२ असोज, काठमाडौं । २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको राइजन इनर्जीले विद्युत प्राधिकरणसँग २ करोड ७७ लाख अमेरीकी डलर अर्थात २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले गत साउन १७ मा ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न दिएपछि यो आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ ।
निर्माणको काम अघि बढाउन नपाएपछि यसले प्राधिकरणसँग क्षतीपूर्ति मागेको हो । आफूले निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामान खरिद तथा अर्डर गरिसकेका कारण प्राधिकरणले क्षतीपूर्ति उपलब्ध गराउन पर्ने उसको भनाई छ । साथै राइजनले केहि सामान समेत नेपालमा आयात गरिसकेको दावी गरेको छ ।
भदौ १६ गते कम्पनीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा क्षतीपूर्ति माग गरिएको देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘हामीले क्षतिपूर्ति माग सहितको पत्र पाएका छौं, अब यस्तो पत्र आएको छ भनेर लेखा समितिलाई नै जानकारी गराउने तयारीमा छौं ।’
विद्युत प्राधिकरणले यो आयोजना तीन करोड ७९ लाख ८४ हजार चार सय १० अमेरिकी डलर र एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँ (मूल्य अभिबृद्धि कर र भन्सार महसुलसहित)मा ठेक्का दिएको थियो । बढी लागत देखाएको कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको भन्ने विरोध पछि यसको सम्झौता रद्द गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
विश्व बैंकले पनि यो कम्पनी बाहेक अन्यलाई निर्माणको जिम्मा दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ । विश्वसनीय कारण नभएको भन्दै विश्व बैंकले यो ठेक्का तोड्नुको कुनै औचित्य नहुने बताउँदै आएको छ । आफ्नो प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स अनुसार नै राइजनलाई निर्माणको जिम्मा लगाएकाले यो नियमसंगत भएको बिश्व बैंकको दावी छ ।
विश्व बैंकले यो बाहेक अन्य कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन आफू सहमत नहुने बताउँदै आएको छ । विश्व बैकको गि्रड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजना अन्तर्गत सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न राइजन इनर्जीसँग सम्झौता गरिएको थियो ।
लेखा समितिले अहिलेसम्म सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न अघि बढाइएका सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियासहित काम सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले गरेको निर्णय शंकास्पद, विवादास्पद र गैरकानुनी देखिएको भन्दै प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखा समितिले राइजनसँग सम्झौता तोड्न निर्देशन दिएको थियो ।
किन आयो बिवाद ?
पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले विज्ञको टोलीले अयोग्य ठहराएको कम्पनी पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई जिम्मा लगाएका थिए । काफ्लेले छनोट गरेको कम्पनीलाई विज्ञको टोलीले उचित ठहराएको थिएन । साथै टेन्डरमा कम रकम आह्वान गर्ने कम्पनीहरुको सूचीमा पनि यो कम्पनी दोस्रो नम्बरमा परेको थियो ।
तर काफ्लेले भने एकलौटि रुपमा चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई तीन अर्ब चार करोड २९ लाख २४ हजार रुपैयाँको ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए ।
तल्लो निकायबाट सिफारिस नभए पनि काफ्लेले हतार-हतारमा १६ भदौ ०७३ मा सिधै दिने निर्णय गरेका थिए । तर उनको निर्णयलाई ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजनाको लगानीकर्ता विश्व बैकले अस्विकार गरेको थियो ।
उनले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै कुलमान घिसिङले पनि विश्व बैंक समक्ष पिङगाओलाई सिफारिस गरेका थिए । यो ठेक्का सम्झौता गर्दा विश्व बैंक सहमत हुनपर्दछ । तर सहमतिका लागि पठाउँदा खरिद मूल्यांकन प्यानेलको सिफारिस र आफ्नो प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स विपरित निर्णय भएको भन्दै विश्व बैंकले सहमति दिन अस्विकार गरेको थियो । विश्व बैंकले मुख्य गरी पिङगाओको सञ्चालन पूँजी र उत्पादन तथा आपूर्ति अनुभवलाई नपुगेको विषयलाई उठाएको थियो ।
कुलमानले पुनः पहिले कै निर्णयका आधारमा सहमति दिन विश्व बैंकलाई दोस्रो पटक पनि पत्राचार गरेका थिए । बैंक सहमत भएन । आयोजना नै नबन्ने स्थिति आएपछि राइजनलाई दिने निर्णय गरिएको थियो ।
आयोजना व्यवस्थापन युनिट, खरिद मूल्यांकन प्यानेल र विश्व बैंकले दिएको सुझाव तथा सिफारिसका आधारमा आयोजना संयोजन समितिले राइजन इनर्जीले पेश गरेको प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही ठहर गर्दै ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर लेखा समितिमा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी हुँदाहुँदै महंगोलाई दिएको भनेर उजुरी परेको छ । यसैका आधारमा समितिले सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
