७ भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण आगामी हिउँदमा जसरी पनि लोडसेडिङ हुन नदिने ध्याउन्नमा छ । तर, विभिन्न अवरोध आइरहेको छ ।
प्रसंग हो, हुलास इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिको । यसले प्राधिकरणका थुप्रै काम ओगटेर राखेको छ, तर समयमा सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।
त्यसो त कागजी रुपमा हुलासमाथि औंला उठाउने ठाउँ छैन । किनकी निर्माणको ठेक्का विदेशी कम्पनीहरुले लिएका छन् । तर, सस्तोमा काम गरिदिने बताउँदै आपसी सहमतिका आधारमा हुलासले जिम्मा लिने गरेको छ ।
उदाहरणका लागि मकवानपुरको भैंसेमा निर्माणाधीन १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको इलेक्ट्रो तथा हाइड्रोमेकानिकल तथा ट्रान्समिसनलाइन पार्टको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी जे झियाङ जिल्लुनले लिएको छ । तर, यसको नेपालमा ‘पेटी कन्ट्रयाक्टर’ को रुपमा काम गर्ने स्वदेशी कम्पनी ‘हुलास’ नै हो ।
हुलासले सिभिलतर्फको काम लगभग सकिएको २ वर्ष बित्दा पनि इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको काममा भने ढिलाइ गरिरहेको छ । उसको सुस्त गतिको कामले केही बाँकी रहेको सिभिलतर्फको काम पनि हुन सकेको छैन ।
सिभिलतर्फ ९८ प्रतिशत काम सकिएको छ भने हुलासले काम गरिरहेकाे इलेक्ट्रोमेकानिकतर्फको काम भने ६५ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । अायोजनाका लागि चाहिने धेरै मेसिन अझै ल्याइएको छैन । चीनबाट ल्याउनुपर्ने धेरै मेसिन नल्याएर उसले काम रोकिराखेको छ ।
टर्वाइन जोड्ने, प्रशारणलाइन कनेक्ट गर्ने लगायतका काममा उसले सुस्त गतिमा काम गरिहरेको छ । मुख्य चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँगै हुलासले पनि काम ढिला गर्दा आगामी हिउँदमा पनि कुलेखानी तेस्रो बिजुली राष्ट्रिय प्रशारणलाइनमा जोड्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।
पटक-पटक निर्देशन अवज्ञा
गतवर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्डले पनि कुलेखानी पुगेर ठेकेदार कम्पनी हुलासलाई छिटो काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, जो-जो पुगेर निर्देशन दिएपनि हुलासले पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणको ब्यवस्था नगरी काममा ढिलाइ गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
केही दिनअघि कुलेखानी तेस्रोको अवलोकन गर्न पुगेका उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हुलास कम्पनीका निर्देशक सरोजकुमार गोल्छालाई भने, ‘अब यसरी धेरै काम ओगटेर मात्र राख्न पाइँदैन । सकिँदैन भने भन्न पर्यो ।’
सन् २००८ को अप्रिलदेखि सुरु भएको यो आयोजनाको निर्माण सन् २०११ डिसेम्बरसम्म सक्ने लक्ष्य थियो । तर, तोकिएको समय गुज्रेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि काम सकिएको छैन ।
यो आयोजनाको सुरुको लागत दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा आयोजनाको म्याद लम्बिँदा झण्डै चार अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
यसमा हुलास मात्र नभएर सरकारी नियामक निकायहरु पनि चुकेका छन् । काम नगर्ने कम्पनीलाई समयमै कारबाही गर्न नसक्दाको यो परिणाम हो । समयमै काम अघि नबढे विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का तोड्न सक्छ । तर यसमा हालसम्म ठेक्का तोड्ने कुरासमेत निकालेको छैन प्राधिकरणले ।
‘ठेक्का तोड्नु भनेको ठेक्का लगाउनु भन्दा झन्झटपूर्ण छ र यसले लामो समय लिन्छ । त्यसैले भइराखेकै कम्पनीबाट काम अघि बढाउन खोजेका हौं’ प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी भन्छन् ।
उर्जामन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नै निर्माणस्थलमा पुगेपछि हुलासका निर्देशक गोल्छाले एक महिनाभित्र काममा ठुलो परिवर्तन ल्याउने जवाफ दिए । पूर्वउर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा कुलेखानी तेस्रो अवलोकन गर्न जाँदा हुलासका पदाधिकारीले यसै भनेका थिए ।
कुलेखानी तेस्रोका आयोजना प्रमुख सुवासकुमार मिश्र भन्छन्, ‘सबैजना आउँदा भन्ने पुरानो डाइलग हो यो हुलासको ।’
हेटौंडा-भरतपुर ग्रीडमा पनि लापरवाही
यो मात्रै होइन हुलासले अन्यत्र पनि विभिन्न ठाउँमा काम ओगटेको छ । हेटौंडा-भरतपुर अन्र्तगतको भरतपुरमा बनाउनुपर्ने २ सय २० केभीको सबस्टेसन यसै कम्पनीले निर्माण गर्दैछ ।
सन् २००९ देखि सुरु भएको यो आयोजना अझै पनि सकिएको छैन । २ वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने यसको काम अहिलेसम्म सकिएको छैन ।
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २००९ मार्चमा ठेक्का सम्झौता भएर २०१३ भित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तीन वर्षअघि सम्पन्न हुनुपर्ने हेटौंडा सबस्टेसन पनि अझै पूरा भएको छैन ।
यसमा विश्व बैंकको ऋण सहयोग तथा सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानी छ । सरकारले राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरुपण कार्ययोजना २०६५मा हेटौडा-भरतपुर प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
हेटौंडा-भरतपुर प्रसारण लाइन निर्माणपछि पूर्व-पश्चिम प्रसारण लाइन विस्तार हुनेछ । अहिले हेटौंडा-भरतपुर खण्डमा सिंगल सर्किटमा मात्रैकाम भइरहेको छ ।
यो प्रसारण लाइनको सन् १९९८ मा प्रारम्भिक सर्भे र २००४ मा आएर सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । काम सुरु भएको ८ वर्षमा पनि हुलासले काम सकेको छैन । वनसम्बन्धी सबै विवाद टुंगिँदा पनि प्रशारण लाइनमा खासै प्रगति भएको छैन ।
हुलासले ओखलढुङ्गामा पनि यसले सवस्टेसन निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ । ५ वर्षअघि नै निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।
पश्चिमी क्षेत्रका अन्य प्रशारणलाइन पनि हुलासले जिम्मा लिएर अलपत्र पारेको छ ।
