५ भदौ, काठमाडौं । तराईका नदीतटीय क्षेत्रका सारा गाउँबस्ती डुबानमा पर्छन् । बाढीमा डुबेका बालकलाई दाहसंस्कार गर्ने सुख्खा ठाउँ नपाएर उनका अभिभावक नदीमा लगेर बगाउँछन् ।
सरकारले दैवीपीडितको नाममा राहत भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्छ । त्यहाँ चामलबाहेक केही हुँदैन । तयारी खाद्यवस्तु खोज्न जिल्ला संयन्त्र बजारबजार दौडन्छ । दाहसंस्कार गर्ने ओभानो ठाउँ नपाएका सर्वसाधारणले भण्डारण गरेर राखेको चामल कसरी र कहाँ पकाएर खान्छन् ? त्यसको हेक्का कसैलाई हुँदैन ।
बाढीले सर्वसाधारण र उनीहरुको घरभित्रको सामग्री बगाइरहेको हुन्छ । राज्यसँग तालिमप्राप्त जनशक्ति पनि छ तर पर्याप्त संख्यामा डुंगा छैनन् । भएका केहीलाई प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउने संयन्त्र पनि छैन ।
उद्धार र राहत प्रक्रियाका यी दृश्य स्वयं गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दैवीप्रकोप व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख कर्णबहादुर राउत वर्णन गर्छन् । उनका कुरा सुन्दा लाग्छ, बाढीपहिरो नेपालका लागि सधैं नियमित आकस्मिकता भइरहेको छ । यस्ता प्राकृतिक प्रकोप राज्यका लागि हरेक वर्ष नयाँ मुद्दा भइरहेको छ ।
हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट सयौं सर्वसाधारणको मृत्यु भइरहेको छ । अर्बोंको क्षति भइरहेको छ तर पनि यसको रोकथाम, अनुकूलन, उद्धार, राहत, वितरण र दिगो पुनस्र्थापनामा राज्य असफल भइरहेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
