Comments Add Comment

चुरे दोहनः पञ्चले सुरु गरे, गणतन्त्रमा उत्कर्षमा

६ भदौ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा ढुंगा, गिटी भारत पठाएवापत नेपाल सरकारले पाएको राजश्व जम्मा एक करोड थियो । त्यसवापत बिग्रेको सडक भने पाँच सय किलोमिटर । प्रतिकिमि एक करोडका दरले उक्त सडक पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । तीव्र गतिमा दौडाइएका टिप्परको ठक्करबाट ६० जनाको मृत्यु भयो, त्यस वर्ष ।

यो एक आर्थिक वर्षको आँकडा मात्र हो । सोही वर्ष सार्वजनिक भएको हो, चुरे विनासको विकराल अवस्था पनि । तर, त्यसको रोकथामको ठोस निर्णय लिन पुरै ६ वर्ष लाग्यो । १ साउन ०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती वस्तु निकासी बन्द गर्ने निर्णय लियो ।

त्यसबीचमा ठूलो परिमाणमा चुरेबाट उत्खनन भएका ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत पुगिसकेका थिए । सरकारी प्रतिबन्ध घोषणा हुनु अघिसम्म दैनिक हजारौं ट्रक ढुंगा, गिटी, बालुवा बोकेर भारत पस्थे । त्यसयता चुरे दोहनमा चल्दै आएको अवैध धन्दामा केही कमि त आयो तर अझै पूर्ण रुपमा रोकिएको छैन ।

२ असार ०७१ मा सरकारले चुरेलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्‍यो । पहिलो पटक चुरेलाई वातावरणीय हिसावले संवेदनशील रहेको सरकारी स्वीकारोक्ति थियो त्यो । त्यसयता स्वीकृति लिएर मात्र चुरेमा छिर्न र तोकिएअनुसार काम गर्न पाइने भएको छ । व्यापारिक गतिविधि रोकिनेबित्तिकै चुरेको दोहन स्वतः कम हुने सरकारी अनुमानले भने अझै मुर्त रुप पाउने लक्षण छैन । किनभने त्यस्तो धन्दा रोकिनुमा प्रशासनिक निर्णय नभई सर्वोच्च अदालतको आदेश मुख्य थियो । रोक्नेगरी प्रशासनिक निर्णय त अहिले पनि आएको छैन ।

पहिलो संविधान सभाको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले गरेको अध्ययनमा चुरेको विनासलीलामा जिविस, प्रशासन र प्रहरीका अधिकारीकै संलग्नता खुलेको थियो । राजनीतिक दलका नेताहरुको स्वामित्वका फिरफिरे मात्र होइन, मन्त्री र सचिवकै क्रसर उद्योगबारेको खुलासा गरेको थियो, संसदीय समितिले । त्यति मात्रै होइन, पूरै समाज नै भ्रष्ट बनेको खुलासा गरेको थियो, उक्त समितिले ।

दोहनको शृंखला

चुरेको दोहन हुने क्रम निकै पुरानो हो । ०४६ सालको परिवर्तन र खासगरी ६२/६३ को आन्दोलनबाट गणतन्त्र आएपछि यसलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउनेगरी गतिविधिहरू भए । गणतन्त्रपछि त हजारौंको संख्यामा ट्रक र ट्रयाक्टरले चुरेका ढुंगा, गिटी, बालुवा र काठ दाउरा निकासी गर्न थाले । अवैध धन्दाको केन्द्र नै बन्यो चुरे ।

जब-जब राजनीतिक परिवर्तनहरु हुन्छन्, संक्रमणकालीन राजनीतिको फाइदा उठाउँदै प्राकृतिक सम्पदामाथि अनियन्त्रित आक्रमण थालिन्छ । र, त्यसमा गाँसिन्छन्, राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता, कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनिक निकायका उच्च अधिकारीहरु ।

