Comments Add Comment

आवेशमा गरिएको सरकारी निर्णय : फस्यो व्यवसायीको पाँच अर्ब, दोषी को ?

३ असोज, काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेटमा भारतीय परनिर्भरता हटाउने सरकारी निर्णयको ‘भुंग्रो’मा अन्ततः व्यवसायी परेका छन् । सरकारले बिनातयारी नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालनको स्वीकृति दिँदा त्यसमा लगानी गरेका व्यवसायीको पाँच अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको हो ।

दुई वर्षअघि भएको सरकारी निर्णयबमोजिम स्वीकृति लिएर चार सय वटा बुलेट तयार भइसकेका छन् । बाँकी बुलेट निर्माणको चरणमा छन् । तर, सञ्चालनमा अन्योल कायम छ ।

भारतले विष्फोटन खतरामुक्त प्रमाणपत्र (एक्स्प्लोसिभ लाइसेन्स) जारी नगरिदिँदा बुलेट सञ्चालनमा अन्योल देखिएको हो । ग्यास ढुवानीमा भारतले आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न चाहेका कारण लाइसेन्स जारी हुन नसकेको लगानीकर्ता व्यवसायीको भनाइ छ ।

फुकेन गाँठो

सरकारले ८ असोज ०७२ मा नेपाल आयात हुने एलपी ग्यास ढुवानी गर्न नेपाली उद्योगहरूको आवश्यकताअनुसार बुलेटहरू राख्न व्यवसायीसँग आवेदन मागेको थियो ।

हालसम्म भारतीय व्यवसायीले उतैको नम्बर प्लेटका बुलेटमा ग्यास आयात गराउँदै आएका छन् । उनीहरुको एकाधिकार अन्त्य हुने कुराबाट उत्साहित नेपाली व्यवसायी अर्बौं लगानी गर्न तयार भएका थिए ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको सिफारिसका आधारमा आयल निगमले २७ असार ०७३ मा सात सय ७५ वटा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालनका लागि स्वीकृति दियो । ५३ वटै नेपाली उद्योगले आफ्नै बुलेट सञ्चालनका लागि निगमबाट स्वीकृति लिए ।

संघका अनुसार भारतका बुलेट निर्माण कम्पनीहरुमा ‘अर्डर’ दिइएकामध्ये चार सय वटा तयार भइसकेका छन् । लाइसेन्स नपाउँदा ती सबै आठ महिनादेखि सम्बन्धित कम्पनीमै थन्किएर बसेका छन् । तिनका लागि करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।

संघका अनुसार स्वीकृति पाएका बुलेटसमेत गरी करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । एउटा बुलेटका लागि करिब ७० लाख रुपैयाँ लाग्छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमै बुलेटमा लाग्ने भन्सार महशुलमा दुई तिहाइ छुट दिने व्यवस्था गर्‍यो । सरकारले त्यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमै राखेको छ ।

संसदीय समितिको चासो

असोज ०७२ देखि माघसम्म नेपालले भारतीय नाकाबन्दी खेप्नुपर्‍यो । इन्धनदेखि खाद्यान्नसम्मका अत्यावश्यक वस्तुको आयात ठप्प हुँदा नेपालीले हदै सास्ती खेप्नुपर्‍यो । खासगरी पेट्रोलियम र ग्यासमा भारतमै निर्भर छ, नेपाल । उत्तरी छिमेकी चीनले दिने भनेको सहयोग पनि ढुवानीका साधन अभावमा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

सोही कारण सरकारले आफ्नै नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको हो । भविष्यमा भारतले नाकाबन्दी लगाएमा चीनबाट ग्यास आपूर्ति गर्ने सरकारी उद्देश्य थियो ।

त्यतिबेला संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि नेपाली नम्बर प्लेटमा बुलेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । हतारमा गरिएको सरकारी निर्णयले भने सार्थक परिणाम दिन सकेन ।

तथापि, संसदीय समितिले बुलेट सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउन चासो नदेखाएकाले पनि समस्या आएको आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार त्यतिबेला भारतको कानुनबारे अध्ययन नै गरिएन ।

मुल नै धमिलो

मन्त्रालयले भने त्यससम्बन्धि सम्झौतामै शंका व्यक्त गरेको छ । निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रालय स्वयं सहभागी भए पनि त्यसमा त्रुटी भएको हुनसक्ने शंका आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलको समेत देखिन्छ ।

‘बुलेट ल्याउने सम्झौता कुन स्तरमा, कसरी गरिएको थियो भन्ने हेर्न जरुरी छ,’ संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री मण्डलले भने ।

अनुमति दिने निर्णय गर्दा आवश्यक बहस र छलफल नगरिएको मन्त्री मण्डलले बताएका छन् । ‘कतै हामीले गरेको सहमति नै स्तरीय थिएन कि । कसैले हुन्छ गर्नुस् भनेर गरिएको हो या लिखित सहमति गरिएको हो, यसबारे पनि बुझ्न जरुरी छ,’ मन्त्री मण्डलले भने, ‘विषयको गाम्भीर्यताअनुसार पर्याप्त छलफल र बहस हुन सकेन कि !’

मन्त्रालयका निमित्त सचिव मुकुन्द पौडेलले पनि निर्णय प्रक्रियामा त्रुटी हुन सक्ने औंल्याए । ‘यो सम्झौता मन्त्रालयले गरेको प्रमाण पाइएको छैन,’ समितिको बैठकमा पौडेलले भने । बुलेटसम्बन्धि सम्झौता आयल निगमले गरेर त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई गराएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रालयलाई नै ‘बाइपास’ गरेर उक्त निर्णय गरिएको थियो । बुलेटलाई स्वीकृति दिएका कुनै पनि कागजात मन्त्रालयमा नभएको निमित्त सचिव पौडेलले बताए ।

यही विषयलाई लिएर तत्कालीन आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटाको सरुवा गरिएको स्रोत बताउँछ । निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले आफ्नो तजबिजीका आधारमा बुलेट सञ्चालनको स्वीकृति दिएको स्रोत बताउँछ । सोही कारण निगम सञ्चालक समितिको बैठक ६ महिनासम्म बस्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

कार्यविधि बनाएर मात्रै बुलेट खरिदका लागि स्वीकृति दिनुपर्ने अडान तत्कालीन आपूर्ति सचिव सापकोटाको थियो । सोही कारण उनलाई जानकारी नै नदिई खड्काले आफूखुशी निर्णय गरेका थिए ।

उनले बिनाटेन्डर ग्यास उद्योगहरुलाई बुलेट सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । सचिव सापकोटाले हस्तक्षेप गर्दै उक्त निर्णय रोक्ने लिखित निर्देशनसहित विनियमावली बनाएर मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही कारण उनको सरुवा गराए, खड्काले । र, हचुवाका भरमा अनुमति दिए ।

निगमले २७ असार ०७३ मा सात सय ७५ वटा बुलेट सञ्चालनका लागि व्यवसायीलाई अनुमति दिएको थियो । त्यसका लागि प्रतिबुलेट करिब ७० हजार रुपैयाँ निगम नेतृत्वले असुलेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

भारतले देखायो कानूनी समस्या

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण क्रममा भारतले त्यसबारे कानूनी समस्या देखाएको परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले संसदीय समितिलाई जानकारी दिएका छन् ।

‘भारतमा दर्ता भएका बुलेटले मात्र ग्यास ढुवानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको र अन्यलाई सञ्चालन प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था नभएको जानकारी भारतीय पक्षबाट प्राप्त भयो,’ समिति बैठकमा उनले भने । नेपाली बुलेट सञ्चालन गर्न दिन भारत सकारात्मक छैन भन्ने यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।

व्यवसायीले भने सन् १९८८ देखि १९९८ सम्म नेपालले आफ्नै बुलेटबाट ग्यास आपूर्ति गरेको र अहिले पनि यस्तो गर्न कानूनी व्यवधान नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

‘सरकारकै अनुमतिमा लगानी गरेका व्यवसायी डुब्ने अवस्था आएको छ,’ ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरे भन्छन् । बुलेट सञ्चालन गर्नेसम्बन्धमा पटक-पटकका प्रयासले सार्थकता पाउन नसकेपछि पछिल्लो समय व्यवसायी क्षतिपूर्ति माग्न थालेका छन् । सांसदहरूले पनि व्यवसायीको उक्त मागप्रति सहमति जनाएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment