६ भदौ, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले मुस्लिम समुदायमा रहेको तत्काल सम्वन्ध विच्छेद सम्वन्धी ‘तीन तलाक’लाई असंवैधानिक घोषणा गरेको छ । महिला अधिकारकर्मीहरुले यसलाई ठूलो जित भनेका छन् ।
सुपि्रम कोर्टको पाँच सदस्यीय बेच्नले बहुमतका आधारमा यो फैस्ला सुनाएको हो । यसले भेदभाव हुनुका साथै समानताको मौलिक अधिकारको उल्लंघन भएको बताउँदै अदालतले तीन तलाकलाई तत्काल अन्त्य गर्न भनेको छ ।
यो पनि भनेको छ कि इस्लामिक देशमा तीन तलाकमा प्रतिवन्ध लागू भइसकेको छ भने स्वतन्त्र भारतले के यसबाट मुक्ति पाउन सक्दैन ?
पाँच सदस्यीय इजलासका तीन न्यायाधीशले तीन तलाकलाई असंवैधानिक भनेका छन् तर, प्रधानन्यायाधीशसहित दुई न्यायाधीश भने यसको पक्षमा रहे ।
भारतका प्रधानन्यायाधीश केएस खेहरले सबै दल राजनीतिक मतभेदलाई एकातिर राखेर यो मुद्दामा एकजुट हुन र संसदबाट फैसला गर्न आग्रह गरे । साथै उनले तीन तलाकमाथि ६ महिने रोक लगाएर सरकारले यसबारे कानुन बनाउनु पर्ने राय व्यक्त गरेका छन् ।
तर, उनको मत लागू हुँदैन किनकी तीन न्यायाधीशले तीन तलाकलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको छ ।
यस अघि मुस्लिम समुदायमा तीन पटक तलाक भनेमा तत्काल सम्वन्ध विच्छेद हुने गर्थ्यो ।