६२/६३ पछि लामो समय मुलुकको राजनीति संक्रमणबाट गुज्रियो । त्यही मौकामा ती सबै तह चुरे दोहनतर्फ मोडिए । चुरे र त्यसको तल्लो भेगमा क्रसर उद्योग मौलाए । वन क्षेत्रमै क्रसर राखेर नदी, खोलानाला र जंगलको दोहन तीव्र बनाइयो ।

केही समय अघिसम्म हेटौंडामै करिब ३५ वटा क्रसर उद्योग थिए । ती क्रसरलाई कमाउ धन्दाको माध्यम बनाउन लागिपरे, नाफाखोर । ती उद्योगले तहसनहस बनाएको पर्यावरणको मूल्य आगामी धेरै पुस्ताले बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।

अहिले न्यूनिकरण मात्र भएको हो, रोकिएको होइन ।

चुरे दोहनमा राजनीतिक स्वार्थ नै मुख्य रुपमा अगाडि देखिन्छ । एक अनौपचारिक अध्ययनअनुसार मुलुकभरमा नेतागिरि गर्ने करिब १६ लाख युवा छन्, जो केही काम नगरी पालिएका छन् । तीमध्ये अधिकांशको अनैतिक आम्दानीको स्रोत हो, चुरे ।

राजनीतिक दलसँग जोडिएकै कारण उनीहरुको लवाइ खवाइ उच्चकोटीको छ । जग्गा दलाली, ढुंगा, गिटी, बालुवा सीमासम्म पुर्‍याउने र कमिसन लिने तिनीहरुको मुख्य धन्दा हो । यस आँकडाबाट पनि चुरेलाई अवैध गतिविधिको केन्द्र कसरी बनाइँदै आएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । र, त्यसमा राजनीतिक संरक्षण निरन्तर छ ।

स्थानपिच्छे चुरे दोहनका अलग आयाम छन् । कतिपय ठाउँमा भित्रै बस्ति बसाइएको छ । कतै ढुंगा, गिटी, बालुवाको बेलगाम दोहन छ त कतै रुख कटान र अवैध निकासीको चक्र चलेको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछिका चार वर्षसम्म त यसरी दोहान गरियो कि सरकार एकद्वार प्रणालीमा जान बाध्य बन्यो । यसबीचमा भारतका बिहार र उत्तरप्रदेशमा व्यापक विकास भयो, चुरेबाट उत्खनन गरिएका प्राकृतिक स्रोतको आवश्यकता पनि त्यतै भयो । नेपालको तराईमा पनि विकास नभएको होइन तर त्यसले चुरेमा ठूलो धक्का पुर्‍याएन ।

चुरेसम्मै रेल

त्यसो त, भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन चलिरहेको बेलादेखि नै प्राकृतिक सम्पदा दोहन गर्नैका लागि चुरेसम्म रेलमार्ग बिछ्याइएको थियो । काठ, ढुंगा र बालुवा भारतीय भूमिमा पुर्‍याउने उपक्रम लामो समय चल्यो ।

भनिन्छ, भारतभर परम्परागत रेलमार्ग बिछ्याउन प्रयोग भएका काठमध्ये ठूलो हिस्सा नेपालको चुरे र चारकोशे झाडीबाट काटिएका रुखको थियो । र, नेपालका वनस्पति, ढुंगा, गिटी र बालुवा ठूलो मात्रामा भारत पुर्‍याइयो, सोही रेलमार्गबाट ।

२०३५ सालसम्म कोशी ब्यारेज, चक्रघट्टी, चतरा हुँदै धरानसम्म पुग्थ्यो, भारतीय रेल । कोशी किनारका ढुंगा पनि बाँकी राखिएन । जयनगर-जनकपुर रेलमार्गको खास प्रयोजन काठ भारततिर पुर्‍याउनु थियो । उक्त मार्गमा चल्ने रेलमा यात्रुभन्दा काठ बढी हुन्थ्यो । रेलको पटरी तयार भइसकेपछि मात्र ती रेलमा मानिस खचाखच देखिन थालेका हुन् ।

