५ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा दुई मुलुकबीचको ‘सुपुर्दगी सन्धि तथा पारस्परिक कानुनी सहायता’ फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ ।
नेपाली पक्षले भ्रमण क्रममा त्यसबारे छलफलसम्म हुन सक्ने बताएको छ । यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमणका क्रममा पनि भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले यसबारे कुरा उठाएका थिए ।
भारतीय प्रहरी बर्दीमै नेपाल प्रवेश गर्ने सक्ने र आफ्नो मुलुकमा ‘मोस्ट वान्टेड’ रहेका तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई समेत सुपुर्दगी गर्नुपर्ने प्रस्ताव भारतले पठाएका कारण नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । गत वर्ष भदौमा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न गृहसचिवस्तरीय बैठकमा ती बुँदा हटाउन भारतीय पक्षले सहमति जनाएको थियो ।
नेपाली पक्षले ती प्रावधान आफ्नो मुलुकको कानुनी व्यवस्थाविपरित रहेकाले सहमति जनाउन नसकिने बताउँदै आएको छ ।
१६ असोज ०१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र भारतीय राजदूत बालचन्द्रकृष्ण (बीके) गोखलेबीच सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सन्धि असान्दर्भिक भइसकेकाले भारतले नयाँ परिस्थितिअनुसार नयाँ सन्धि गर्न दबाब दिँदै आएको छ । नयाँ सन्धि हुन नसकेकाले दुई मुलुकका सुरक्षा निकायले आ-आफ्ना मुलुकमा ‘मोस्ट वान्टेड’ रहेका व्यक्तिलाई अनौपचारिक आदानप्रदान गर्दै आएका छन् ।
त्यसमा सबैभन्दा पछिल्ला उदाहरण आतंककारी संगठन इन्डियन मुजाहिद्दिनका संस्थापक नेता यासिन भट्कल (मोहम्मद अहमद सिद्दिप्पा) । भदौ ०७० मा पोखराबाट पक्राउ परेका उनलाई नेपाल प्रहरीले भारतीय समकक्षीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
त्यसअघि जेठ ०७० मा भारतीय राज्य विहारमा मोस्ट वान्टेड रहेका बब्लु दुवेलाई नेपाल प्रहरीले काठमाडौं सीतापाइलाबाट पक्राउ गरी भारतको जिम्मा लगाएको थियो । दुई मुलुकका प्रहरीबीच आदानप्रदानका एक चर्चित अनुहार हुन्, डा. अमित कुमार ।
गरीब परिवारका सयौं व्यक्तिको मृगौला जबर्जस्ति निकालेर बिक्री गरेको अभियोग लागेका उनी भागेर नेपाल आएका थिए । चितवनबाट पक्राउ परेका उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो ।
नेपालमा अपराध गरेर भारततर्फ लुकेका व्यक्तिहरुलाई पनि भारतीय समकक्षीको सहयोगमा प्रहरीले ल्याउने गरेको छ । ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बन्यो । मधेशमा भएको आन्दोलनको बहाना बनाएर भारतले नाकाबन्दी नै लगायो । तर, नेपाली र भारतीय प्रहरीले त्यस्तो तनावपूर्ण समयमा पनि आपसी समन्वयको शृंखला टुटाएनन् । खासगरी, सीमा जोडिएका जिल्लामा भएका आपराधिक घटना तथा बैंकिङ कसुर गरेर भारततर्फ लुकेका व्यक्तिहरुलाई ल्याएर मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरीले सफलता पायो ।
भारतले आफ्नो मुलुकविरुद्ध गतिविधि गर्दै आएका मुसलमान समुदायका व्यक्तिहरुप्रति बढी चासो देखाउँदै आएको छ । नेपाली भूमिमा आतंककारी संगठनका सदस्यले आश्रय लिँदै आएको आरोप भारतीय पक्षले लगाउने गरेको छ ।
नयाँदिल्ली र मुम्बईमा पटक-पटक भएका आतंककारी घटनाको ‘कनेक्सन’ कहीं न कहीं काठमाडौं या नेपाली भुमिमा समेत देखिने गरेको भारतीय दाबी रहने गरेको छ ।
सन् २००९/०१० तिर नेपालमै आतंककारी ‘सेल’ गठनको प्रयास समेत नभएको होइन । मुम्बईमा आतंककारी आक्रमणपछि चार व्यक्ति भागेर नेपाल आए, नागरिकता लिन सफल भए र वैदेशिक रोजगारीमा दुबई पुगे । तीमध्येका एकजना फर्केर नेपाल आए र सीमामा इन्डियन मुजाहिद्दिनको सेल गठन गरे । सीमाका बासिन्दालाई उग्रवादी बनाउनुअघि नै उनी पक्राउ परे । अन्य तीन जनाको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ ।
भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा खुलेका मदरसामा आउने वैदेशिक लगानीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तर, त्यो उग्रवादी उत्पादनमा प्रयोग नभएको स्पष्टीकरण नेपालले पटक-पटक दिइसकेको छ । नेपालमा जति पनि ‘हाइ प्रोफाइल’ हत्या भए, भारतीय पक्षले उनीहरूमाथि नक्कली भारतीय मुद्राको ओसारपसार तथा आतंककारी संगठनलाई मद्दत पुर्याउने गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।
अहिले वन्यजन्तुको चोरी शिकार र आखेटोपहारको अवैध ओसारपसारविरुद्ध दुई मुलुकका प्रहरी एकसाथ काम गरिरहेका छन् ।
चर्चामै छैन सीमा व्यवस्थापन
त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधिमा जोडिने गर्छ, दुई मुलुकबीचको खुला सीमाना । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिनुअघिको देउवा नेतृत्वकै सरकारका पालामा सीमा व्यवस्थापनको प्रयत्न सुरु भएको थियो, जसमा पहिलो पटक भारतीय पक्षको समेत तत्परता देखिएको थियो । रूपैहिडा नाकाबाट सुरुवात गर्ने सहमती १९ माघ ०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि अवरुद्ध भयो ।
नागरिकता, बिद्यार्थीलगायत परिचय पत्र बोकेर मात्र सीमामा आवतजावत गर्न पाइने व्यवस्था लागु गर्ने तयारी थियो । र, हरेक व्यक्ति सीमामा दर्ता हुन्थ्यो । दशगजामा ‘फेन्सिङ’ नै गर्ने तहको उक्त सहमति कार्यान्वयन हुनु नेपाल-भारत दुवैको हीतमा रहेकामा सहमति जुटेको थियो ।
दुवै सरकारले आदेश मात्र दिए पनि सीमा व्यवस्थापन सुरु हुन सक्छ, अहिले कानुन निर्माण नभएको भन्दै टार्ने गरिएको छ । नेपाली पक्षले बिना पूर्वतयारी बैठकहरूमा भाग लिँदा आउने समस्याले शंकाको सुविधा दिँदै आएको छ । त्यसयता सीमा व्यवस्थापनबारे त्यस तहको छलफल पनि भएको छैन ।
