Comments Add Comment

निर्वाचन परिणाम र प्रतिपदधारिताको असर

दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि हार र जितका कारकतत्वहरु सम्बन्धी विभिन्न समीक्षा भएको छ । तर, निर्वाचनको नतिजालाई असर पार्ने एउटा महत्वपूर्ण पक्षको नेपालमा चर्चा भएको छैन ।

पदधारिता (Incumbency) या प्रतिपदधारिता (Anti-Incumbency)ले विभिन्न देशमा भएका निर्वाचनहरुमा असर गरेको छ र नेपालमा पनि प्रभाव पारेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा यस प्रवृत्तिको प्रभावबारे छलफल गर्नु भन्दा पहिले नेपालमा यो प्रवृत्ति छ भनेर देखाउनु जरुरत छ । संसदीय र संविधानसभाका ५ वटा निर्वाचन परिणामहरुको तथ्यांक केलाएर प्रतिपदधारिता प्रवृत्ति नेपालमा देखिन्छ भनेर तल स्थापित गरिनेछ ।

एकपल्ट चुनाव जितेपछि निर्वाचित व्यक्तिलाई त्यसपछिको चुनाव जित्न सजिलो हुनुलाई पदधारिता भनिन्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकामा केन्द्र र प्रान्तीय सदनको निर्वाचनमा (राष्ट्रपतीय निर्वाचन बाहेक) एक पटक चुनाव जितिसकेपछि अर्को पटक पनि धेरै पदासीन व्यक्तिहरुले चुनाव जित्छन् । विभिन्न कारणहरुले त्यहाँ एकपटक चुनाव जितिसकेको व्यक्तिलाई अर्को पटक पनि जित्न सहज हुने गरेको छ ।

प्रतिपदधारिताको असर भने उल्टो किसिमको हुन्छ । चुनाव जितेकाहरु अर्को चुनावमा बढी मात्रामा हार्नु भनेको प्रतिपदधारिता प्रवृत्ति देखिनु हो । भारतमा प्रान्तीय र केन्द्रीय सदनहरुमा चुनाव जितेकाहरु विभिन्न कारणले अर्को पटकको चुनावमा बढी मात्रामा हार्छन् भनेर अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् ।

नजिकका दुई चुनावमा पहिलो दल परिवर्तन हुने गरेको छ कि छैन र एकपटक चुनावमा निर्वाचित व्यक्तिहरु त्यसपछिको चुनावमा फेरि जित्छन् कि जित्दैनन् भनेर हेर्दा नेपालमा पनि प्रतिधारिताको प्रवृत्ति छ भनेर देखिन्छ ।

पहिले दलगत अवस्थाको चर्चा गरौं (टेबल १ हेर्नुहोस) ।

नेपाली कांग्रेसले ०४८ सालमा बहुमत पायो । तर, ०५१ सालमा उसले पहिलो दलको रुपमा आफूलाई टिकाउन सकेन । ०५१ सालमा नेकपा एमाले बाहुल्य पार्टी (सबैभन्दा ठूलो दल) भयो । तर, ०५६ सालमा एमालेले उक्त बाहुल्यता जोगाउन सकेन र दोस्रो दलमा झर्‍यो । त्यस चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायोे । तर, त्यस पछिको ०६४ सालमा भएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले दोस्रो दलमा झरेर चित्त बुझाउन पर्‍यो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी ०६४ सालमा सबैभन्दा ठूलो दल (बाहुल्यसहित) बन्यो । तर, ०७० सालको निर्वाचनमा माओवादीले प्रथम स्थान जोगाउन मात्र सकेन, तेस्रो दलमा थन्किनुपर्‍यो । ०७० सालमा देढ दशकपछि नेपाली कांगे्रस फेरि पहिलो पार्टी बन्यो ।

माथि गरिएको चुनावी परिणामको ऐतिहासिक विश्लेषणका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने एकपटक सबैभन्दा ठूलो भएको दल त्यसपछिको चुनावमा पुनः सबै भन्दा ठूलो दल बन्न नसक्ने प्रवृत्ति नेपालमा देखिन्छ । अर्थात् दलगत प्रतिपदधारिता नेपालमा प्रष्ट रुपमा देखिन्छ ।

नेपालको केन्द्रीय संसद र संविधानसभाका चुनावहरुमा जित्ने व्यक्तिहरु त्यसपछिको चुनावमा पुनः जित्छन् कि जित्दैनन् भनेर विगतमा भएका पाँचवटा निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा प्रतिपदधारिताको प्रवृत्ति प्रष्ट देखिन्छ ।

केही शक्तिशाली नेताहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगातार जिते पनि कतिपय अन्य प्रतिस्र्पधात्मक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा दलले जितेको छ भने अर्को चुनावमा अर्को दलका उम्मेदवारले बढी मात्रामा जित्ने गरेका छन् भन्ने तथ्य टेबल नं २ को तथ्यांकले देखाउँछ ।

दाँज्न मिल्ने तीनवटा चुनावमा दलहरुले औसतमा ३८.८३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र पुनः जितेका थिए । अर्थात् ६१ प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रमा हारेका थिए । विभिन्न दलहरुले अघिल्लो चुनावमा जितेका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा ०५१ सालमा ४९.२७ प्रतिशत, ०५६ सालमा ४३.९ प्रतिशत र ०७० सालमा २३.३३ प्रतिशत मात्र पुनः जितेका थिए ।

(०१५ साल र ०४८ तथा ०५६ र २०६४ सालमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या उल्लेखनीय रुपमा फरक भएकाले ती सालका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा भएका हारजितहरु दाँजेर विश्लेषण गरिएको छैन ।)

निर्वाचित व्यक्तिहरुको सवालमा त प्रतिपदधारिता झन बढी देखिन्छ । दाँज्न मिल्ने तीनवटा चुनावमा औसतमा २४.१६ प्रतिशत व्यक्तिहरुले मात्र पुनः जित्न सफल भएका थिए । अर्थात् ७५ प्रतिशत भन्दा बढी निर्वाचित व्यक्तिहरु पुनः निर्वाचित भएनन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा जित्ने उम्मेद्वारहरु मध्ये ०५१ मा ३५.६१ प्रतिशत, २०५६ मा २१.४६ प्रतिशत र ०७० सालमा १५.४२ प्रतिशतले मात्रै पुनःचुनाव जितेका थिए ।

स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनपछि देउवाको क्षेत्रमा कांग्रेसको बर्चस्व खुस्किनु र ओलीको क्षेत्रमा एमालेको साख झर्नु प्रतिपदधारिताको उदाहरण हो, पछिल्लो एउटा चुनावमा दलहरुले पाएको मतलाई मात्रै मुख्य आधार मानेर आगामी केन्द्रीय र प्रान्तीय निर्वाचनका परिणामबारे गरेको आँकलन फेल हुने सम्भावना छ

प्रतिनिधि सभा र संविधान सभाका तथ्यांकहरु दुई कोणबाट विश्लेषण गर्दा दुबै धारबाट प्रतिधारिताको प्रवृत्ति देखिन्छ । साथै प्रतिपदाधारिता अघिका भन्दा पछिल्ला सालका चुनावहरुमा बढ्दै गएको छ । यसले नेपाली मतदाताहरु भारतका मतदाताजस्तै केही हदसम्म राजनैतिक रुपमा शिक्षित र सचेत छन् कि भनेर संकेत गर्छ ।

अरु विभिन्न क्षेत्रमा कमी कमजोरी भए पनि मन नपरेको उम्मेद्वार र दललाई हराउने सवालमा नेपाली मतदाताहरुले आफ्नो कर्तव्य केही हदसम्म निभाइरहेको देखिन्छ ।

निर्वाचनपछि सरकार फेरबदल हुनु लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणको लागि सवल पक्ष मानिन्छ । तर, त्यति मात्रै पर्याप्त नहुने रहेछ भनेर नेपालको घटनाक्रमले बताउँछ । प्रतिस्पर्धात्मक दलहरु भएको देशमा नियमित निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ भन्ने सिद्धान्तलाई पनि नेपालले पुष्टि गर्दैन ।

ठूलो दल र निर्वाचित नेताहरुप्रति ४/५ वर्षमा विभिन्न कारणले मतदाताहरुको असन्तुष्टि बढ्दै गएर उल्लेखनीय मतदाताहरुले त्यही दलका उम्मेद्वारलाई पुनः मत नदिएर हराउने या प्रतिपक्षी दलले आर्कषक नारा र नयाँ योजनाहरुको सहयोगमा मतदातामा आशा जगाएर मत लिन सक्षम बनेर यो प्रवृत्ति कायम भएको हुन सक्छ ।

प्रतिपक्षका सांसदहरु पनि पछिल्ला निर्वाचनहरुमा हारेका हुनाले अघिल्लो कारण प्रमुख हो भन्न सकिन्छ । यो तथ्यांकका आधारमा ४/५ वर्ष पछि हुने निर्वाचनमा तत्कालीन ठूलो दल पुनः ठूलो दल हुँदैन भनेर केही आत्माविश्वासका साथ आँकलन गर्न सकिन्छ । तर, कुन दल पहिलो हुन्छ भनेर आकँलन गर्न भने अलिक गाह्रो हुन्छ । दोस्रो दल नै अर्को चुनावमा पहिलो हुन्छ भन्न सकिँदैन । किनकि, अघिल्लो चुनावमै भाग नलिएको माओवादी ०६४ सालको निर्वाचनमा पहिलो बनेको थियो ।

प्रतिपदधारितालाई निस्तेज पार्न शासन गरिरहेका दल र चुनाव जितेका सांसदहरुले विभिन्न उपाय नलगाएका होइनन् । जसरी पनि सरकार बनाएर चुनाव जित्ने प्रयासहरु सन् १९९० को दशकदेखि नै शुरु नभएका होइनन् । तर, त्यस रणनीतिले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र दलका शक्तिशाली नेताहरुलाई केही राहत पुगे पनि समग्रमा ठूलो दललाई बेफाइदा नै गरेको देखिन्छ ।

सत्तामा रहेर पनि केही गर्न सकेन भन्ने भावना धेरै क्षेत्रमा बढेर धेरै ठाउँमा सत्तामा रहेका दल र त्यस दलका उम्मेद्वारहरु चुनाव हार्ने वातावरण बनेको थियो भनेर माथिको तथ्यांकका आधारमा भन्न सकिन्छ ।

सांसद कोष र त्यसको निरन्तर वृद्धि पनि प्रतिधारिताको असरलाई कम या निस्तेज पार्न ल्याइएको अर्को नयाँ रणनीति हो । यस नीतिले नेपालमा देखिएको प्रतिधारिताको प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न सक्छ कि सक्दैन भनेर आगामी केन्द्रीय र प्रान्तीय चुनावहरुको परिणामपछि अलि ठोस रुपमा चर्चा गर्न सकिने छ । तर, दुई चरणको स्थानीय चुनावको परिणामले पनि उक्त रणनीतिले प्रतिपदधारितालाई उल्लेखनयि असर पारेन भन्ने संकेत चाँहि गरेको छ ।

माथि विश्लेषण गरिएको तथ्यांक केन्द्रीय तहको भए पनि प्रतिपदधारिताको असर यसपालिको स्थानीय चुनावमा पनि परेको छ भनेर भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा अब हुने केन्द्रीय र प्रान्तीय चुनावमा कांग्रेस पहिलो दल बन्न नसक्ने सम्भावना धेरै छ, एमाले पहिलो दल बन्न सक्ने सम्भावना छ । तर, ४/५ वर्षपछिको चुनावमा एमाले ठूलो दल रहँदैन

स्थानीय तहको चुनाव नभएको धेरै लामो समय भएको थियो र स्थानीय सरकारमा कोही पनि पदासीन थिएनन् । पछिल्लो चुनाव दोस्रो संविधान सभाका लागि मात्रै भएको थियो र चार/पाँच बर्षपछिदेखि नै मतदाताहरुको असन्तुष्टि ती निर्वाचित पदाधिकारी र उनीहरुको दलप्रति नै बढी पोखिनु स्वाभाविक थियो । त्यसैले प्रतिपदधारिताका आधारमा के भन्न सकिन्थ्यो भने स्थानीय निर्वाचनमा को पहिलो दल हुन्छ भनेर भन्न नसकिएता पनि नेपाली कांगे्रस पहिलो दल हुँदैनथ्यो भनेर आंकलन गर्न सकिन्थ्यो ।

स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन पछि एमाले पहिलो दल बनेर प्रतिपदधारिता प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा पनि असर गरेको छ भनेर भन्न सकिन्छ । देउवाको क्षेत्रमा अघिल्लो चुनावको दाँजोमा कांग्रेसको बर्चस्व खुस्किनु र ओलीको क्षेत्रमा अघिल्लो चुनावको दाँजोमा एमालेको साख झर्नुमा प्रतिपदधारिताले भूमिका खेलेको केही उल्लेखनीय उदाहरणहरु हुन् ।

अन्य धेरै ठाउँमा गढ मानिएका क्षेत्रहरुबाट विभिन्न दलहरु हारेको समाचार मिडियामा निकै चर्चा भएकै होे । त्यसैलेे बिभिन्न विश्लेषकहरुले पछिल्लो एक चुनावमा दलहरुले पाएको मतलाई मात्र मुख्य आधार मानेर तेस्रो चरणको स्थानीय चुनाव र आगामी केन्द्रीय र प्रान्तीय निर्वाचनका परिणामहरुबारे गरेको आँकलन उल्लेखनीय रुपमा फेल हुने सम्भावना छ ।

विगतमा देखिएको प्रवृत्ति कायम रहेमा अब हुने केन्द्रीय र समग्र प्रान्तीय चुनावमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्न नसक्ने सम्भावना धेरै छ । प्रतिपदधारिता प्रवृत्ति र पहिलो दुई चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने तोकिएको मितिमै चुनाव हुने हो भने एमाले पहिलो दल (बाहुल्यसहित, बहुमत बिनाको) बन्न सक्ने सम्भावना छ ।

तर, एमाले पहिलो दल बन्यो भने पनि ४/५ वर्षपछिको चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल रहँदैन होला भनेर प्रतिपदधारिता प्रवृत्तिका आधारमा अञ्दाज गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, प्रतिपदधारिता मुख्यतः मतदाताको अशन्तुष्टिले गर्दा हुने भएकाले दलहरुले मतदाताहरुलाई सन्तुष्ट राख्ने कार्यहरु गर्न सके मात्रै यस प्रवृत्तिलाई कम पार्न सक्नेछन् भनेर भन्न सकिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment