संविधान दिवसको श्रृंखलाको दोस्रो अंकमा हामीले संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग संविधान घोषणा गर्ने क्रममा के कस्ता दबाव सामना गर्नु पर्यो भनेर कुराकानी गरेका छौं :-
असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्नर् निम्तो लिएर म तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेँ । तर, उहाँको अनुहार सदाजस्तो थिएन । उहाँ संविधान जारी हुन लागेकोमा खुसी देखिनुभएन ।
त्यसअघिका चलखेलहरुबारे मलाई थाहा भएकाले उहाँको बेखुसी मेरा लागि नयाँ थिएन ।
उहाँले अहिले संविधान जारी गर्नतिर नलागौं भन्नुभयो । मैले अहिले जारी भएन भने कहिल्यै हुुँदैन भनेँ । म यहाँलाई असोज ३ गते साँझ ५ बजे संविधानसभा भवनमा स्वागत गर्न बस्छु, यही जानकारी दिन आएको हुँ भनेँ । उहाँलाई मेरा आग्रह चित्त बुझेको थिएन ।
राष्ट्रपतिले ‘म आउँछु’ भन्नुभएन । ‘यसबारे म प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु’ मात्र भन्नुभयो । उहाँले यो सुवास नेम्वाङको व्यक्तिगत निम्तो हो कि संविधानसभाको हो भनेर सोध्नुभयो । त्यसपछि संविधानसभा बैठकले सर्वसम्मत रुपमा असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने र राष्ट्रपतिलाई संविधान जारी गर्नका लागि निम्तो दिने प्रस्ताव पारित गर्यो ।
यसबीचमा संविधान जारी गर्नुभन्दा केहीबेर अघिसम्म पनि राष्ट्रपति संविधानसभा भवनमा नआउने हल्ला चलाइयो । तर, म ढुक्क थिएँ ।
अर्को कुरा, संविधानमा कहीँ पनि राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्ने भनेर लेखिएको थिएन । यो कुरा पनि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ । संविधानसभाको अध्यक्षले संविधान जारी गर्न कुनै व्यवधान थिएन ।
प्रलोभन र धम्की
संविधानसभाको अध्यक्ष भएकाले पनि संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा म धेरै दबावमा थिएँ । एकातिर पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भएकाले यसपटक चाँडो संविधान दिनुपर्ने दबाव थियो । अर्कोतिर कुनै पनि हालतमा संविधान जारी नगर्न दबाव आइरहेको थियो ।
जब दलहरु संविधान जारी गर्न एक ठाउँमा उभिए, त्यही दिनदेखि दबाव, धम्की र प्रलोभनहरु आए । संविधान मस्यौदा नै मेरो हातमा आएपछि त झनै ठूलो दबाव आउन थाल्यो । म कसैको नाम लिन चाहान्नँ, तर विदेशीले पनि धेरै कोणबाट कहिले विनम्रतापूर्वक र कहिले कडाइका साथ संविधान जारी गर्न हतारा नगर्न सुझाव दिए ।
यसक्रममा धाकधम्की पनि खेपियो । तँलाई अख्तियार लगाउँछौं भन्ने धम्की बढी नै आयो । सेना लगाउने, राष्ट्रपति लगाएर रोक्ने कुरा पनि आए । विशेषतः ती साथीभाइले अख्तियार लगाउने कुरालाई अलि बढी नै भरोसाका साथ ममाथि धम्कीको रुपमा प्रयोग गरे ।
संविधान जारी नगर्न दबाव दिनेहरुबाट धेरै लोभलालच र प्रलोभन पनि आएका हुन् । तपाई त भोलि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने मान्छे हो । अहिले यो संविधान जारी गर्ने काममा नलाग्नुस भन्ने कुरा आएकै हुन् । यसको सीधा अर्थ थियो- संविधानसभाबाट संविधान जारी नगर्न सघाउने हो भने तँलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनाउन सकिन्छ ।
यतिसम्मका खेलहरु बुझेपछि असोज ३ बाट एक दिन पनि सार्नु हुँदैन भन्नेमा हामी अझ दृढ भएका हौं । म फेरि पनि भन्छु-असोज ३ गते कटाएको भए संविधानसभा संविधान जारी नगर्ने ठाउँमा पुग्थ्यो । एक ठाउँमा उभिएका दलहरु फेरि अलग-अलग हुने थिए । कांग्रेस चुँडिने अवस्था थियो भन्ने कुरा संविधान जारी गरेलगत्तै उसले सहमतिको कोर्षबाट बाहिर गएर पुष्टि नै गरिहाल्यो ।
संविधान जारी गर्ने मुख्य पात्रहरु
संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा मुख्य दल एक ठाउँमा थिए । तर, केही साथीभाइ संविधान कुनै पनि हालतमा रोक्न लागेकै थिए । त्यहीबेला भारतीय विदेश सचिव आएर कुन तहमा उत्रिएर धम्की दिए भन्ने कुरा अब लुकाउन परेन । त्यसको प्रभाव मुख्यतः नेपाली कांग्रेसमा परेको थियो । राष्ट्रपतिमा पनि परेकै हो ।
संविधान असोज ३ मै जारी गर्नुपर्छ, एक दिन पनि तलमाथि गर्नुहुँदैनमा भन्नेमा एमाले संस्थागतरुपमै एक ढिक्का थियो । माओवादीमा पनि मूलतः अध्यक्ष प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठजीहरु एक दिन ढिला भए पनि संविधान बन्दैन भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । मूलतः ती दुई दलका कुनै नेताको नाम लिनुभन्दा पनि संस्थागत रुपमा एक थिए ।
नेपाली कांग्रेसले पनि संस्थागत रुपमा संविधान जारी गर्ने पक्षमै थियो । तर, कृष्ण सिटौलाजी जो त्यतिबेलाको संविधान मस्यौदा समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण रहृयो । उहाँलाई मस्यौदा लुकाउन वा नबुझाउन ठूलो दबाव थियो । उहाँले आन्तरिक र बाहृय दबाब सामना गरेर मस्यौदा बुझाउनुभयो त्यसकारण उहाँको भूमिका सकारात्मक रहृयो ।
स्वयं त्यसबेलाका पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नै साथीभाइ र छिमेकीको दबावका कारण संविधान जारी गर्न डराउनुभएकै हो । उहाँले एक दुई दिन पर्खौं भनेको हो । तर, केपी ओली र प्रचण्डले मान्नुभएन । यसकारण मुख्य दलको भूमिका यही हो ।
संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा विजय गच्छदारको भूमिका पनि बिर्सन हुँदैन । तर, अन्तिममा संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने बेला प्राविधिक कारणले उहाँहरु छुट्नु भयो ।
संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा म केही नेताको नाम लिने भन्दा पनि जारी गर्न नदिन जो जो लाग्नुभयो, उहाँहरुका कारण पनि सबै सशंकित भएर असोज ३ भन्दा पर सार्न चाहेनन्, यो सकारात्मक कुरा हो ।
संविधान जारी हुने नै भएपछि हामीलाई धेरै धाकधम्की आयो । त्यसअघि केही नेतालाई भारत भ्रमणमा बोलाइयो । उहाँहरुले के-के प्रतिवद्धता जनाएर आउनुभयो भन्ने उहाँहरुलाई थाहा होला, तर त्यसको केही असर चाहिँ देखिएकै हो । कतिपय नेतालाई लोभलालच र कतिपयलाई धम्की दिइएको कुरा पनि सुनियो ।
हामीलाई यतिसम्म पनि भनियो कि राष्ट्रपति लाएर, सेना लाएर अख्तियार लाएर जे जे गरेर भने पनि संविधान रोक्छौं भन्ने साथी अहिले पनि छन् । त्यस्ता साथीहरु पनि दलहरुभित्रै थिए ।
केही सभासद रोए
संविधानसभाबाट जारी भएको ऐतिहासिक संविधानमा हस्ताक्षर गर्न नपाउँदा कतिपय सभासद साथीहरु म समक्ष आएर रुनुभएको छ । म संविधानसभा अध्यक्ष भएकाले उहाँहरुको आँशु मैले देखेको छु । दलीय आवद्धताका कारण उहाँहरुले हस्ताक्षर गर्न पाउनुभएन, म उहाँहरुको नाम लिन चाहान्न । तर, अझै पनि उहाँहरु पश्चाताप गरिरहनुहुन्छ ।
विशेष गरी विजय गच्छदारजीको पार्टीका साथीहरु हस्ताक्षर गर्न भनेर अन्तिम घडीसम्म पनि मेरो चेम्बरमा बस्नुभएको थियो । तर, प्राविधिक कारणले गच्छदारजी प्रक्रिया बाहिर बस्नुभयो । उहाँका पार्टीका सभासद साथीहरु रुँदै हिँड्नुभयो ।
संविधानसभाको अध्यक्षका हिसाबले सबै सभासदहरुको हस्ताक्षर गराउन नसकेकोमा मलाई दुःख छ । तर, जो छुट्नुभयो उहाँहरु पश्चातापमा हुनुहुन्छ । यस अर्थमा मलाई खुसी लाग्छ कि नेपालको संविधान विश्वमै संविधानसभाबाट बनेका संविधानहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो सहभागितामा बनेको हो ।
भारतमा ६५ प्रतिशतले संविधान बनाए । अमेरिकामा ५२ प्रतिशतले बनाए । तर, नेपालको संविधानसभाबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढीको सहमतिमा संविधान बन्यो यो ठूलो उपलब्धी हो । यस अर्थमा म सन्तुष्ट छु ।
असोज ३ गते संविधान जारी नभएको भए…
धेरैले भन्ने गरेका छन्, असोज ३ गते संविधान जारी नगरको भए के हुन्थ्यो ? तर, म त्यो बेला संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाको शुरुदेखि अन्तिमसम्म हरेक घटनाको साक्षी भएकाले यतिमात्र भन्छु- असोज ३ गते संविधान जारी नभएको भए नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने थिएन ।
दुई चार दिन ढिला गर्दा के बिगि्रन्छ भन्ने साथीभाइहरु थिए । ती साथीभाइको नियतमा शंका त गर्दिनँ, यद्यपि असोज ३ पछिको घटनाक्रमले के देखाउँछ भने, यदि त्योबेला संविधान जारी नगरेको भए मुख्य दलहरु संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा बिभाजित हुने थिए । त्यसपछि संविधानसभा भन्दा बाहिरै अर्को घटनाक्रम अघि बढ्ने प्रष्ट थियो ।
नेपाली कांग्रेस संस्थागतरुपमा संविधान जारी गर्ने पक्षमा उभिएको थियो । तर, त्यही पार्टीका नेताहरु ‘अहिले नगरौं’ भन्नेमा थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति स्वयं त्यो लाइनमा हुनुहुन्थ्यो ।
संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संविधानको मस्यौदा संविधानसभा अध्यक्षलाई नबुझाउन खुलेआम दबाब र धम्की दिइएको थियो ।
सिटौलालाई मस्यौदा नबुझाउन दबाव दिनेहरु को को थिए ? म अहिले मेरो मुखबाट यो कुरा भन्न चाहान्न । दुनियाले बुझेकै छ । तर, सिटौलाजीले पनि बुझ््नुभएको थियो, यदि एक दिन ढिला गर्ने हो भने संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सक्दैन । त्यसैले उहाँले आफ्नै साथीभाइको पनि दबाव मान्नुभएन ।
मधेसवादी र जातिवादीले पोल्टाको गुमाए
केही साथीभाइहरु यो संविधानले मधेसीको आदिवासी जनजातिको अधिकार कटौती गर्यो भन्दैछन् । ती साथीभाइ को हुन् सबैले बुझेका छन् । संसारकै सबैभन्दा समावेशी संविधानसभाले बनाएको संविधानले सबैका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ यसमा म जहाँ गएर पनि बहस गर्न तयार छु ।
जहाँसम्म उहाँहरुको असन्तुष्टिको कुरा छ, उहाँहरुलाई म ०६९ जेठ २ गते फर्किन आग्रह गर्छु । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी नगरी विघटन हुनुको दोषी को हो ? जेठ २ गते भएको सहमति भंग गर्ने को हो ? पहिले यसको जवाफ खोज्नुपर्छ ।
त्योबेला ती साथीहरु पोल्टाको सुरक्षित गर्नुको साटो भईँको टिप्नतिर लाग्नुभयो । आकाशको चरा समात्न खोज्दा उहाँहरुको हातको चरा फुत्क्यो । त्यतिबेलै मैले प्रचण्डजी, उपेन्द्र यादवजीलगायतका नेताहरु र आदिवासी जनजाति अभियानका साथीहरुलाई भनेको थिएँ-तपाईहरु ऐतिहासिक गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, यो सहमतिबाट भाग्नुभयो भने भविष्यमा तपाईहरुको ठूलो दुर्गति हुनेछ ।
तर, उहाँहरु बहुपहिचानका ११ प्रदेश मान्दैनौं, एकल जातीय पहिचानको संविधान बनाउँछौं भनेर लाग्नुभयो । त्यसको परिणाम संविधानसभा भंग भयो र दोस्रो संविधानसभामा ती साथीहरुको हविगत जनताले के बनाए, सबैलाई थाहा छ । प्रचण्डजीले त्यो गल्ती थियो भन्ने महशुस गर्नुभयो । तर, केही साथीभाइहरु अझै पनि महसुस गर्न सकिरहनुभएको छैन ।
ठीक समयमा ठीक निर्णय लिन नसक्दा पाएको कुरा पनि गुम्छ भन्ने उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ । तर, राम्रो कुरा, त्यतिबेलाको सहमतिको भन्दा उत्कृष्ट संविधान अहिले आएको छ, जसमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, महिला सबैको अधिकार स्थापित भएको छ ।
मलाई जिम्मा दिएको भए…
दलहरुले घोषणापत्रमै भनेका थिए-पहिलो संविधानसभा सहमतिका नाममा संविधान जारी नगरी विघटन भयो । यसपटक हामी ६ महिनासम्म सहमतिका लागि लाग्छौं, सहमति नभए प्रक्रियाबाट जारी गर्छौं । यही प्रतिवद्धता अनुसार दलहरु नै मिलेर पहिलो बैठकबाट ०७१ माघ ८ भित्र संविधान जारी गर्ने तालिका बनाएको हो ।
तर, फेरि पनि सहमति भएन । दलहरु सहमत नभएपछि मैले संविधानसभा भवनको एउटा बैठकमा नेताहरु समक्ष भनेको थिएँ-तपाईहरु सहमत हुनुभएन, मलाई विश्वास गरेर जिम्मा दिनुस्, म सबैलाई मान्य हुने संविधानको मस्यौदा दिन्छु । तर, केही साथीले मानेन् ।
अहिले पनि मलाई लाग्छ यदि उहाँहरुले मलाई विश्वास गरेर संविधानको मस्यौदा बनाउने जिम्मा दिनुभएको भए यो भन्दा पनि राम्रो र सबैलाई स्वीकार्य संविधान दिने थिएँ । मसँग त्यो खालको मस्यौदा पनि थियो । यो भन्दा राम्रो दस्ताबेज दिने थिएँ ।
मेरा लागि सबैभन्दा खुसीको कुुरा यो हो कि ऐतिहासिक संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधान अब सिंगो देशले स्वीकार गरेको छ ।
संविधान जारी हुँदा केही व्यक्ति र दलले यो संविधानको बिरोध गरेका थिए । तर, दुई पटकको संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भएर सबैले संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाएका छन्, यो राम्रो कुरा हो ।
यो पनि पढ्नुस्ः भारतको ‘धम्कीपूर्ण आदेश’ अस्वीकार गरेको त्यो दिन
