१ भदौ, काठमाडौं । अब टेलिभिजन, घरपालुवा चौपाया, घरायसी सामानलगायत सबैजसो चल सम्पत्ति धितो राखेर पनि कर्जा लिन सकिने भएको छ । आपसी समझदारीका आधारमा हुने व्यक्तिगत वा संस्थागत लेनदेनलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले कारोबार दर्ता गर्ने व्यवस्था बिहीबारदेखि लागू गरेको छ ।
त्यसका लागि सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण दर्ता गराउनुपर्ने छ । हालसम्म सवारी साधन, पशुधन, मालबस्तु र घरायसी सामानलाई अघोषित धितो मानेर कर्जा लिने/दिने प्रचलन थियो । त्यसलाई सुरक्षित गराउन सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
‘सबैले कर्जा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ,’ कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले भने, ‘अब सबै व्यक्ति वा संघसंस्थाले आफ्नो लेनदेन दर्ता गर्न सक्छन् ।’
कुनै ऋणीले एउटै धितो देखाएर विभिन्न व्यक्ति/संस्थाबाट कर्जा लिएको पनि हुन सक्छ । सबैभन्दा पहिले जसले दर्ता गराउने छ, उसको दाबीले पहिलो प्राथमिकता पाउछ ।
काठमाडौं कमलादीस्थित कर्जा सूचना केन्द्रले नै यो काम गरिरहेको छ । अनलाइनमार्फत् मुलुकभरका कर्जादाता र ऋणीले आफ्नो कारोबार दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
नयाँ व्यवस्थाका कारण अब कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था हट्ने सरकारी विश्वास छ । बैंक वा अन्य ऋणदाताले चल सम्पत्तिका आधारमा इच्छुक जसलाई पनि कर्जा दिन सक्नेछन् ।
मुलुकमा बैंकिङ प्रणालीबाहिर पनि ऋण लेनदेन गर्ने पुरानै प्रचलन हो । तर, त्यो जोखिमपूर्ण मानिँदै आएको छ । यस्ता कारोबारमा हुने ठगी बढेपछि प्रहरीले समेत उजुरी लिन छाडेको छ । अदालतमा फिराद लिएर जानुपर्ने र फैसलाको प्रक्रिया लम्बिने भएकाले कर्जादाता पीडित बन्दै आएका थिए ।
सोही कारण डुबेको रकम उठाउन अपहरण, गुण्डाको प्रयोग र हत्यासम्मका घटना हुने गरेका छन् । कमिसनको लोभमा प्रहरीले नै गैरकानुनी हिरासत सञ्चालन गरेका उदाहरण पनि छन् ।
यस्ता कतिपय कारोबारमा कुनै चल वस्तु धितो राखिएको वा नराखिएको पनि हुन सक्छ । धितो राखिएका वस्तु ऋणीले नै प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । तर, भाखा नाघ्यो भने ऋण दिनेले उक्त वस्तु जफत गर्नसक्ने आधार पनि कमजोर रहन्छ । धितो नराखी भएका लेनदेनलाई भने नयाँ प्रक्रियाअनुसार दर्ता गर्न सकिँदैन ।
कर्जा सूचना केन्द्रले सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयको छुट्टै वेबसाइट बनाएको छ । त्यसको वेबसाइटमा गएर यस्तो कारोबारबारे विस्तृत विवरण उल्लेख गर्न सकिन्छ । जस्तो, कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कुनै पसल सञ्चालकलाई ऋण दिएको छ भने दुई पक्षबीच त्यससम्बन्धी सम्झौता भएको हुन्छ । र, कारोबार सुरक्षित बनाउन सोही सम्झौता दर्ता गर्ने हो । ऋण दिनेले सम्झौता पत्रको फोटोकपी, ऋण लिने/दिने व्यक्तिहरुको नागरिकतालगायत कागजात पेश गर्नुपर्छ ।
पसलको सामान धितो देखाएर लेनदेन भएको भए पसल र त्यसमा भएका सामानको तस्बिर पनि पेश गर्नुपर्छ । पशुधन, घरायसी सामानलगायत आधारमा दिइने धितोमा पनि तस्बिर खिचेर दर्ता गर्न सकिन्छ ।
‘हालसम्म पशुधनलगायतमा तस्बिरलाई नै आधार मानिएको छ, भविष्यमा पशु पहिचानका लागि अन्य व्यवस्था पनि अवलम्बन गर्दै जानेछौं,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने । पशुबीमा गर्दा ट्याग लगाएर पहिचान कायम गर्ने प्रणाली यसमा पनि अवलम्बन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
चल सम्पत्तीको पहिचान गर्दा भने तस्बिरको विकल्पमा त्यसको आधार उल्लेख गर्नुपर्छ । मोटरसाइकल, चारपांग्रे सवारीसाधनको पहिचान तिनको च्यासिस नम्बर हो र त्यही नम्बरलाई दर्ताका लागि मुख्य आधार बनाइन्छ ।
एकभन्दा बढीबाट कर्जा लिन सकिने
एउटै धितोबाट एकभन्दा बढी कर्जा लिन सकिन्छ । तर, त्यस्तो धितो ती सबै कर्जा खाम्ने हैसियतको हुनुपर्छ । कुनै व्यक्तिले एक करोडबराबरको सम्पत्ति रोक्का राखेर त्यसको न्युन परिमाण मात्र कर्जा लिएको छ भने उसले अर्को व्यक्तिबाट पनि सोही धितो देखाएर ऋण लिन सक्छ ।
दोस्रो ऋणदाताले सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा उक्त वस्तु धितोमा रहे/नरहेको परीक्षण गर्न सक्छ । उक्त वस्तुको मूल्यभन्दा कम रकम लिएको छ र थप दिन सकिन्छ भन्ने लागेमा दोस्रो ऋणदाताले पनि उसलाई कर्जा दिन सक्छ ।
६४ हजार कारोबार दर्ता
सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ सालमै तयार भएको थियो । उक्त ऐनअनुसार जुन ऋणदाताले पहिले कारोबार दर्ता गर्छ, सम्पत्तिमाथि उसैको पहिलो अधिकार हुन्छ । त्यसपछि मात्र दोस्रो, तेस्रो ऋणदाताले क्रमिक रुपमा रकम पाउँछन् ।
कारोबारमा मतभेद भएर अदालतसम्म मुद्दा पुगेमा पनि पहिलो प्राथमिकता पहिलो ऋणदाताले नै पाउँछ । यो मुद्दामा अदालती प्रक्रिया पनि चाँडो हुने व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा यसअघि पनि चल सम्पत्ती धितो लिएर कारोबार दर्ता गर्न सकिने सुविधा थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै तीन महिनायता ६४ हजार वटा पुराना कारोबार दर्ता भइसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दर्ता भएको यस्तो पुर्व कारोबारको रकम लगभग १ अर्ब ५ करोड बराबर रहेको छ ।
तीमध्ये साना तथा मझौला ऋणको हिस्सा ६५ प्रतिशत छ । यस्तै, संस्थागत ऋण १७, व्यक्तिगत १६ र माइक्रो इन्टरप्राइजेज दुई प्रतिशत छ ।
