१ भदौ, काठमाडौं । बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तीको सामना गरिरहेको सरकारले दाता र सामाजिक संघ संस्थाहरुसँग सहयोग मागेको छ । सो सहयोगमा अनियमितता हुन नदिने र प्रभावित क्षेत्रमा न्यायोचित ढंगले वितरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गरेको छ ।
गृहमन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर दाताहरुबाट सहयोग लिन नरोकिएको बरु सहयोग लिन चाहेको बताएको छ । ‘दाताहरुलाई सहायता दिन रोकिएको अवस्था विद्यमान छैन,’ गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सरकार दाताहरुसँगको सहयोग जनतासमक्ष पुर्याउन, समानुपातिक तथा न्यायोचित वितरण गर्न र कुनै पनि अनियमितता हुन नदिन प्रतिवद्ध छ ।’
बाढी, पहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रका व्यक्ति तथा परिवारलाई सहयोग गर्न चाहने, सेवा गर्न चाहनेहरुलाई स्थानीय सरकार, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सम्पर्क तथा समन्वय गर्न गृहले आग्रह गरेको छ ।
सरकारले हाल बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसहितको संयन्त्र र जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई नसकेका स्थानीय तहरुमा साझा संयन्त्रमार्फत् राहत वितरण गर्दै आएको छ । तर, राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाइएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।
बाढी पहिरोबाट हालसम्म १२८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २५ जना घाइते र ३३ जना वेपत्ता छन् ।
पढ्नुहोस् गृहमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति
