्गै सिल्क रुट निर्माण गर्ने भारतीय घोषणाप्रति पनि चिनियाँहरुले खुशी व्यक्त गरेका थिए, त्यतिबेला । ताजिकिस्तानबाट अफगानिस्तान र पाकिस्तान हुँदै इन्धन पाइपलाइन जोड्ने ‘टीएपीआई’ परियोजनामा पनि चिनियाँ पक्षको ‘रिजर्भेसन’ देखिएको छैन । एमाले नेता भट्टराई भन्छन्, ‘बीआरआई परियोजना सहज ढंगले अगाडि बढोस् भन्ने चीनको चाहना देखिन्छ । भारतको पनि यसमा रिजर्भेसन नरहोस् भन्ने उनीहरुको इच्छा देखिन्छ ।’
[sam_list] चीनमा एउटा लोकोक्ति प्रख्यात छ, पहाड पल्टाउने मुर्ख बुढो । प्राचीन कालमा एक वृद्ध पहाड खन्दै थिए । ‘के गरेको ?’ छिमेकीले सोधे । ‘यो पहाडले मेरो घरमा घाम छेक्यो र पल्टाउन लागेको,’ उनको जवाफ थियो । छिमेकीले सोधे, ‘एक्लै सक्छौ त ?’ उनले जवाफ दिए, ‘मैले नसके मेरो छोराले ढाल्छ, उसले नसके नातिले ढाल्छ । उसले पनि नसके पनातिका पालामा त पक्कै ढल्छ । त्यसबाट पनि सम्भव नभए एक दिन हाम्रो दुःख देखेर भगवान आफैं आउने छन् र पहाडलाई धुलिसात बनाइदिने छन् ।’
आधुनिक चीनका जन्मदाता मानिने माओत्से तुङले यो लोकोक्तिलाई आफ्ना धेरै रचनामा समेटेका छन् । उनको बुझाइमा च्याङ काइसेकको सामन्ती सत्ता र जापानी साम्राज्यवादको पहाडले त्यसबखतको चीनलाई समृद्धिको यात्राको उज्यालो प्राप्त गर्न अवरोध सिर्जना गरेका थिए । सामन्ती सत्ताविरुद्धको ‘लङमार्च’ मुर्ख बुढोको भगीरथ प्रयासका रुपमा माओले अथ्र्याएका छन् । र, आफूहरुले भगवानका रुपमा जनता प्रकट हुने र दुवै पहाडलाई धुलिसात बनाउने बताएका छन् ।
अर्थात्, चिनियाँहरु प्राचीन कालदेखि नै आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि दृढ रहँदै आएका छन् । निरन्तर प्रयासपछि लक्ष्यमा पुग्न सकिनेमा उनीहरु विश्वस्त छन् । लक्ष्य प्राप्तिको यात्रामा उनीहरु थाक्दैनन् । यस पटक बीआरआई अवधारणामा आफ्नो अवस्थितिको क्षेत्रलाई नै एकसाथ हिँडाउने चिनियाँ राष्ट्रपति सीको महत्वाकांक्षी अभियानलाई जसरी पनि लक्ष्यमा पुर्याउन दृढ देखिन्छ, चीन । क्षेत्रीय एकताको उनको अवधारणा पनि त्यही महत्वाकांक्षा पुरा गर्ने उद्देश्यले आएको कुरामा शंका गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।
२९ वैशाखमा नेपालले बीआरआई अवधारणामा प्रवेश गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एउटा गुह्य कुरा खुलाएका थिए, ‘दबाब थेग्न सकेनौं र प्रवेश गर्ने निर्णय लियौं ।’ त्यसको सोझो अर्थ हो, ‘के मतलव’ भन्दै चिनियाँहरु चुप लागेर बसेका छैनन् । र, जसरी पनि छिमेकी मुलुकलाई मनाउन लागिपरेका छन् ।
दक्षिण एसियामा चिनियाँ उपस्थिति नियाल्दा भारत र भुटानबाहेक ६ वटा सार्क मुलुक बीआरआईमा प्रवेश गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा अगाडि बढेको परियोजना हो, चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) । चीनको सिन्जियाङबाट सुरु हुने उक्त करिडोर पाकिस्तानका बलुचिस्तान, गिल्गिट, बाल्टिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा, पञ्जाब हुँदै सिन्ध प्रान्तमा पुगेर टुंगिन्छ । उक्त आर्थिक मार्गका लागि मात्र ४६ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुँदैछ ।
सिन्धु नदीबाट ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी जलासययुक्त परियोजनालाई पनि बीआरआईकै हिस्सा बनाइएको छ । पाकिस्तानको विकासमा कायापलट नै ल्याउने अपेक्षा गरिएको उक्त मेगा आयोजनाका लागि ५० अर्ब अमेरिकी डलर खर्चिने लक्ष्य छ ।
एक समय थियो, चीन पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने एक प्रमुख मुलुकमा गनिन्थ्यो । अहिले समय फेरिएको छ, चीन वैदेशिक लगानी गर्ने विश्वको तेस्रो ठूलो मुलुक बनेको छ । विदेशमा लगानी गर्न चाहने उद्योगी/व्यापारीलाई सहजीकरण गर्न आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोगी क्षेत्रको पहिचान नै गरिदिएको छ । सन् २००६ यता आफ्ना व्यवसायीका लागि १३ मुलुकमा १६ वटा त्यस्ता क्षेत्रको सूची थमाउने गरिएको छ ।
चीनसँग चार सय ७० किलोमिटर सीमा जोडिएको भुटानले आफ्नो उत्तरी छिमेकीसँग अझै दौत्य/कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छैन । तथापि, दक्षिणी वृत्तबाट बाहिरिएर उत्तरतिर पनि सम्बन्धको हात बढाउने भुटानी रहर बेला-बेला प्रकट हुने गर्छ । चुम्बी उपत्यकाबाट नजिकको दोक्लाममा भुटानी सीमासम्म सडक विस्तार गर्ने चिनियाँ प्रयासका कारण यतिबेला भारतीय र चिनियाँ सेना आमनेसामने छन् । उक्त सडक सीमासम्म तयार पार्दा भुटानको हा उपत्यकासम्म पहुँच विस्तार हुने चिनियाँ बुझाइ देखिन्छ ।
अर्थात्, सीमासम्म पुगेर भुटानलाई बीआरआई अभियानमा आकषिर्त् गर्ने चिनियाँ उद्देश्य बुझ्न गाह्रो छैन । कतिपय विश्लेषकले त दोक्लाममा भारतसँग बढेको तनावको अन्तर्य उसलाई गलाएर बीआरआई अवधारणामा आउन बाध्य पार्ने चिनियाँ रणनीतिका रुपमा पनि अथ्र्याएको पाइन्छ ।
‘एकताबाट अगाडि बढ्ने बेइजिङको सन्देशमा तनावबाट नभई सहमति निर्माणको दिशा पहिल्याउने उद्देश्य हुन सक्छ,’ चीनको विदेश मामिलाका जानकार भाष्कर कोइराला भन्छन्, ‘दोक्लाममा जारी तनावको सन्दर्भमा परिस्थितिलाई शान्त बनाउने र भारतको सार्वजनिक कूटनीतिमा आफ्नो नैतिक बल उच्च बनाउने उद्देश्य पनि हुन सक्छ ।’
निश्चित छ, अढाइ दशकयता संसारभर एकछत्र राज गरिरहेको महाशक्ति अमेरिकालाई चुनौति दिन सजिलो छैन । त्यसका लागि संसारभरका मुलुकलाई आफ्नो पोल्टामा पारेर मात्र अमेरिकालाई धक्का दिन सकिने चिनियाँ बुझाइ यदाकदा प्रकट हुने गरेको छ । अझ, आफ्नै सीमा आसपासको भूगोललाई समृद्ध नबनाइञ्जेल आर्थिक तथा सामरिक महाशक्ति अमेरिका सामु खडा हुन नसकिने बुझाइ पनि देखिने गरेको छ ।
भलै, अहिले नै कुनै रणनीतिक स्वार्थमा चिनियाँहरु रुमल्लिएको नदेखिन सक्छ । तर, यसलाई फराकिलो कोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने भविष्य सोही दिशातिर लक्षित रहेको ठम्याउन गाह्रो पर्दैन । चाहे त्यो बीआरआई होस् या अमेरिकाले ठाउँ खाली गराएको प्रशान्त सीमापार साझेदारी (टीपीपी)मै सहभागिता होस्, चीन संसारभर आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाउन उद्यत रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
मध्य, दक्षिण-पूर्व र दक्षिण एसिया मात्र होइन, मध्यपूर्वमा समेत आफ्नो प्रभाव विस्तारको चिनियाँ चाहना त्यही रणनीतिको उपज भएको बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्रपति सीको क्षेत्रीय एकताको अवधारणा यही सेरोफेरोमा आएको छ । आर्थिक समृद्धिको यात्रामा आफूलाई पछ्याउने चाहना प्रकट गर्दै आएको भारतलाई घेरेर यस क्षेत्रको एकता सुदृढ बनाउने चिनियाँ संस्थापनको योजना कति सफल हुने छ भने देख्न केही समय कुर्नै पर्छ ।
सन् ०४९ अर्थात् ३२ वर्षपछि आधुनिक जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको सय वर्ष पुग्नेछ । सोही अवसर पारेर बेइजिङस्थित तियानमेन चोकमा ओबीओआर परियोजना सम्पन्न भएको घोषणा गर्ने योजना तय भइसकेको छ । त्यस मितिसम्ममा चीन एसियाको मात्र होइन, युरोप र अपि|mकाको पनि केन्द्र बनिसक्नेछ । चीनबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमण, विकास कार्यक्रम र सहायता विस्तारको रणनीति त्यही उद्देश्य पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको पाइन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
