Comments Add Comment

नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘बम्बल बी’को उदय

गतिशील मन भएका अर्थशास्त्री मारियो द्रागीले सन् २०१२ को जुलाई २६ मा लन्डनमा विश्वव्यापी लगानी सम्मेलनमा युरोपेली केन्द्रीय बैंकका अध्यक्षको हैसियतमा दिएको आफ्नो चर्चित भाषणमा युरोलाई ‘बम्बल बी’ सँग तुलना गरे ।

(बम्बल बी, माहुरी प्रजातिको एउटा त्यस्तो लोपोन्मुख किरा हो, जुन सामान्यतया उड्न सक्दैन, तर उडिहाल्यो भने एकदमै चर्को स्वर निकाल्छ ।)

सम्भव भएसम्मको सबभन्दा खराब ऋण सङ्कटबाट भर्खरै उम्किए पनि युरोलाई पतनबाट जोगाउनका लागि संघर्षरत द्रागीले संकटअघिका धेरै वर्षसम्म युरोले आफूलाई टिकाएको बताए ।

जसरी उड्ने क्षमता नभए पनि बम्बल बीहरू कहिलेकाँही प्रकृतिको नियम तोडेरै पनि उड्छन्, त्यसैगरी युरोपेली युनियनलाई गाँजिरहेका तमाम आधारभूत संरचनात्मक समस्याका बाबजुत युरो टिकेको उनको विश्लेषण थियो ।

साथै, उनले यो पनि घोषणा गरे कि उनको बैंक युरो बचाउनका लागि जे गर्न पनि तयार छ । अब आफूले बम्बल बीलाई साँच्चिकै उड्न सक्षम बनाउने बलियो उद्घोष गरे, द्रागीले ।

आखिर, उनले युरो बचाए त ? हो, बचाए । त्यस महत्वपूर्ण भाषणको पाँच वर्षपछि हामी आज देख्न सक्छौँ कि युरोले आफ्नो गुमेको विश्वसनीयता फर्काइसकेको छ । युरोका व्यापारी सधैझैँ उँभो लागेका छन् ।

युरोपको आर्थिक वृद्धिबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि आफ्नो भविष्यवाणी सच्याएको छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, ग्रिस बजारमा फर्किएको छ, अनि स्पेन आफूलाई सङ्कटअघिकै आकारमा ढाल्दै छ ।

त्यसैले, साँच्चै नै युरो बम्बल बी भएको छ, भौतिकशास्त्रका नियमलाई कुल्चदै यो आकाशमा उडेको छ र अझ माथिल्लो उचाइ चुम्दै छ ।

अब हाम्रो बैंकिङ उद्योगलाई फर्केर हेरौँ त । करिब तीन करोड जनताको यो देशमा वाणिज्य बैंकका गतिविधि फस्टाएको तीन दशक भयो । करिब ६० प्रतिशत जनता अझै पनि औपचारिक बैंकिङको पहुँचबाट बाहिर छन् । यद्यपि, बम्बलबीजस्तै सयौँ बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरू आकाशमा रोमाञ्चकारी उडान भरिरहेका छन् ।

हाम्रा सन्दर्भमा, यस्ता वित्तीय बम्बल बीले विभिन्न क्षेत्रमा सजिलै कर्जा विस्तार गरेर समग्र आर्थिक वृद्धिमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा पहिलो पटक मौद्रिक नीति घोषणा हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा २९ प्रतिशत मात्र थियो । २०७२/७३मा आइपुग्दा यो ७५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ ।

रितेश लामिछाने

नेपाली अर्थतन्त्रमा आएको तीव्र संरचनात्मक परिवर्तनकै कारण नियमभन्दा माथि उठेर बम्बल बीको उडान सम्भव भएको हो । कुनै जमानाको कृषि प्रधान निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई आज सेवा क्षेत्रले पूर्णतः नियन्त्रित गरेजस्तो देखिन्छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान निरन्तर घट्दै जानु र सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदै जानु यसको प्रमाण हो ।

सन् २००१/०२ मा वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा ३६.६ प्रतिशत थियो, जुन २०१५/१६ मा आइपुग्दा ३१.६ प्रतिशतमा झरेको छ । यसै अवधिमा, गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ६३.४बाट ६८.३ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले कृषि, उर्जा, पर्यटन एवं घरेलु तथा साना उद्योग लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गराउन केही हदसम्म सफल भयो । तर, २०७४ को तथ्याङ्क हेर्दा कुल कर्जाको १७.५ प्रतिशत हिस्सा मात्र यस्ता क्षेत्रले ओगटेको देखिएको छ ।

