४ भदौं, काठमाडौं । पर्याप्त कर्जा लगानी गर्न नसकिरहेका बैंकहरुमा राष्ट्र बैंकको नयाँ नियमपछि हल्लिखल्लि बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ नियम अनुसार अब एउटा बैंकले निक्षेपको रुपमा अर्को बैंकबाट पाएको यस्तो रकम (अन्तर बैंक निक्षेप)लाई कर्जा लगानी गर्न नपाउने भएको हो ।
‘यो व्यवस्था अन्य देशहरुमा पनि अभ्यासमा छ तर, कर्जा योग्य लगानी अभावको समस्या अन्त्य हुँदै गर्दा एकाएक आएको यो नियमले बैंकहरु मर्कामा परेका हुन्,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने । बैंकरहरुले यो नियम पालनाको लागि केही समय पाएको भए सहजै लागु गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउन थालेका छन् ।
यो नयाँ नियमले सबैभन्दा धेरै समस्या निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको तुलनामा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गरिसकेका बैंकहरुलाई परेको छ । ८० प्रतिशतको यो सीमालाई सीसीडी रेसियो भनिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको बढिमा ८० प्रतिशतसम्मको रकम कर्जा लगानी (सीसीडी रेसियो अनुपात कायम) गर्न सक्छन् । ८० प्रतिशतको सीमा पुग्नै पर्छ भन्ने छैन् तर यो सीमा नघाउनु भने हुँदैन् ।
तर, हालसम्म कर्जा लगानी गर्न नसकेका बैंकहरुले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको रुपमा पैसा राखेर व्याज खाँदै आएका थिए । यसले निक्षेपकर्ता बैंकको पुँजी व्यवस्थापन दरिलो नभएको संकेत गर्छ ।
त्यस्तै, ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गरिसकेका बैंकहरुले भने कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफ्नोमा निक्षेपको रुपमा राखेको रकमलाई कर्जा लगानी गर्न प्रयोग गरिरहेका थिए । यसअघि सीसीडी रेसियोको सीमा नघाएर बल्ल बल्ल सीमामा यो अनुपात ल्याउन सकेका बैंकहरुलाई यसले दबाब परेको छ । यसले त्यस्ता संस्थाले या त अन्य तरिकाबाट निक्षेप बढाउनु पर्ने या त थप कर्जा लगानीमा कडाइ गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
हुनतः जुन संस्थाले प्रयोग गरेपनि रकमको कर्जा लगानीमा जाने भएकोले यसलाई नराम्रो मान्न नसकिने तर्कहरु पनि आएका छन् । तर, निक्षेपको रुपमा रहेको सो पुँजीको दोहोरो गणना हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई हटाएको हो ।
‘दुइओटै बैंकले एउटै पुँजीलाई निक्षेपको रुपमा देखाउन पाइरहेका थिए, यसले प्रणालीमा कति निक्षेप छ भन्ने बास्तविक तथ्यांक आउन समस्या हुदै आएको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने । उनले पुँजीलाई कर्जाको रुपमा परिचालन गर्न नसकिरहेका बैंकहरुलाई पनि दबाब दिन यो नियम आवश्यक रहेका बताए ।
राष्ट्र बैंकको गत जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अन्तर बैंक निक्षेपको रुपमा ७२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको जेठमा भने यस्तो निक्षेप ९२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । पछिल्लो समय धेरै बैंकहरु आफैले कर्जा लगानी बढाउन सकेको यसबाट पनि देखिन्छ । यद्यपी यो क्षमता पर्याप्त भने छैन् ।
कर्जा लिन चहाने ग्राहकहरुले कर्जा नपाइरहेका अवस्थामा बैंकहरु भने आफ्नो पुँजी अर्कोलाई परिचालन गर्न दिएर व्याज खानमा सिमित भएको यसले देखाउछ । सबै बैंकको पहुँच क्षेत्र, कर्जा लगानी तरिका फरक फरक पर्ने भएकोले पनि सम्बन्धित बैंकबाट नै कर्जा लगानी हुँदा पनि यसले धेरैलाई राहत पुग्छ ।
बैंकहरुले अन्य बैंकबाट सापटी समेत (अन्तर बैंक कर्जा) चलाउन पाउछन् । यस्तो रकम भने निक्षेपको रुपमा रहदैन् । यसरी सापट लिइने रकम भने राष्ट्र बैंकले तोकेको बैधानिक तरलता अनुपात, अनिवार्य नगद मौज्दात पुर्याउन प्रयोग गर्न सक्छन् । यस्तो रकम लिने बैंकले त्यसबाट कर्जा लगानी गर्न भने सक्दैन् । अब अन्तर बैंक निक्षेपबाट पनि कर्जा लगानी गर्न नसकिने भएको हो ।
अधिकांश बिकास बैंक र वित्त संस्थामा पर्यो दबाब
निक्षेप लिने बैंकहरुले यो रकम सीसीडी रेसियो गणनामा प्रयोग गर्न नपाएपछि त्यस्तो रकममा व्याज दिन छाडेका छन् । व्याज नपाइने भएपछि निक्षेप राख्ने बैंकहरुले पनि सो रकम झिकेर आफैले लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।
यसरी अर्को संस्थामा निक्षेप राख्ने प्रवृत्ति धेरैजसो विकास बैंक तथा वित्त संस्थाहरुमा रहेको मानिन्छ । केही सरकारी बैंकहरुले पनि सीसीडी रेसियो ६५ प्रतिशतमा रहने गरि कर्जा लगानी गरिरहेका थिए ।
