२ भदौ, काठमाडौं । विकास निर्माणका कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सरकारी निकायले अनुगमन गर्ने गरेको भए पनि यसको उपलब्धि भने शून्य रहने गरेको छ । अर्बौं खर्चिएर सरकारी निकायहरुले अनुगमन गरे पनि उपलब्धि हात लाग्यो शून्य हुँदै आइरहेको आजको पत्रपत्रिकाहरुले लेखेका छन् ।
पत्रपत्रिकाहरुले आज पनि बाढीपीडितका कथाहरुलाई स्थान दिएर छापेका छन् । राहत नपुग्दा बाढीपीडित मानवीय संकटको सामना गरिरहेको खबर पत्रिकाहरुमा पढ्न पाइन्छ ।
तीन दल र निर्वाचन आयोगबीच भएको छलफल, शिक्षा ऐन संशोधनको तयारीलगायत विषयलाई पनि पत्रपत्रिकाहरुले उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढीपीडितको राहतमा कुनै कमी आउन नदिने भनेर व्यक्त गरेको भनाइलाई गोरखात्र दैनिकले मुख्य खबर बनाएर लेखेको छ । गोरखापत्रमै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने तर मंसिर ४ र १ गते गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको खबर छ । निर्वाचन विधेयकको दफावार छलफल रोकिएको विषयलाई गोरखापत्र दैनिकले एंकर बनाएको छ ।
नागरिक दैनिकले अनुगमनमा अर्बौं खर्च भएको तर उपलब्धि भने शून्यकै हाराहारीमा रहेको लेखेको छ । बाढीपीडितको कथा पनि आजको नागरिक दैनिकमा पढ्न सकिन्छ ।
‘भनसुन र भागबन्डा कै शिक्षकलाई स्थायी गर्ने दाउ’ शीर्षक दिएर कान्तिपुर दैनिकले मुख्य खबर छापेको छ । आयोगले चुनाव दुई चरणमा गर्न प्रस्ताव गरेकोदेखि बाढीपीडितका पीडादायक कथा कान्तिपुरमा पढ्न सकिन्छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप कोषको एक अर्ब रुपैयाँ अझै गृहमन्त्रालयमा नपुगेको लेखेको छ भने राजधानी दैनिकले बाढीपीडित सुत्केरीले चाउचाउको भरमा जीवन धानेको छापेको छ ।