Comments Add Comment

विदेशीले नेपालको संविधानलाई प्रभावित पार्न के-के गरे ?

भारतको 'नोट'देखि बैंककको सम्मेलनसम्म

फाइल तस्वीर

३ असोज, काठमाडौं । दुई वर्षअघि आजकै दिन काठमाडौंमा नयाँ संविधान जारी हुँदै गर्दा दक्षिणी छिमेकी भारतले त्यसबारे ‘नोट’ मात्र गरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । ८ भदौमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नयाँ संविधानको सफलताको कामना गरे ।

सोही साँझमा साउथ ब्लकमा ‘मिडिया बि्रफिङ’ गर्दै भारतीय विदेश सचिव सुब्रमन्यम जयशंकरले नेपालको संविधानमा आफ्नो मुलुकको ‘रिजर्भेसन’ कायम रहेको बताएका थिए ।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको विरोधाभाषबीच भारतले अझै संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेको छैन । तथापि, यसप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आन्दोलनमा होमिएका मधेसकेन्दि्रत सबै दल संविधानअन्तर्गत् भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । र, संघ र प्रदेशको चुनावमा होमिने प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन् ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यका शब्दमा नेपालको संविधानमा सबै पक्षले जितेका छन् । हिन्दुराष्ट्र बाहेकको एजेन्डामा भारतले पनि जितेको छ । प्रस्तावनामा ‘सनातन धर्म’ शब्दावली राख्न सफलता मिलेको हिसाबले हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा कमजोर बनिसकेको छ ।

मुलुकभित्र सर्वस्वीकार्यताको माहोल तयार भइसक्दा संविधानलाई स्वागत नगरेको भारत एक्लिँदै गएको छ । कारण, ऊबाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान कार्यान्वयनमा आएकामा ३ असोज ०७२ कै सेरोफेरोमा स्वागत गरिसकेका छन् ।

यस्तो थियो पृष्ठभूमि

संविधान बन्ने पृष्ठभूमि नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता नै थियो । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको अवतरणका लागि भएको सम्झौता थियो, त्यो ।

०४७ सालको संविधानमाथि त्यतिबेला तीनतिरबाट आक्रमण भइरहेको थियो- माओवादी, राजावादी र विदेशी शक्ति । त्रिकोणीय चाप उक्त संविधानमाथि थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हत्याएर संसदवादी, माओवादी र विदेशी शक्तिहरुलाई एकठाउँमा उभिन बाध्य बनाए । र, १२ बुँदे हुँदै ०६२/६३ को आन्दोलनको जग तयार भयो । राजाले अधिकार खोसेका कारण जनतामा आक्रोस पैदा भयो । र, आन्दोलनको उभार तयार भयो ।

माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा अगाडि सारेका माग सम्बोधन गर्ने क्रममा राजा फालिने विन्दुमा पुगे । अन्तरिम संविधानले नेपाललाई राजसंस्थाविहीन शासन व्यवस्थाको गोरेटोमा डोर्‍यायो ।

राजपरिवारले नारायणहिटी नछाड्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजदूतहरुको ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न थालिसकेका थिए । संयोगवस, त्यसरी ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने पहिलो राजदूत उत्तरी छिमेकी चीनका हुन पुगे, जसले लामो समयदेखि राजसंस्थालाई भरथेग गर्दै आएको थियो ।

अन्तरिम संविधानबाट मुलुकमा गणतन्त्रको बिजारोपण भयो । त्यसअघि नै पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक घोषणाले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएको थियो । ‘र, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले सैनिक ऐन निर्माण गरेर राजा र सेनाको सम्बन्ध तोडिदियो,’ कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘विगतमा राजाप्रति उत्तरदायी हुने सेना त्यसपछि संसद र प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही बन्यो ।’

प्रतिनिधिसभाले नयाँ सैनिक ऐन निर्माण गरेर ४७ वर्षदेखि दरबार बलियो बन्ने आधारका रुपमा रहेको सेनाको बागडोर जननिर्वाचित अंगको मातहतमा ल्याइदियो । र, राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण रुपमा शक्ति गुमाउनुको मुल कारण त्यही ऐन थियो । परिणाम, उनी सामु नारायणहिटी छाड्नुको विकल्प रहेन ।

