प्रहरी तालिम केन्द्र संयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी ।
काठमाडौंबाट ३२ किलोमिटर पूर्व-दक्षिणस्थित काभ्रेको पनौतीमा २५ हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा उक्त तालिम केन्द्र निर्माणको चर्चा सुरु भएको पनि २२ वर्ष बितिसकेको छ ।७ भदौ, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले ११ मंसिर ०७१ मा सिंहदरबारमा नेपाल प्रहरीको अत्याधुनिक तालिम केन्द्र शिलान्यास गरे । लगत्तै भारतले केही रकम निकासा पनि पठायो । तर, नेपालले एकपक्षीय रुपमा परामर्शदाता नियुक्त गरेको बताउँदै भारतले असन्तुष्टी जनाएपछि निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेन ।
संयोगवस, बोहराको औपचारिक भ्रमणका बेलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणमा निस्केका देउवाको जम्बो टोलीको एक एजेन्डा हो, तालिम केन्द्र ।१८-२३ फागुन ०७० मा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमणका दुई वटा संयोग थिए । ०५२ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरापछि औपचारिक भारत भ्रमण गर्ने पहिलो प्रहरी प्रमुख थिए, अर्याल । र, बोहराको भ्रमणका बेलामा जस्तै भारतीय गृहसचिवसँग भएको संवादको एक मुख्य एजेन्डा थियो, नेपाल प्रहरीका लागि तालिम केन्द्र निर्माण ।
बोहरा र अर्याल दुवैको भ्रमण टोलीमा छुटेका थिएनन्, देवेन्द्र सुवेदी । सुवेदी त्यतिबेला बोहराका ‘स्टाफ’ -डीएसपी)का रुपमा दिल्ली पुगेका थिए । अर्यालका पालामा एसएसपी रहेका उनी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत रहेको नातामा भ्रमण टोलीमा परेका थिए । संयोग नै मान्नुपर्छ, तिनै सुवेदी अहिले एआईजीका रुपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख छन् ।
संयोगहरु बढ्दै गएका छन् तर प्रहरीका लागि अत्याधुनिक तालिम केन्द्र बन्ने लक्षण छैन ।
प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका बेला तालिम केन्द्रका लागि भारतले करिब नौ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । उक्त रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैंकमा खाता पनि खोलियो, केही रकम आयो पनि ।
भवन निर्माणका लागि परामर्शदाताको पनि छनोट भयो । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफूले चाहेका परामर्शदातालाई जिम्मा दिन दबाब दिएका थिए । तर, पूर्वएआईजी अमरसिंह शाह संलग्न रहेको कम्पनी छनोट भयो । भारतले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएपछि तालिम केन्द्र निर्माणको विषय कागजमै सीमित बन्यो ।
विषय उठानको शृंखला
महानिरीक्षकका रुपमा बोहराले भारत भ्रमण गरेको दुई वर्षपछि २३-२५ जेठ ०५४मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले नेपाल भ्रमण गरे । उनी काठमाडौं उत्रिनु केही दिनअघि मात्र त्यतिबेलाका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले एक अनौठो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा भित्र्याए, जसमा भारतले अत्याधुनिक तालिम केन्द्र बनाइदिने र नेपाल प्रहरीलाई ‘टे्रन्ड’ गर्न भारतीय प्रहरीको टोली नै आएर त्यसको सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री रहेका सत्ता साझेदार राप्रपाका नेता प्रकासचन्द्र लोहनीलगायतले उक्त प्रस्तावको ठाडै विरोध गरे । भौतिक संरचना बनाइदिने कुराको समर्थन गर्न सकिने तर, त्यसको सञ्चालन नै बर्दीधारी भारतीय प्रहरीले गर्ने कुरा आपत्तिजनक र अस्वीकार्य भएको बैठकमा उठ्यो ।
प्रहरीको टुकडी या प्रतिनिधि राख्ने कुरा आफ्नो गुप्तचरी संयन्त्र स्थापित गराउने भारतीय प्रयास थियो । तर, त्यसयता भएका पटक-पटकका ‘नेगोसिएसन’बाट उक्त व्यवस्था खारेज गराउन नेपाली पक्षले सफलता पाइसकेको छ ।
२-३ माघ ०६८ मा नयाँदिल्लीमा, १८ जेठ ०७० मा काठमाडौंमा सम्पन्न दुई मुलुकका गृहसचिवस्तरीय बैठकमा पनि उक्त विषयले प्रवेश पाएको थियो । यसमा नेपालीभन्दा भारतीय पक्षकै बढी चासो देखिँदै आएको छ । त्यसयता भएका गृहसचिव र गृहमन्त्री स्तरीय बैठकमा पनि यो विषय छुटेको छैन ।
विषय उठान भएको समयमा तालिम केन्द्रको लागत करिब दुई अर्ब रुपियाँ थियो । अहिले बढेर आठ अर्ब ७९ करोड पुगिसकेको छ ।
जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार
मोतीलाल बोहराकै पालामा सुरु भएको जग्गा खरिद र अधिग्रहण अझै सकिएको छैन । तालिम केन्द्रलाई आठ सय ८० रोपनी जमिन आवश्यक छ । प्रहरीले पाँच सय ८८ रोपनी खरिद गरिसकेको छ ।
सोही जग्गासँग जोडिएको एक सय ८७ रोपनी पर्ति जमिन छ, जसलाई तालिम केन्द्रको प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसपछि पनि थप एक सय पाँच रोपनी आवश्यक हुने छ ।
स्थानीय जग्गाधनीले दाबी गरेअनुसारको दरमा करिब ५० करोड रुपियाँ मूल्य पर्नेछ त्यसका लागि ।
एक पूर्वडीआईजीका अनुसार पछिल्लो पटक खरिद गरिएको जग्गा मात्र जिल्ला प्रशासनमार्फत् किनिएको हो । त्यसअघिका सबै जग्गा पहिले दलालले सस्तोमा किनेर पछि नेपाल सरकारलाई महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको पाइन्छ । त्यो पनि एउटै चक्लाबन्दीको जग्गा नभई छरिएर रहेका कित्ता खरिद गरिएको छ ।
‘पूर्ण रुपमा कमिसन हात पार्ने मनशायबाट जग्गा खरिद गरिएको पाइन्छ,’ ती पूर्वडीआईजी भन्छन्, ‘घर बनिसकेको जग्गा पनि खरिद गरिएको छ, जग्गाधनी पूर्जामा घरबारे उल्लेखसम्म छैन ।’ उनका अनुसार पटक-पटक गरिएको जग्गा खरिदमा कसले कति भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । उनी भन्छन्, ‘यो तथ्य खोतल्ने हो भने अहिले आयल निगमले खरिद गरेजस्तै प्रकरण सार्वजनिक हुन सक्छ ।’
शुरुमा काभ्रेको साँगास्थित नेपाल प्रहरी बिद्यालयका एक टेलर मास्टरले उक्त जग्गा खरिदका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । जो तत्कालिन प्रहरी महानिरिक्षक मोतिलाल बोहोराका विश्वासपात्र थिए । अहिलेसम्म उनी नै जग्गा खरिदका हर्ताकर्ता देखिँदै आएको स्रोतको भनाइ छ ।