अर्को, उल्लेख्य कुरा के छ भने २०७४ सालको जेठ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ४४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लगानी गरेका छन् । यो कुल कर्जाको २.७ प्रतिशत मात्र हो ।

बैंकहरूलाई आफ्नो कर्जाको ५ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिइएको छ । हालको तथ्याङ्क अनुसार कुल कर्जामा पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याइएको ऋण ५.८६ प्रतिशत छ ।

यद्यपि, यस व्यवस्थाले वित्तीय समावेशीकरण र पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यमा कत्तिको प्रभावकारी भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा सन्देहमै छ । उचित वातावरणको निर्माण तथा यी क्षेत्रमा काम गर्ने बैंकहरूको इच्छा लगायतका विषयलाई दृष्टिगत गर्दा यो विषय अझै अनिश्चित हुन जान्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा कुल गार्हस्थ उत्पादन २६ खर्ब रुपैयाँ रहँदा यसमा उपभोग तथा बचतको हिस्सा क्रमशः ८९.७५ र १०.२५ प्रतिशत रहेको थियो । यो प्रवृत्ति एकोहोरो रूपमा फैलिरहेको चालु खाता घाटासँगै निरन्तर बढ्दो उपभोगमुखी अर्थतन्त्रको प्रतिबिम्ब हो ।

न्यून पारिवारिक बचत दरले पनि चालु खाता घाटालाई थप फैलाउँदै लगेको छ अनि बैंकहरू आफ्नो कर्जा प्रवाहको आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि अस्थिर, अल्पकालीन तथा संस्थागत कोषमा निर्भर रहेका छन् । यसले ब्याजदर बढाउँदै लगेको छ भने सम्पत्ति र दायित्वबीचको असामञ्जस्य समेत सिर्जना भएको छ ।

विगत केही वर्षदेखिको मध्यम तथा दीर्घकालीन अस्थिर ब्याजदरले राष्ट्र बैंकद्वारा मूल्य स्थिरता तथा आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य सहित हरेक वर्ष जारी हुने मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा गम्भीर असर परेको छ ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरमा ल्याउने हरेक परिवर्तनलाई बजार दरले सँगसँगै आत्मसात गरेर अगाडि बढन नसकेको देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि यसको प्रसारण संरचनाको पुनरावलोकन तथा विकास गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

चुक्ता पुँजीमा भएको वृद्धिका कारण कर्जा लगानी बढ्नु स्वाभाविक हो । तर यसले अन्ततः के प्रश्न उठाउँछ भने वित्तीय क्षेत्रको तीव्र वृद्धि समग्र अर्थतन्त्रका अन्य पाटाका लागि नराम्रो हो त ?

अर्थतन्त्रका अन्य पक्षमा आवश्यक संरचनात्मक सुधार नल्याई आर्थिक वृद्धिको एक मात्र उपायका रूपमा कर्जा प्रवाहमा जोड दिइँदा अन्ततः सट्टेबाजी लगानी प्रवद्र्धन हुन्छ । अल्पकालीन रूपमा सबैका लागि लाभकारी देखिए पनि यसको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन सक्छ ।

मानौँ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनको शत प्रतिशतभन्दा पनि बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्छ र त्यसको उल्लेख्य हिस्साले अर्थतन्त्रको विकासमा प्रत्यक्ष योगदान गर्दैन ।

पुँजीको यस्तो अनुपयुक्त वितरणले अन्ततः असमानता र अनुत्पादकत्वलाई बढावा दिन्छ किनकि बैंकिङ कर्जाको ठुलो हिस्सा धनी, शक्तिशाली र सम्भ्रान्तसँगै रहन्छ ।

अझै ठूल्ठूला चुनौति र दायित्व खप्दै अगाडि बढेको हाम्रो बैंकिङ उद्योगले आगामी दिनमा आउने जोखिम र जटिलतालाई कम आँक्न मिल्दैन ।

नियामक निकायले बलियो तथा सक्षम सुपरीवेक्षणको वातावरणसँगै देशमा बृहत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि बैंकहरूलाई पनि सँगसँगै हिँडाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।

बम्बल बीलाई लोप हुनबाट बचाउन आज लोपोन्मुख प्राणीहरूको सूचीमा राखिएको छ । त्यसै गरी, बैंकहरूले पनि आफ्नो उडान कायम राख्ने हो भने निश्चित दायरामा बस्नुपर्छ । अन्यथा, संकट टाढा छैन ।

(लेखक लामिछाने बैंक अफ काठमाण्डुमा कार्यरत छन् । यो लेखकको निजी विचार हो ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment