४ भदौ, काठमाडौं । जलविद्युत निर्माण तथा सर्वेक्षणको अनुमति लिएर लामो समय काम नगर्ने विभिन्न कम्पनीलाई सरकारले १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको निर्देशनमा विद्युत विकास विभागले आइतबार १५ दिनभित्र काम सुरु गरिसक्न भन्दै प्रत्येक कम्पनीलाई पत्र काटेेको छ ।
झोलामा खोला राख्नेहरुलाई कारबाही गर्ने ऊर्जामन्त्री शाहीले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘तुरुन्त काम अघि नबढाए त्यस्ता कम्पनीलाई दिएको अनुमति खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब कुनै पनि बहाना चल्दैन ।’
सर्वेक्षणको अनुमति तथा उत्पादनको लाइसेन्स लिएकाले वर्षौंसम्म काम नगर्ने गरेका छन् । झोलामा खोला राखेर बेच्ने गरेका कारण नै नयाँ कम्पनीले विभिन्न जलबिद्युत कम्पनीको काममा हात हाल्न पाएका छैनन् ।
मन्त्री शाहीले भने, ‘मलाई १५ दिनभित्र काम गरेको देखाउन पर्यो । उत्पादनको अनुमति लिएको हो भने १५ दिनभित्र डोजर चलेको देेखिनु पर्यो ।’
मन्त्री शाहीले स्वदेशी मात्रै होइन, समयमा काम अघि नबढाए बिदेशी कम्पनीको पनि लाइसेन्स खारेज गर्ने बताए ।
