२ भदौ, काठमाडौं । सांसदहरूले भ्रष्टाचार र नैतिक आचरणमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले तीन वर्षमै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगलगायत अभियोगमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सांसदहरूले सो व्यवस्था घटाई तीन वर्षमा झार्न माग गरेका हुन् ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले महिला प्रतिनिधिका लागि चक्रीय निर्वाचन प्रणालीअनुसारको निर्वाचन क्षेत्र, मतपत्रमा उम्मेदवारको फोटो र नाम उल्लेख गर्नेदेखि सांसदलाई फिर्ता बोलाउने अधिकारसम्म दल र मतदातामा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
विधेयकमा ३१२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । ती संशोधन प्रस्तावमाथि राज्य व्यवस्था समितिले दफावार छलफल गर्न बाँकी छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
