७ भदौ, झापा । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका झापाको दुवागढीमा किनेको जग्गा पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको रुटमा परेको भेटिएको छ ।
सरकारसँग कुनै छलफल नगरी दलालसँगको सेटिङमा किन्दा प्रस्तावित रेल्वे ट्र्याकभित्रै जग्गा परेको हो ।
निगमले खरिद गरेको जमिनमा रेलमार्गको सर्भे समेत भइसकेको छ । रेलमार्गको सर्भेपछि आर वान जीपीए ४० लेखिएको पिलर पनि गाडिएको छ ।
रेलमार्गको दायाँ-बायाँ एक/एक सय मिटर जमिन खाली राख्नु पर्ने प्रवाधान छ । तर, आयल निगमले खरिद गरेको जग्गा ५० मिटरभित्रै पर्छ । तर, यो जग्गा रेलमार्गका लागि सरकारले अधिग्रहण गर्ने क्षेत्रभित्रै पर्छ ।
आयल निगमले स्थानीय प्रशासन र सरकारसँग कुनै समन्वय नगरी जग्गा किन्दा रेलमार्गमै परेको हो । रेलमार्गको प्रस्तावित रुटसँगै जोडिएको जग्गा भएकाले अब निगमले त्यहाँ पेट्रोलियम भण्डारण गर्न नसक्ने देखिएको छ ।
नजिकै रेल चलिरहेको अवस्थामा त्यहाँ तेल भण्डारण गर्न पनि सम्भव पनि हुने छैन ।
आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा ठूलो अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । जग्गा खरिद गर्दा भएको अनियमितताबारे बुधबार संसदीय टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।
संसदको टोली अनुगमनमा
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति मातहतको आपूर्ति उपसमितिले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जग्गाको स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।
झापाको मेचीनगर-१३, दुवागढीमा खरिद गरिएको जग्गाको खास जग्गा धनीले प्रति कठ्ठा ४ लाख ४० हजार रुपैयाँदेखि साढे ५ लाख रुपैयाँसम्म पाएको देखिएको अनुगमनका टोलीका सदस्य सांसद दिपक कार्कीले अनलाइनखबरलाई दिए । ‘यहाँका जनताको भनाइ पर्ने मूल्यभन्दा बढी रकम तिरियो भन्ने छ’ उनले भने, ‘पूर्वतिरको जग्गा अझै सस्तो छ । तर, मान्छेहरु भेटिएनन् ।’
बाटोको छेऊमा जग्गा भएका राजु कार्कीले साढे ५ लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठाले रकम पाएका छन् । अर्का जग्गा धनी भूपेन्द्र्र कार्कीले ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ प्रति कट्ठा आफूले पाएको बताए । ‘त्यत्रो दाम पर्ने त होइन’ उनले भने, ‘तर, मैले त्यति पाएँ ।’
तर, आयल निगमले यहाँ १३ लाख ५१ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले २३ विगहा ३ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको जनाएको छ । अहिले त्यहाँको जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा ४ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठासम्म हो ।
