जनमतका नेता भन्छन् : मन्त्रीले चाहदैंमा काम गर्न सकिन्न रहेछ

६ माघ, काठमाडौँ । सङ्घीय सांसदको हैसियतले सांसद, मन्त्रिषरिद्को सदस्य र विषयगत समितिको सभापतिका रुपमा अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई तीन चरणमा हेर्न, बुझ्न र अनुभव गर्न पाएको छु ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन जितेर आएपछि छोटो अवधि नै भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा रहेर काम गरेको अनुभव छ । संसदीय समितिको सभापतिको भूमिकामा रही अहिले काम गरिरहेको छु । सांसदको भूमिकामा रहँदा संसद्मा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र राष्ट्रिय महत्त्वका घटना, परिघटना र विषयवस्तु उठाउने गरिन्छ ।

सदनमा कुन विषय कसरी राख्ने र त्यसको छिटोछरितो सम्बोधन कसरी भन्ने कुनै कार्यविधि छैन । केवल बोल्ने, रेकर्ड गराउने र हिँड्ने मात्र भएको छ । उठाइएका विषयवस्तुको कार्यान्वयन कहिले भन्ने विषय सधैँ प्रश्न छ । सबै सांसदको आ–आफ्नै कार्य जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व छ । कुनै पनि विषय सदनमा प्रवेश गराए पनि कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने सुनिश्चिता छैन । बरु अन्यौल नै छ ।

सदनमा सबैले आ–आफ्ना तर्क राखे तापनि निर्णय प्रक्रिया बहुमतीय प्रणालीबाटै हुन्छ । जति नै राम्रा विषय र बहस भए पनि अन्तिममा ‘हुन्छ र हुन्न’को बहुमतबाट किनारा लगाइन्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएर पनि सांसदको निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका देखिन्न । पार्टीका केही नेताको निर्णय नै सर्वोपरि हुनेगर्छ । बजेटमाथिको छलफलमा एक महिना भाग लिइयो तर कुनै परिवर्तन भएन । कतिपय विषय ‘रेडिमेट’ अवस्थामा प्रवेश हुन्छ । पछि जति नै सुझाव दिए पनि त्यही स्थितिमै पारित गरिन्छ ।

मन्त्रीले चाहँदैमा सबै कुरा हुन्न

मन्त्रिपरिषद्मा रहँदाको अनुभव एउटा मन्त्रीले चाहँदैमा सबै कुरा हुन्छ र सकिन्छ भन्ने होइन । मन्त्रीले चाहने हो भने जे पनि गर्न सक्छ भन्ने जनमानसमा सोच छ, त्यो सोच अहिलेको परिप्रेक्षमा भ्रम मात्र हो । धेरै खुड्किला र चरण पार गरेपछि मात्र काम हुनसक्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयको सचिवसहित कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । उहाँहरूमा पनि देश र जनताप्रति केही गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ । त्यसमा पनि मन्त्रीको भूमिका, नियत र कार्यशैलीमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ ।

मन्त्रीजस्तो हुन्छ, कर्मचारीको पनि सोहीअनुरुपको बानी बेहोरा हुन्छ । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय र मुख्यसचिवको कुरा आउँछ । कुनै पनि काम पूरा गर्न सबै प्रक्रिया र चरणमा तालमेल मिल्नुपर्छ । नत्र जति नै राम्रो योजना बनाए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्न । प्रधानमन्त्रीलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ । कुन काम कसरी गराउने भन्ने उहाँको सोचमा निर्भर रहन्छ ।

मन्त्रालयको वातावरण, अर्थ मन्त्रालय, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीबीच आयोजना अघि बढाउने विषयमा एउटै मत हुन आवश्यक छ, अनि मात्र योजना कार्यान्वयनमा जान सक्छ । मन्त्रिमण्डलमा रहँदाको यो मेरो अनुभव र बुझाइ हो ।

अहिले संसदीय समितिको सभापतिको भूमिकामा रहँदा खासगरी सबै विषयगत सक्रिय र प्रभावकारी नै देखिरहेको छु । बैठक, अनुगमन र निर्देशन गर्ने कार्यमा समितिले लापर्वाही गरेको छैन । समितिका निर्देशन यति समयभित्र पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी नियम पनि छैन ।

कहिले लागू गर्ने भन्नेमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवमा निर्भर पर्छ । छिटो छरितो र जनतालाई देखाउने काम गरिहाल्ने प्रभावकारी नियमकारी व्यवस्था छैन । निश्चित अवधिभित्र गर्ने बाध्यकारी अवस्था नभएकाले समितिका कारबाही प्रभावकारी ढङ्गले भएको देखिन्न ।

तथापि, सांसदले उठाएका विषय कहीँ लागू नै हुँदैनन् भन्न पनि सधैँ मिल्दैन । मैले उठाएका धेरै भएको कुरा लागू भएका छन् । तर कति समयपछि कसरी लागू हुने भन्ने विषय भने अन्यौल छ । त्यसका लागि कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि आवश्यक छ । समितिका निर्देशन अन्तरमन्त्रालयबीचको झन्झटिलो प्रक्रियाले पनि प्रभावित तुल्याएको छ ।

उता सरकारका गतिविधिलाई चुस्त बनाउन सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल सक्रिय र प्रभावकारी हुनुर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेर मात्र समस्या सम्बोधन हुन्न । मन्त्रीलाई सरापेर मात्र पनि केही हुन्न । त्यसका लागि सम्पूर्ण संसद् पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