त्यतिबेला भारतले वैधानिक रुपमै नेपालको चुरे दोहन गरेको थियो । भारतले राजश्व तिरेर चुरेका ढुंगा, गिटी, बालुवा र काठ दाउरा निकासी गर्थ्यो । नेपाल र भारतबीचमा दोहनलाई वैधानिकता दिनेगरी विभिन्न सन्धी पनि भएका छन् ।

आफ्नो भूमिमा कडाइ गर्ने र नेपालमा व्यापक दोहन गर्ने भारतको दोहोरो भूमिका देखिएको थियो ।

नेपाली भूमिमा क्रसर उद्योगको प्रचलन पनि भारतबाटै आयातीत मानिन्छ ।

‘तल्लो तहमा सिल्टेसन बढ्नु चुरेको जंगल फँडानी गर्दाको परिणाम हो,’ विश्व वन्यजन्तु कोष, नेपालका निर्देशक सन्तोषमणि नेपाल भन्छन्, ‘तर, चुरेमा प्राकृतिक भूक्षय पनि ठूलो छ । ५० प्रतिशत कारण प्राकृतिक र ५० प्रतिशत मानवीय छ ।’

पञ्चायतको लीला

चुरे दोहनमा पञ्चायती व्यवस्था पनि स्वर्ण काल थियो । खासगरी ०३० सालतिर पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण सुरु भएपछि यसले पनि व्यापकता पायो ।

त्यसअघिसम्म चुरे पर्यावरणीय हिसाबमा निकै राम्रो थियो । चुरेको ठीक मुनिको रेखांकनमा राजमार्ग निर्माण सुरु भएपछि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विनाशलीला पनि सुरु भयो । ‘पूर्व-पश्चिम राजमार्गले जनसंख्याको पुलिङ फ्याक्टरको काम गर्‍यो,’ वन विशेषज्ञ डा. विजयकुमार सिंह दनुवार भन्छन्, ‘राजमार्ग आसपासमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म ठूला बजार विस्तार भए । आवादी पनि त्यही अनुपातमा वृद्धि हुन गयो ।’

तिनै बजारमा कच्ची/पक्की सबैखाले घर निर्माणका लागि चुरेका वन र नदीजन्य सामग्री प्रयोग भए । र, विनासको अर्को चक्र चल्यो चुरेमा ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माणपछि सरकारले उत्तर-दक्षिण सडक बनाउने रणनीति लियो । केही सडक तयार पनि भए । ती सडकले चुरेको भित्री तहसम्म पुग्न सहज बनाइदिए । यति भएपछि तस्करी गर्न के चाहियो र !

सयौंको संख्यामा ट्रक र ट्रयाक्टरले चुरेका ढुंगा, गिटी, बालुवा र जंगलका काठ दाउरा ओसारपसार गर्न थाले । पञ्चायत कालको विनास देख्दा त्यतिबेला सन् २००० सम्म त नेपालमा एउटा पनि रुख रहँदैन भनेर प्रक्षेपण नै गरेका थिए, विज्ञहरुले । ०३४/३५ सालतिर सामुदायिक वनको अवधारणा आएपछि फँडानी केही रोकियो । तर, त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिन सकेन ।

घट्दै वन क्षेत्र

पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा नारा नै थियो, हरियो वन नेपालको धन । तर, भित्रभित्रै भइरहेको वनविनाश ढाकछोप गर्न मुलुकभर वृक्षरोपण अभियान चलाए, पञ्चहरुले । पञ्चायतविरोधीहरुले त्यतिबेला व्यंग्य कस्ने गर्थे, सरकारले देशको भूभागभन्दा बढी क्षेत्रफलमा वृक्षरोपण गरिसक्यो ।

अहिले वन क्षेत्रले ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर भूभाग ओगटेको छ । यो भूभाग नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४० दशमलव ३६ प्रतिशत हो ।

वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले गरेको अध्ययन अनुसार सन् २०१० सम्ममा नेपालको कुल वन क्षेत्रमध्ये झण्डै एक चौथाइ भाग चुरे क्षेत्रको वनले ओगट्छ । नेपालको कुल वन क्षेत्रमध्ये चुरे वनको हिस्सा २३ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत हो ।

चुरे शृंखलामा जंगल क्षेत्र

वर्ष वन क्षेत्र (हेक्टरमा)
२०४५ साल १४,८३,०००
२०५२ साल १४,११,७९४
२०६७ साल १३,७३,७४३
२०७१ साल  १३,११,८९०

चुरेको क्षेत्रफल १८ लाख ९८ हजार २ सय ६३ हेक्टर छ । चुरेको समग्र क्षेत्रफलमध्ये वनले ओगटेको मात्रै ७३ दशमलव ३७ प्रतिशत छ । झण्डै दुई तिहाई भाग वनले ओगटेको चुरे पर्यावरणीय हिसावमा निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो, जुन वन, वनस्पती र प्राकृतिक स्रोतका लागि संवेदनशील मानिन्छ ।३७ दशमलव ८ प्रतिशत मध्यपहाडी, ३२ दशमलव २५ प्रतिशत उच्चपहाडी र उच्चहिमाली क्षेत्रमा तथा ६ दशमलव ९ प्रतिशत तराईको वन क्षेत्रको ओगटेका छन् ।

भूबनोट र प्राकृतिक स्रोत साधनका हिसावले महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिएको चुरे क्षेत्रको विनास पछिल्लो समय उत्कर्षमा पुग्यो ।

सन् २०१० देखि सन् २०१४ सम्ममा चुरेको दोहनले विनासका अघिल्ला रेकर्ड तोडेको छ । वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०१० सम्ममा चुरेमा १३ लाख ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ ।

तर, हालै स्वीकृत भएको चुरे तराई-मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनामा सन् २०१४ मा चुरेमा वनले ढाकेको क्षेत्रफल १३ लाख ११ हजार ८ सय ९० हेक्टर मात्र उल्लेख छ ।

यी तथ्यांकलाई आधार मान्दा चार वर्षमै ६१ हजार आठ सय ५३ हेक्टर चुरेको जंगल फँडानी भएको छ । जसअनुसार विगत चार वर्षमा वार्षिक औसत १५ हजार चार सय ६३ क्षेत्रफल चुरेको जंगल विनास भएको छ ।

सन् २०१० देखि सन् २०१४ को बीचमा चुरे क्षेत्रमा भएको यो दोहन त्यसअघिको १५ वर्षमा भएकोभन्दा झण्डै दोब्बर बढी हो । ०५२ देखि ०६७ बीचका १५ वर्षमा ३८ हजार हेक्टरको वन विनास भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

२०५२ सालमा चुरेमा वनले ढाकेको क्षेत्रफल १४ लाख ११ हजार सात सय ९४ हेक्टर रहेको विभागको तथ्यांक छ । मास्टरप्लान फर फरेस्ट्री सेक्टर, सन् १९८८ अनुसार त्यस वर्षसम्म चुरेमा वनको क्षेत्रफल १४ लाख ८३ लाख हेक्टर थियो ।

दुई तथ्यांक तुलना गर्दा सन् १९८८ देखि १९९५ का बीचमा ७१ हजार दुई सय ६ हेक्टर चुरेको वन विनास भएको देखिन्छ ।

यसकारण दोहन

चुरेको विनास हुनुका विभिन्न कारण छन् । चुरेका ढुंगा अति नै उपयुक्त भएकाले यहाँ दोहन भएको भने हैन । दोहन गर्न सजिलो भएकाले यसको विनास बढी भएको हो ।

चुरेका ढुंगा निर्माणका लागि त्यति राम्रो मानिँदैन । तर, यहाँबाट ढुंगा निकाल्न सजिलो हुने र सडकको सहज पहुँचका कारण विनास बढेको हो ।

काठ दाउराको तस्करी गर्नका लागि घना जंगल पनि भएकाले तस्कर र व्यपारीहरू चुरेतर्फ आकर्षित भएका हुन् । महाभारत क्षेत्रका ढुंगा निर्माणका लागि राम्रो भए पनि भौगोलिक जटिलता र असहज पहुँचका कारण यो क्षेत्र जोगिएको हो ।

चुरेको विनास अहिल्यै पूरै रोकिएको छैन । र, तत्कालै सम्भव पनि देखिँदैन । ‘३०/४० वर्षदेखि लागेको बानी र बिगि्रएको अवस्थामा रातारात परिवर्तन ल्याउन सम्भव छैन,’ दनुवार भन्छन् ।

पहिले चुरेमा बाबियो र बाँस प्रशस्तै पाइन्थ्यो । चुरे त बाँसको प्राकृतिक बासस्थान नै हो । तर, बाँसको व्यापक फँडानी भएको छ । पहिले चुरेदेखि तल चारकोसे झाडीमा काँसको घाँस, खयर, सिसौको ठूलो झाडी नै थियो । वर्षा हुँदा तिनले पानीको भेललाई रोक्थे र पहिरो पनि नियन्त्रणमा रहन्थ्यो ।

तर, अहिले न वनस्पति न ढुंगा नै बाँकी छन् । यसले पहिरोको जोखिम बढाएको छ । नांगो पाखामा पानी पर्दा भएजति माटो बगाएर लग्यो । अलिअलि भएको बिरुवा पनि पानीमै बगे ।

संरक्षण प्रयास

‘हामीले गुरुयोजना बनाउँदा चुरेको माथिदेखि तल्लो भेगसम्म पुगेका छौं । अझै पनि संरचना बनाए र वनस्पतीको संरक्षण गर्न सके विनास कम गर्न सकिन्छ,’ दनुवार भन्छन् ।

सरकारले ०६६/६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्यायो । २ असार ०७१ मा राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समिति गठन गर्‍यो । चुरे तराई मधेश भू-परिधिमा देशको झण्डै आधा अर्थात् एक करोड ४७ लाख ४८ हजार जनसंख्या बस्छ ।

‘चुरेबाट बगेर आएका गिटी, ढुंगा, बालुवा निकाल्नु पर्छ, बुढा रुख पनि काट्नुपर्छ,’ दनुवार भन्छन्, ‘प्रयोग नगरे ती आफैं बिग्रेर जान्छन् ।’

सरकारले चुरेका लागि वार्षिक झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न थालेको छ । चुरे क्षेत्रमा एक सय ६४ वटा खोला छन् । तिनको व्यवस्थापन मुख्य चुनौतिका रुपमा देखिएको छ । दनुवारको भनाइमा त्यसका लागि करोडौं खर्च गर्नु पर्छ । तर, विगतजस्तो दुहुनु गाई मात्र बनाउने हो भने अझै पनि नियन्त्रण सम्भव देखिँदैन ।

चुरे संरक्षणका लागि २० वर्षे गुरुयोजना तयार गरिएको छ । बीचमा ५/५ वर्षे आवधिक योजनाहरू पनि छन् । एक वर्षमा नौदेखि १० अर्ब बजेट खर्च गर्नु जरुरी छ । तर, हाल विनियोजित बजेट आवश्यकताको तुलनामा निकै कम छ ।

अहिले वातावरण ऐनलाई टेकेर काम भइरहेको छ । तर, यससम्बन्धी छुट्टै ऐन र नियमावली आवश्यक छ ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

चुरेमा विनासको ताण्डव कम नहुनुको एक मात्र कारण हो, राजनीति, कर्मचारी र तस्करबीचको ‘नेक्सस’ । ०६६ सालमै यी सबै पक्ष समेटेर संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन आठ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । त्यही भएर समस्या ज्युँ का त्युँ छ ।

‘चुरेको पूर्ण व्यवस्थापन तत्कालै हुने कुरा होइन । यसका लागि ठूलो लागत लाग्छ,’ विश्व वन्यजन्तु कोषका निर्देशक नेपाल भन्छन्, ‘अहिलेलाई एउटा नदीलाई केन्द्रमा राखेर त्यसको बेसिनबाट काम सुरु गर्नुपर्छ । र, त्यो स्थानीय तहहरुको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment