२ भदौ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रवार संसद सचिवालय सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले भारतीय असहयोगका कारण रोकिएका ग्यास बुलेट सञ्चालनमा ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
२०७३ साल असारमा नेपाल आयल निगमले ७ सय ७५ वटा खाना पकाउने एलपी ग्यास बोक्ने बुलेट सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको थियो । जसअनुसार झण्डै आधा संख्याका बुलेट तयार भइसक्दा पनि सञ्चालनका लागि अनुमति पाउन सकेका छैनन् ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार अर्डर दिइएका ७ सय ७५ वटै बुलेटमध्ये ४ सय बुलेट निर्माण भई भारत सरकारको विष्फोट खतरामूक्त प्रमाणपत्र (एक्स्प्लोसिभ सर्टिफिकेट) को पर्खाइमा छन् । निर्माण भएको ८ महिना कटिसक्दा पनि ती बुलेटले उक्त प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् । एक्स्प्लोसिभ सर्टिफिकेटबिना बुलेटले ग्यास बोक्न पाउँदैनन् ।
समितिले निर्माण भइसकेका बुलेट सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यही भदौ सात गते हुन लागेको भारतीय भ्रमणमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि रोकिएका बुलेट सञ्चालनका लागि सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । व्यवसायीका अनुसार ७ सय ७५ वटा बुलेटमा झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।
त्यस्तै, शुक्रवारको बैठकले समिति अन्तर्गत गठित आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिसँग समन्वय गरी नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको भूमिका पुनरावलोकन गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मुलुकका दूर्गम भेगमा खाद्यान्न ढुवानीमा पारदर्शिता र अनुसाशन कायम गर्न, बजार अनुगमनलाई चूस्त बनाउन र चाडबाडको समयमा शुपथ मूल्य पसललाई प्रभावकारी बनाउन पनि आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
