३ असोज, काठमाडौं । ‘प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधयेक’ यथावस्थामै व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधयेक’ सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधयेक तत्काल पारित गर्न माग गरेका हुन् ।
चाडवाड नजिकिँदै गएको र स्थानीय चुनावसँगै संसदको म्याद सकिने भएकाले यथावस्थामै विधेयक पारित गर्न पूर्व शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले माग गरे ।
उनले भने, ‘मंसिरको पहिलो साता स्थानीय तहको चुनावसँगै संसद विघठन हुने र चाडबाड नजिकिँदै गएकाले अब संसद बस्ने नबस्नेमा समेत टुंगो नभएको अवस्थामा उक्त विधयेक तत्काल पारित नगरे पछि पारित नहुन सक्छ ।’
के पुग्यो, के पुगेन भन्नुभन्दा पनि उक्त विधेयकलाई पारित गरेर पछि संशोधनमार्फत नपुगेका बुँदालाई थप्दै लैजान समेत उनले डा. गोविन्द केसी पक्ष समक्ष आग्रह गरे । साथै संसदीय समितिले चिकित्सा शिक्षा विधयेकको नाम परिवर्तन गरिएकै कारण डा. केसी पक्षले उक्त विधयेक पारित गर्न नमानेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले आफू पनि चिकित्सा शिक्षा विधयेकको पक्षमै रहेको बताउँदै उक्त विधयेक यही संसदबाट पारित गर्न माग गरे ।
कार्यक्रममा एमाले सांसद रामहरी सुवेदीले नेकपा एमालेकै कारण चिकित्सा शिक्षा विधयेक आउन ढिला भएको भनेर आफूहरुलाई लगाइएको आरोप गलत भएको बताए । उनले भने, ‘धेरैले हाम्रै कारणले चिकित्सा शिक्षा विधयेक आउन ढिला भएको आरोप लगाउने गरेका छन्, जुन गलत हो । जबकी हामी आफै जनतामुखी तथा गुणस्तरीय तथा जनताको पहचुमा पुग्ने खालको चिकित्सा शिक्षा विधयेक आउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।’
नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेलले डा. केसीको भावना सम्वोधन हुने गरी विधेयक छिटो पास हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘देशमा चुनाव नजिकिँदै गइरहेको बेलामा अहिले चिकित्सा शिक्षा विधयेक पारित नभए भोलि के होला भन्न सकिँदैन । त्यो नहोस् भन्नका लागि पनि डा. केसीको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी राजनैतिक दलहरु जिम्मेवार भएर अहिले उक्त विधयेक पारित गर्नैपर्छ ।’
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको संशोधित विधयेकले माफिया र लुटतन्त्रलाई सघाउ पुर्याउने बताउँदै पहिलेकै अवस्थामा विधयेक पारित भएमात्र जनतामुखी विधयेक आउने बताए ।
कार्यक्रममा डा. केसीका प्रतिनिधि डा. अभिषेक राज सिंहले उक्त विधयेकमा १० वर्षसम्म काठमाडौंमा उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोलिन नहुने, सरकारले तोक अनुरुपको शुल्क निर्धारण गरिनु पर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा एक सरकारी कलेज खोलिनु पर्ने, चिकित्सा शिक्षा विधयेकको नाम तोकिए अनुसारै हुनु पर्ने लगायतका आफ्ना सम्पूर्ण मागहरु नसमेटिएसम्म विधयेक संसदबाट पारित गरिन नहुने अडान राखे ।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले माथेमा प्रतिवेदनले तयार पारेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकले धेरै कुरा समेटेको बताउँदै यसलाई छिटो भन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताए । डा. लम्सालले हाल मेडिकल कलेजहरुले लिने शुल्क तथा प्रवेश परीक्षा एकद्वार प्रणाली अनुसार लागू गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।