कर्मचारी संयन्त्र स्थायी सरकार भएकाले देश र जनतालाई ख्याल गरेर कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । मन्त्रिमण्डलका सदस्य पनि जनताप्रति बफादार रही केही गरौँ भन्ने सोच बोकेको हुनुपर्छ । अनि सरकार र कर्मचारीतन्त्रबीच तरतम्य मिल्नपर्छ ।

प्रधानमन्त्री जस्तोसुकै दूरदर्शी आए पनि मन्त्रिमण्डल र कर्मचारीतन्त्रले निर्देशनको परिपालना भएन भने स्वभाविकरुपमा समयमा असल नतिजा दिन सकिँदैन । भनिन्छ, ‘सचिव सफल भनेको मन्त्री सफल, मन्त्री सफल भनेको प्रधानमन्त्री र देश सफल हुनु हो ।’

नकारात्मक चिन्तन रुपान्तरणको खाँचो    

देशमा विश्वासको वातावरण अहिले गुमेको अवस्था छ । समाजमा सबै बिग्रियो केही हुनेवाला छैन भन्नेजस्तो सोच र भाष्य निर्माण भएको छ । मानिसमा देखिएको त्यो नकारात्मक चिन्तनलाई सकारात्मकतर्फ रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।

संसारका जुनसुकै मुलुकको इतिहास अध्ययनमा जब देशमा सङ्कट आउँछ, जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जनता जागृत भई निकास दिएका थुप्रै उदाहरण छन् । देश अप्ठेरामा परेका बेला विदेश पलायन हुने र भाग्ने सोच गलत छ ।

देश कमजोर भएमा त्यसलाई निकास दिन सम्पूर्ण जनता एक ढिक्का भएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । अहिले विश्वासको वातावरण तथा देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबोधसँगै जनतामा पनि देशलाई आफैँ पनि अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचबीच मतैक्यता भएमा देश अघि बढ्न सक्छ ।

सांसदको कानुन बनाउने मात्र जिम्मेवारी होइन त्यो कुरालाई सबैले बुझ्न जरुरी छ । त्यो लागू गर्ने हो भने निर्वाचन मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ किनभने, उम्मेदवार जनताबीचमा जाँदा लगिने घोषणापत्रमा कानुन मात्रै बनाउने भन्ने विषय उल्लेख हुँदैन, बरु विकास, रोजगारी, स्वास्थ्य, सडकका विषय उठाइएको हुन्छ ।

सोही प्रतिबद्धताका आधारमा चुनाव जितेर ‘माननीय’ सिंहदरबार प्रवेश गर्छन् । यतिधेरै सपना देखाएर आएपछि हामीले कानुन मात्रै बनाउँछौँ भन्न मिल्दैन । कानुन निर्माण प्राथमिकता भए पनि विकास र रोजगारीको जिम्मेवारी पनि सङ्घीय सांसदको काँधमा छ, जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

त्यसकारण तीन तहका संरचना र सरकारले के गर्ने र के अधिकार हुने भन्ने विषयमा छिटो मापदण्ड बनाएर समन्वय र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।

बर्दियासहित भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाका सीमा क्षेत्रका जनता तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन नसकेपछि दैनिक लाखौँ रुपैयाँ भारतीय बजारमा गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । कम्तीमा पनि हामी सागसब्जी, माछा, दाल, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा देशमा धेरै ठूला उद्योग कलकारखाना खोलेर औद्योगीकरण गर्ने नभई साना उद्योग र कृषिलगायतका साना काममार्फत अघि बढिएको खण्डमा देखिएका समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई रोक्ने वातावरण सिर्जना गर्न यस्ता अभियानले केही हदसम्म सहयोग पु¥याउँछ र राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्छ । अर्काेतर्फ सुशासनको पाटोमा सेवाप्रवाहलाई सुलभ, छिटो छरितो र मर्यादित तुल्याउन आवश्यक छ ।

सेवा प्रवाहमा यस्तो भएमा जनतामा तुरुन्तै विश्वास जाग्छ र सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । उता, विगतका तुलनामा समाज खुला र पारदर्शी हुँदै गएकाले भ्रष्टाचार धेरै सार्वजनिक भएका हुन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि राज्यले नयाँ नियम ल्याएर भए पनि दीर्घकालसम्म छाड्दैन भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।

जनतालाई ठूला–ठूला प्रतिबद्धता र आश्वासन दिए पनि राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको गलत प्रवृत्तिले नै युवा र विद्यार्थीलाई विदेश पलायनका लागि कुनै न कुनैरुपले मलजल गरेको गरिरहेको छ । पढाइअनुसारको रोजगारी नपाउँदा पनि युवा देश छोड्न बाध्य भएका हुन् भन्ने लाग्छ ।

जनता स्वयम् सचेत भई राज्यप्रति बफादार र इमान्दार हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि निराशा होइन, उत्साह र उत्प्रेरणा प्रवद्र्धन गर्ने सूचना र सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ, जसले युवा विद्यार्थीलाई स्वदेशमै शान्तिसँग बस्न र रमाउन बल पुर्‍याउँछ।

जनमत पार्टी संसदीय दलका उपनेता र प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समिति सभापति खानसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित