Comments Add Comment

राजधानीकै टुंगो छैन, कहाँ बस्छन् एआईजीहरु ?

एअार्इजी विजयलाल कायस्थ र मिङमार लामा : जसको कार्यालय नै छैन ।

६ भदौ, काठमाडौं । संघीय नेपालका प्रदेशका नाम के हुने छन् ? र, तिनको राजधानी कहाँ-कहाँ राखिने छ ? सरकारी अधिकारीहरुसँगै यसको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । प्रहरीले भने सातै प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीलाई कमान्ड सुम्पेर राजनीतिभन्दा अगाडि नै आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ ।

यसअघि अदालत र सरकारी वकिलका संरचना पुगेका छन्, प्रदेशहरुमा । सरकारले प्रदेश संसदको निर्वाचन मिति आगामी १० मंसिरलाई तय गरेको छ । प्रदेशहरुमा गभर्नर नियुक्तिको विषय त अहिलेसम्म बहसमै छैन ।

सात वटा प्रदेशमा प्रहरी प्रमुख बनाइएका एआईजीहरुमध्ये कमलसिंह बम त्यस्ता भाग्यमानी हुन्, जो ६ महिनापछि पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको आफ्नै कुर्सीमा फर्केका छन् । उनको कार्यालयको नाम र पद फेरिएको छ र काँधमा एउटा तारा थपिएको छ । उनी डीआईजी छँदा पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख बनेका थिए, अहिले प्रादेशिक प्रमुख बनेका छन् ।

एआईजीहरुको पदस्थापनमा अर्को रोचक पक्ष पनि छ । प्रदेश १, ३, ४, ६ र ७ का प्रहरी प्रमुखहरुले यसअघि डीआईजीले प्रयोग गर्दै आएका विराटनगर, हेटौंडा, पोखरा, सुर्खेत र दिपालयस्थित कार्यकक्ष पाएका छन् । प्रदेश २ र ५ का प्रमुखका लागि भने कार्यालय नै टुंगो छैन ।

प्रदेश २ मा खटाइएका विजयलाल कायस्थले जनकपुर या वीरगञ्जस्थित अञ्चल प्रहरी (हाल संघीय प्रहरी एकाइ) कार्यालयमा डेरा जमाउनु पर्नेछ । प्रदेश ५ को प्रमुख बनेका मिङमार लामाका लागि तीन वटा ठाउँ विकल्पका रुपमा छन्, भैरहवा, नेपालगञ्ज या दाङ तुलसीपुरस्थित प्रदेश प्रहरी एकाइ कार्यालय ।

यसअघि प्रदेश २ का जिल्लाहरु पूर्व र मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमातहतमा थिए । प्रदेश ५ मातहतका जिल्ला पश्चिम र मध्यपश्चिम प्रहरी कार्यालयको मातहत पर्थे । ‘प्रदेश २ र ५ का एआईजीहरुको कार्यालयबारे कुनै टुंगो लागेको छैन,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अस्थायी व्यवस्था के हुने भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन ।’

यति हतारमा एआईजीहरुलाई प्रदेशमा खटाउनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, यसबाट । उनीहरुले पाउने विशेष जिम्मेवारी के ? यसअघि डीआईजीहरुले गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिने हो भने किन सरुवा गर्नुपरेको हो, विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुलाई ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

‘यो लाज ढाक्न टालो लगाएजस्तो भयो,’ एक पूर्वडीआईजीले भने ।

संघीय र प्रादेशिक कानुन निर्माण भएकै छैनन् । संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रहरी ऐन र नियमावली पनि आएका छैनन् । संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा संघ र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध नै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

निजामति कर्मचारीहरुले तल्लो तहमा गएर काम गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । प्रहरीका हाकिमहरु भने कार्यथलोमा जान हतारिएका छन् ।

६२/६३ को आन्दोलनयता उठ्दै आएको प्रश्न हो, सरकारले चाहेको प्रहरी कस्तो हो ? एआईजीहरुको पदस्थापनबाट जवाफ मिलेको छ, औचित्य नै प्रमाणित हुन नसक्ने भद्रगोल शैलीको ।

सर्वसाधारणसँग सीधा सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने प्रहरीको कार्यशैली सेना र अर्धसैनिक बलको भन्दा फरक हुन्छ । सेना र अर्धसैनिक बलमा सबै उत्तरदायित्व कमान्डरले बेहोर्छ । प्रहरीमा अधिकार तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ ।

प्रहरीको सिपाही राज्यले दिएको बन्दुक भिरेर एक्लै सडकमा उभिन्छ । जति माथिल्लो तहमा गयो, त्यति नै हतियारको आकार घट्छ । एसएसपीभन्दा माथिको नीतिगत तहले त साथमा पेस्तोलको साटो लठ्ठी बोक्छ । लठ्ठी बोक्ने ‘र्‍यांक’ नै हो, एआईजीको पनि । प्रदेशहरुमा खटाइएका हालका एआईजीहरु सामु लठ्ठी बोकेर एक्लै सडक भौंतारिनुको विकल्प दिनसकेको छैन, सरकारले ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment