२ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाढी पीडितका लागि राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । साथै बाढीपीडितलाई तत्काल राहत, उपचारको व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।
केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्दार समितिले राहतमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।