संविधान निर्माण क्रममा १० वटा खेलाडी सतहमा देखिएका थिए, पाँच राष्ट्रिय र पाँच अन्तर्राष्ट्रिय । राष्ट्रिय खेलाडीहरु थिए-कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशकेन्दि्रत दलहरु र राजसंस्था पक्षधर राप्रपा नेपाल ।
संविधान जारी गर्दै गर्दा कांग्रेस ठूलो दलका रुपमा पहिलो राष्ट्रिय शक्ति थियो । लोकतान्त्रिक संविधानमा जोड दिएको कांग्रेस अन्तिम समयमा संविधान जारी गरौं कि नगरौं भन्ने द्विविधामा देखिन्थ्यो । लोकतान्त्रिक संविधान आउँदा त्यसको जश लिन पाइने सोचका कारण कांग्रेस नेताहरु जारी गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
एमालेमा दोस्रो संविधानसभाको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको बुझाइ देखिन्थ्यो । तर, केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाका बीच संविधान जारी गर्न तयार भयो । सत्ता साझेदारी र प्राप्ति यस विन्दुमा महत्वपूर्ण भएको देखिन्छ । जातीय पहिचानको संविधान बन्ने सम्भावना कम भएका कारणले पनि एमालेले सहयोग गरेको देखिन्छ ।
माओवादी अघिल्लो संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्न चाहन्थ्यो, जुन सम्भव भएन । संविधानसभा, गणतन्त्रलगायत एजेन्डा आफूले उठाएको र ती सबै स्थापित भएको बुझाइका कारण माओवादीले पनि संविधान जारी गर्न राजी भयो । आफूले जश पाउने कुराले माओवादीको भुमिका सकारात्मक भएको देखिन्छ ।
मधेसकेन्दि्रत दलमा शुरुमा जुन उत्साह थियो, पछिल्ला दिनमा आफूले भनेजस्तो सीमांकनलगायत मुद्दा सम्बोधन नभएकामा निराशा देखियो । सोही कारण उनीहरुले संविधान जारी गर्ने कुरामा सहयोग गरेनन् । तथापि, उनीहरुले संविधान जारी गर्ने कुरामा प्रतिरोध त गरे तर त्यो कडा रुपमा देखिएन । संविधानसभाबाट बाहिरिएर उल्टै संविधान जारी गर्न सहज अवस्था बनाइदिए ।
पाँचौं राष्ट्रिय शक्ति राप्रपा नेपाल थियो । उक्त पार्टीले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रसहितको संविधान माग गरेको थियो । संविधान जारी गर्ने समयको सेरोफेरोमा उक्त पार्टीले सत्तामा पुग्ने विषयलाई प्राथमिकता दियो । संविधान जारी भएलगत्तै गठित एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताले पनि राप्रपा नेपालको सत्ताप्राप्तिको आतुरता प्रकट गर्छ ।
‘पाँचवटा राष्ट्रिय शक्तिले संविधानका धारा/उपधारा केलाएर विश्लेषण गर्ने प्रयासै गरेको देखिएन,’ संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘संविधान वर्तमान र भविष्यका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । दलहरुमा त्यसखाले चिन्तनले काम गरेको देखिएन ।’
आचार्य भन्छन्, ‘संविधानका ३०८ धारालाई केलाउँदा पाँच राष्ट्रिय र पाँच अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति देखा पर्छन् । त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरु हाबी देखिन्छन् । उनीहरुले चाहेका सबैजसो मुद्दा लिपिबद्ध भएका छन् ।’
हुन पनि, संविधान जारी भएमा त्यसको लाभ/हानीकै मनोविज्ञानमा दलहरु देखिएका थिए । आफैंमा अति कमजोर बनेको निर्मल निवासले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध बनाउनेगरी कुनै कदम चाल्न सकेको देखिएन ।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरु
राजनीतिक दलहरुले दुरदर्शी सोच राखेर कुनै काम नगरेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले एक/एक हिसाब गरेर यस प्रक्रियामा सहयोग/असहयोग गरेका थिए ।
संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा भारतको असहमति सतहमा आए पनि उसले चाहेका सबै कुरा संविधानमा लिपिबद्ध देखिन्छन् । ऊ आफैं १२ बुँदे सम्झौताको डिजाइनर थियो । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि भारतको नाम गाासिएकै हो । संघीयतालगायत मुद्दा संविधानमा लिपिबद्ध भएका छन्, जुन भारतले चाहेकै विषय थियो ।
आफ्नो एजेन्डा र रणनीतिमा भारत धेरै हदसम्म सफल भएको पाइन्छ ।
चिनियाँहरुले खुलेर केही बताएनन् । तर, पहिलो संविधानसभाको अन्तिम चरणमा १४ वटा राज्य निर्माण हुने र तीमध्ये अधिकांश चीनसँगको सीमामा रहने कुरामा चिनियाँहरुको ‘रिजर्भेसन’ देखिन्थ्यो । पहिलो संविधानसभा नै विघटन भएपछि जातीय राज्यको मुद्दा नै एक हिसाबले समाप्त भयो ।
युरोपियन युनियनको सीधा चासो संघीयता र धर्मनिरपेक्षतासँग जोडिएको थियो । ती दुवै संविधानमा लिपिबद्ध गराउन सफल पनि भयो । जातीय राज्यको चाहनामा भने असफल भयो । बेलायतको ‘पोजिसन’ पनि त्यस्तै देखियो ।
अमेरिकाले खुलेर हस्तक्षेप गरेको देखिएन । नेपाल मामिलामा अमेरिका कतिपय मुद्दामा भारतसँग नजिक देखिन्छ । कतिपय मुद्दामा भने युरोपेली मुलुक र बेलायतसँग नजिक देखिन्छ । व्यक्त गरे या नगरे पनि संघात्मक राज्य र धर्मनिपेक्षताको मुद्दामा अमेरिकाको भरथेग थियो ।
भारत र चीनलाई पर राखेर हेर्दा बाँकी तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरुको मुख्य ध्येय विगतको हिंसालाई अनुमोदन गराउने उद्देश्य छिपेको थियो । त्यसमा उनीहरुले सफलता पाएको देखिन्छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा अमेरिका, बेलायत र युरोपेली युनियनको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग रहेको विषय नयाँ रहेन ।
पहिलो संविधानसभाको उतार-चढाव
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा संसदवादी दलहरु कमजोर बने । र, माओवादी फराकिलो अन्तरका साथ पहिलो पार्टी बन्यो । कांग्रेस र एमालेको सिट जोड्दा पनि त्यसभन्दा बढी माओवादीका सभासद् हुन्थे ।
मधेसकेन्दि्रत दलले ५२ सिट ल्याए । र, त्यही जगमा टेकेर संविधानसभा गठन भयो । बढी सीट जितेर आएकाले माओवादी र मधेशकेन्दि्रत दलहरुले आफूले चाहेको मात्र हुने हठ अगाडि सार्न थाले । त्यसको चाप संविधान निर्माणमा पर्यो ।
माओवादीहरु मुलुकका परम्परागत मुख्य आधार रहेका न्यायपालिका र सेनालाई बिथोल्न चाहे, जसमा माओवादी नेताहरु खुलेरै प्रस्तुत भए । संसदवादी दलले दुवै संस्थालाई बिथोल्न नदिनु स्वाभाविकै थियो ।
माओवादी र मधेशकेन्दि्रत दल मिल्दा पनि दुई तिहाई बहुमत पुग्दैनथ्यो । र, संसदवादी दलहरुसँग उनीहरुलाई रोक्न सक्ने ताकत भने थियो । विवाद चर्किंदै गएको सन्दर्भमा तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा सपथ ग्रहण गरेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक भएको फैसला दियो ।
सर्वोच्चको उक्त फैसलाले संसदवादी शक्तिलाई सहयोग गरिरहेका मधेशकेन्दि्रत दलहरुलाई चिढ्यायो । उनीहरु माओवादीको कित्तामा उभिन पुगे । र, न्यायप्रणालीसम्बन्धि समितिमा संसदवादी दलहरु अल्पमतमा परे । उनीहरुको हैसियत फरक मत लेख्नेमै खुम्चियो ।
पहिलो संविधानसभामा दुई वटा महत्वपूर्ण समिति थिए, मस्यौदा समिति र विषयगत समितिहरुका प्रतिवेदन अध्ययन समिति । नमिलेका विषय घटाउँदै लाने दायित्व थियो, पछिल्लो समितिको ।
पहिलो संविधानसभा स्थापनालगत्तै गठन भएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार हट्यो । दाहालले सेनापति प्रकरणको कारण देखाउँदै राजीनामा दिए । त्यसपछि राजनीतिक तहबाट एउटा संवाद समिति गठन गरिएको थियो । सबै पार्टीका शीर्ष नेता त्यसका सदस्य थिए ।
उक्त समितिलाई सहयोग गर्न प्राविधिक समिति पनि गठन भएको थियो । उक्त समितिले पनि नमिलेका विषयलाई घटाउँदै लैजान मद्दत पुर्यायो । तर, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति, सेनाको भुमिका, राज्यको पुनर्संरचनालगायत विषय अन्तिमसम्म पनि मिलेनन् ।
तेस्रो पटक संविधानसभाको म्याद थपिएपछि सर्वोच्च अदालतले अब थप्न मिल्दैन भनिदियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । उनको नेतृत्वमा २ जेठ ०६९ मा बालुवाटारमा बसेको बैठकले नौ बुँदे ननपेपर पठायो, संविधानसभालाई । शीर्ष नेताबीच सहमति भएको दाबी त्यसमा थियो ।
उक्त सहमति लामो समय टिकेन, ४ जेठ ०६९ अपरान्ह ३ बजेतिर भत्कियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा कांग्रेस, एमालेलाई पनि चित्त बुझेको थिएन । मधेशकेन्दि्रत दलहरुको धारणा पनि उनीहरुसँग निकट थियो ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव पनि दर्ता नभएको होइन तर सदनमा पेश हुन सकेन । राति १२ बजे सूचना टाँस गरेर संविधानसभा विघटन भयो । मस्यौदासम्म तयार गरिएको थियो, विवाद रहेका मुद्दालाई थाति राखेर । जुन, जारी नभई मुलुक दोस्रो संविधानसभातिर लम्कियो ।
बदलियो समीकरण
दोस्रो संविधानसभाबाट राजनीतिक समीकरण नै बदलियो । कांग्रेस ठूलो दल, एमाले दोस्रो र फराकिलो अन्तरसाथ माओवादी तेस्रो दल बन्यो । मधेशी दलहरुको पनि बेहाल भयो ।
त्यसपछि संसदीय प्रणाली महत्वपूर्ण भएर आयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि माओवादीले दबाब सिर्जना गर्न सकेन । एकीकृत न्यायपालिका बन्यो, भारतमा जस्तै । समावेशीता स्वीकार गरियो तर घटाएर ।
पहिले ६० समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्षको व्यवस्था थियो । दोस्रो संविधानसभाबाट ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिकको व्यवस्था ल्याइयो ।
तथापि, ०६२/६३ को आन्दोलनले तय गरेको घेराभित्रै रहेर संविधान बन्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘जसले यसको विरोध गरिरहेको छ, त्यसले ०६२/६३ को आन्दोलनको स्पिरिट नै बुझेको छैन ।’
संविधान जारी हुँदै गर्दा सबैभन्दा चर्को विरोध भारतकै देखियो । प्रधानमन्त्री मोदीले विशेष दूत नै पठाएर संविधान रोक्ने प्रयास गरे । तर, सफलता पाएनन् ।
संविधान होइन, सत्ताको खेल
पहिलो संविधानसभामा माओवादी अनुमान गरिएभन्दा ठूलो शक्ति बन्यो । डा. बाबुराम भट्टराईले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र मोहन वैद्य संसदीय पद्दतिलाई प्रयोग गरेर सत्ताकब्जाको लाइनमा देखिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने ती दुवै लाइनमा खेलेर नेतृत्वमा टिकिरहने दाउमा रहे ।
दाहालको अविश्वासिलो कार्यशैलीका कारण राजनीति चपेटामा फस्न पुग्यो । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति आफ्नो विपरित धारमा रहेको उनले शायदै बुझे ।
कांग्रेस र एमाले भने माओवादीलाई संसदीय अभ्यासमा ल्याउन सकेकामा मख्ख थिए ।
पशुपतिका भट्ट फेर्ने, प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्नेलगायत प्रकरणका कारण दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यही विन्दुबाट संविधानसभा सत्ताप्राप्तिको खेलको थलो बन्न पुग्यो ।
त्यसपछि दाहाललाई घेर्ने, बाँधेर राख्ने र कमजोर बनाउने प्रयास शुरु भयो । एमालेमा केपी ओली र माधवकुमार नेपाल उनीविरुद्ध खनिन थाले । कांग्रेस त दाहालको विपक्षमै थियो । मधेशबाट फोरम नेपाल दाहालको पक्षमा देखियो ।
दाहाललाई बाँधेर राख्ने रणनीतिकै उपज थियो, एमाले नेता नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो तय हुनु । त्यही ‘इगो’को टकराव अगाडि बढ्दै गर्दा दाहालले झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर अर्को गल्ति गर्न पुगे । नेताहरुबीच मौलाएको घोचपेच र इगोका कारण संविधान निर्माणको विषयवस्तु नै अवरुद्ध बन्यो ।
पहिलो संविधानसभामा माओवादी र मधेसकेन्दि्रत दलहरुको समीकरण र शक्तिले काम गरेको भए उनीहरुले उठाएका परिवर्तनका एजेन्डा बढी मुखरित र लिपिबद्ध हुन सक्थे । जुन, कांग्रेस र एमालेले चाहेका थिएनन् ।
झलनाथ खनालपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका कारण डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यो दाहालले पनि पचाएका थिएनन्, कांग्रेस, एमालेले रुचाउने कुरै भएन ।
पहिलो संविधानसभा विघटनको अन्तिम क्षणतिर बढ्दै गर्दा माओवादी, जनजाति र मधेशीहरु एक ठाउँमा उभिए । तर, आफू अनुकुलका कुनै निर्णय गराउन सकेनन् ।
मधेशी मोर्चामा रहेको उन्मादका कारण परिस्थितिको आकलन र विश्लेषण गर्न सकेनन्, त्यसका नेताहरुले ।
यसै पनि, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले संविधानसभाको आयु लम्ब्याउन नमिल्ने फैसला दिइसकेका थिए ।
२ देखि १५ जेठबीचको १३ दिनमा एकले अर्कालाई हराउने लडाईं चल्यो । मुलुक भने अनिर्णयको बन्दी बन्यो ।
सर्वोच्चको फैसलाका कारण संविधानसभाको म्याद थप्न सकिने थिएन । कांग्रेस र एमालेसँग सहमति निर्माण गर्न पनि दाहाल असफल रहे ।
प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो । दोस्रो संविधानसभामा ‘यु टर्न’ लिएको राजनीतिले जातीय राज्य बनाउन भने दिएन ।
व्यक्तिगत कुण्ठा र प्रतिशोधको राजनीतिको परिणति थियो, पहिलो संविधानसभा विघटन ।
दाहाल र बाबुरामबीच व्यक्तिगत टकराव, माधवकुमार नेपालको सरकार गिराउन केपी ओली र झलनाथ खनालको सक्रियता, खनाल सरकार गिराउन ओली र नेपालको साँठगाँठ । बाबुराम सरकार गिराउन दाहाल र वैद्यको गठबन्धन । खासमा, अरु शक्तिले भन्दा राजनीतिक दलहरुले नै पहिलो संविधानसभालाई असफल बनाएका थिए ।