समावेशी, समानुपातिकताको बिजारोपण पनि त्यही विन्दुबाट भयो । सबै जाति र भाषा-भाषीको मुलुकका रुपमा अन्तरिम संविधानले स्वीकार गर्‍यो । त्यसपछिको मधेश आन्दोलनले संघीय संरचनामा मुलुकलाई डोर्‍यायो । अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर मुलुकलाई एकात्मकबाट संघात्मक शासन प्रणालीमा लगियो ।

अन्तरकुन्तरका खेल

अन्तरिम संविधान निर्माणको बहस चलिरहँदा इन्टरनेसनल आइडिया नामक संस्थाले थाई राजधानी बैंककमा एक सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । नेपालबाट शेरबहादुर केसी, मुक्ति प्रधान, मोहन बन्जाडेलगायत सहभागी थिए, त्यसमा ।

बेलायतमा कानूनी सल्लाहकारको भुमिकामा रहेका केन्याका नागरिक यश घईको अग्रसरतामा भएको थियो, उक्त सम्मेलन । विवादास्पद छविका उनकी पत्नी बेलायती नागरिक हुन् भने आफू भारतीय मुलका । उक्त सम्मेलनमा जातीय विषयमा छलफल चलेको थियो ।

तिनै घई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम -युएनडीपी)को संवैधानिक परामर्श सहायता एकाइको प्रमुख बनेर नेपाल आए । बैंककमा उनले जातीय आरक्षणको विषयमा नेपाली सहभागीलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए ।

उनी आएलगत्तै नेपाल कानुन आयोगले गोदाबरी रिसोर्टमा एक तालिम आयोजना गर्‍यो । आयोगले घईलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन दिएन तर उनी जबर्जस्ति छिरे ।

विराटनगरमा अन्तरिम संविधान जलाउने कार्यमा घईको हात रहेको सूचना सरकारी अधिकारीहरुले पाएका थिए । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नयाँदिल्लीका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएको सूचना पनि पाएका थिए, अधिकारीहरुले ।

माओवादीले प्रयोग गर्ने सेनाको लोकतान्त्रिकरण, नयाँ नेपाल, रुपान्तरणजस्ता शब्दावली घईले नै टिपाएका हुन् ।

पहिलो संविधानसभाको अन्तिम समयमा राष्ट्रपति कार्यालय र संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई ‘स्ट्यान्डबाई’ राखिएको थियो । तर, सभा विघटन भयो, संविधान आएन ।

पहिलो संविधानसभाको अन्तिम क्षणमा चीनका राजदूत स्टेसन छाडेर बेइजिङ पुगेका थिए । त्यसको अन्तर्य अहिलेसम्म रहस्यमै छ ।

पूर्वकानुन सचिव मोहन बन्जाडेको भनाइमा भारतमा भारतीय जनता पार्टी सत्तामा नआएको भए संविधानको प्रस्तावनामा अहिलेको जस्तो भद्रगोल शब्दावली लेखिने नै थिएन । प्रस्तावनामा सनातन धर्म शब्दावली भाजपाकै कारण राखिएको उनको भनाइ छ ।

‘यदि त्यो नेपाली नेताहरुकै सुझबुझको परिणाम थियो भने पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको घोषणामै लेखिने थियो र धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गरिने थियो,’ बञ्जाडे भन्छन्, ‘त्यही कुरा अन्तरिम संविधानमा पनि लेखिने थियो ।’

संविधानमा धर्मनिरपेक्षता शब्द नराखिने संकेत पाएपछि बेलायतबाट एक इसाई पादरी बंगलादेश हुँदै काठमाडौं उत्रिने योजनामा थिए । उनको योजना सार्वजनिक भएपछि सरकारले ‘भर्बल नोट’ पठाएर आउन दिएन ।

त्यसैगरी नर्वे, स्विडेन, डीएफआईडी, युएनडीपी, युएसएड, विश्व बैंक, डानिडा, जीआईजेडलगायत अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरुको सक्रिया पनि कम थिएन । जातीय राज्य र धर्मनिरपेक्षताको मुद्दामा उनीहरु सक्रिय थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment