त्यो भएपछिमात्र माओवादीको सरकार बन्छ

डा. बाबुराम भट्टराई, बरिष्ठ नेता, एकीकृत नेकपा माओवादी

लामो समयसम्म चलेको पोलिटब्युरो बैठक भर्खरै सकिएको छ, बैठकमा दस्तावेजका विषयमा विवाद पनि आयो भनिन्छ । बैठकको निचोड चाहिँ के हो ?

 महत्वपूर्ण पोलिटब्युरो बैठक हालै सम्पन्न भएको छ । हामी शान्तिप्रकृयामा आइसकेपछि यति खुला र स्पष्ट ढंगले बहस छलफल गरेर एकमतले एउटा निर्णयमा पुगेको यो असाध्यै महत्वपूर्ण बैठक हो । बाहिर चर्चामा आएजस्तो विवाद भएको भन्ने होइन । जीवन्त पार्टीमा समसामयिक विषयमा छलफल हुन्छन् र हुनुपर्छ । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म त पुग्यौं । तर, हाम्रो मान्यता अझै पनि पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भएको छैन भन्ने हो । त्यसको निम्ति अब कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने विषयमा छलफल हुनै पथ्र्यो र छलफल भयो । हामी एकमतले के निष्कर्षमा पुगेका छौं भने, अब पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गर्न सरकार, सदन र सडक तीनैवटा संघर्षका मोर्चाको संघर्षलाई व्यवस्थित गरेर मात्रै नेपालको विशेषतामा हामीले क्रान्तिलाई पूर्णतामा पुर्याउन सक्छौं । यसमा आम सहमति बनेको छ ।

 माओवादीका जिम्मेवार नेताहरुबाट पटकपटक जनविद्रोहमा जाने भन्ने भनाइ आइरहेको छ । बैठकले जनविद्रोह वा संविधान निर्माण के लाई प्राथमिकता दिने निर्णय गर्यो ?

देब्रे हात चलाउने कि दाहिने हात, वा देब्रे आँखाले हेर्ने कि दाहिने आँखाले भनेजस्तो गरेर संविधान निर्माण कि र जनविद्रोह भन्ने प्रश्न गर्नु उपयुक्त होइन । हामी नेपालको क्रान्तिलाई आफ्नै मौलिकतासहित पूर्णता दिन चाहन्छौं । त्यसका निम्ति हामीले पहिलेदेखि नै के भन्दै आइरहेका छौं भने नेपालमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजन, सशस्त्र संघर्ष र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको संयोजन एवं ग्रामीण र शहरी संघर्षको संयोजनलाई सन्तुलन मिलाएर संघर्ष अगाडि बढाउनुपर्छ र क्रान्तिलाई पूर्णता दिनुपर्छ । त्यसैले जनविद्रोह र जनआन्दोलन, शान्तिपूर्ण संघर्ष र सशस्त्र संघर्ष यी सबैलाई मिलाएर जाने नै हाम्रो कार्यदिशा हो । त्यसैले यो वा उ, यो छान र त्यो छाड भनेर कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यो सही होइन, बैठकमा त्यसरी बहस भएको पनि छैन । यी सबै संघर्षलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो ।

अहिले तत्काल माओवादीको प्राथमिकता जनविद्रोह हो कि संविधान निर्माण ? संविधान निर्माण अब यही अवस्थामा हुन सक्दैन, हामीले जनविद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने पो हो कि ?

 संविधान निर्माण गरेरै अगाडि बढ्ने भन्ने कहाँ विवाद छ ? २०५७ साल जतिबेला हामी सशस्त्र युद्धमा थियौं, त्यतिबेला नै संविधानसभा निर्माणको नारा अघि सारेका हौं । संविधानसभा भनेको इतिहासमा पूँजीवादी लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने एउटा विधि हो । त्यसलाई अरु पूँजीवादी वर्गका पार्टीहरुले उठाउन सकेनन्, हामी सर्वहारा वर्गको पार्टीले उठायौं र अन्ततः त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर संविधानसभाको निर्वाचन गरायौं । त्यो निर्वाचनमा जनताले हामीलाई बहुमत नै दियो । माओवादी ठूलो पार्टी मात्रै होइन, बहुमत प्राप्त पार्टी हो । त्यो अवस्थामा जनताको जनादेशलाई पालना गर्दै, जनताको संविधान निर्माण गर्नु नै अहिलेको तत्कालीन कार्यभार हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यसमा हाम्रो एकमत छ, कुनै विवाद छैन ।

 त्यसो हो भने जनविद्रोह कहिले हुन्छ भन्ने तपाईंहरुको ठम्याइ हो ?

राजनीतिशास्त्रमा विद्रोह यतिबेलै हुन्छ भनेर ज्योतिषशास्त्रले जसरी तिथिमिति तोकेर भन्न सकिन्न । यो एउटा प्रक्रिया हो । हामी क्रान्तिकै दिशामा अगाडि बढेका छौं तर भिन्न ढंगले ।

 सरकारको मोर्चाबाटै क्रान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास माओवादीलाई छ कि जनविद्रोह नै गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

सरकार, सदन र सडकको मोर्चा हामीले भनेका छौं । सरकारमा गएर जनताका पक्षमा नेतृत्व गर्ने, संविधानसमा रहेर जनपक्षीय संविधान बनाउन पहल गर्ने र ती दुबैमा प्रतिनिधित्व नभएका जनतालाई सडकमार्फत् आन्दोलित गर्ने । यी तीनै चिजलाई संयोजन गरेरै नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो ।

दुई-तीन हप्ताभित्रै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउने दाबी गरिरहनुभएको छ । त्यसका लागि परिपक्क वातावरण बन्यो भन्ने लाग्छ ?

संविधान निर्माण अवधिभर सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्छ भन्ने जनादेश जनताले दिएका हुन् । संविधानसभा जनादेेशको त्यो भन्दा अर्को अर्थ लाग्न सक्दैन । किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचनको २ सय ४० मध्ये १ सय २३ सिट त माओवादीले जितेको छ । त्यसैले वर्तमान कठपुतली सरकारलाई सकेसम्म छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ र माओवादीको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय संयुक्त सरकार’ बनाउनुपर्छ भन्ने हो । हामीले सहमतिको सरकार भनेका छैनौं, विदेशीका दलाल र नोकरशाहीसंग हाम्रो सहमति हुनसक्दैन । सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादीका पक्षमा जुन जनलहर देखिएको छ, त्यसले पुष्टि गर्छ कि माओवादी नेतृत्वको सरकारका लागि राजनीतिक वातावरण बन्दैछ । माओवादीको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय संयुक्त सरकार’ बन्नुको विकल्प छँदै छैन ।

मानिलिउँ यो सरकार ढल्यो र राष्ट्रपतिको कदम सच्चाउने विषयमा दलहरुवीच सहमति भएन । त्यसबेला माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्छ कि कदम नसच्चिएसम्म सरकारमा जाँदैन ?

सेनाले निशर्तरुपमा नागरिक सरकारको आदेश मान्नुपर्छ र तत्कालीन सरकारले कट्वाललाई जुन कारवाही गर्‍यो, त्यो कार्यन्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो माग हो । त्यो नभएसम्म व्यवहारतः नेपालमा नागरिक सर्वोच्चता कायम हुन सक्दैन । दोस्रो, अन्तरिम संविधान विपरीत सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्टाउने काम जुन राष्ट्रपतिबाट भयो, त्यो पनि सच्याउनुपर्छ र सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डलमा रहनुपर्छ । यी दुई कुरा पूरा भएपछिमात्रै माओवादीको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय संयुक्त सरकार’ बन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनवाट पनि राष्ट्रपतिको कदम सच्चाउन सकिने भनेर बार्ता गरिरहनुभएको छ । यही सरकारले तपाईका माग सम्वोधन गर्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ ?

हामीले संवाद प्रक्रियाबाटै यो समस्या समाधान होस् भनेर छलफल गरिरहेका छौं । तर, कदम सच्चाउने विषयमा सहमति भएन भने सडक र सदनबाट आन्दोलन चर्काउनुको विकल्प छैन ।

राष्ट्रपतिको कदमा सच्चाउने विधि के हुनसक्छ ?

मुख्य कुरा रुक्माङगद् कट्वाललाई जुन कारवाही भएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । उनी जानुपर्छ, उनलाई पदमा बस्ने कुनै अधिकार छैन । दोस्रो कुरा, अधिकारसम्पन्न व्यवस्थापिकाले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनुपर्छ । त्यो अधिकार उसँग छ । राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध भत्र्सना गरेर सदनबाट प्रस्ताव परित गर्न पनि सकिन्छ र त्योभन्दा प्रभावकारी संविधान संशोधनको विधि हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय निर्शत पालना गर्नुपर्छ त्यो बाहेक स्वेच्छाले राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यो भएपछिमात्र माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ ।

तपाईहरुको मागबमोजिम माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले त्यो माग पूरा गर्‍यो भने उहाँको आह्वानबमोजिम माओवादी पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकारमा जान्छ ?

पहिले उनले त्यो सच्चाउन् । त्यसपछि जनताले दिएको आदेश अनुसार चल्ने हो । आम जनताले माओवादीलाई यत्रो बहुमत दिएर सरकारको नेतृत्व गर्न पठाएका हुन् । त्यो छाडेर दुई-दुई ठाउँवाट चुनाव हारेको व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकारमा आऊ भन्नु उनी आफैलाई लाज लाग्नुपर्ने विषय हो । माधव नेपालको नेतृत्वमा माओवादीलाई सरकारमा आऊ भन्ने जुन आह्वान उनले गरिरहेका छन्, त्यसबाट सम्पूर्ण जनता एउटा अट्टहासपूर्ण हाँसो हाँसिरहेका छन् । त्यो मूर्खतापूर्ण हर्कत उनले नगर्दा हुन्छ ।

माओवादीले पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र सदनवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अहिले त्यसलाई संसोधन गरेर फेरि जनप्रतिनिधिसभावाट राष्ट्रपति चुनिने भन्नुभयो । यो त संसदीय व्यवस्थाकै नक्कल हैन र ?

राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका दुवै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने हुँदा दुईवटा समानान्तर शक्तिकेन्द्र रहने र शक्तिको लडाइँ हुने खतरा रहन्छ । अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा व्यवस्थापिकालाई नै मुख्य शक्तिकेन्द्र बनाउने र सोहीमार्फत राष्ट्रपति चुन्ने प्रस्ताव गरेका छौं । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका नै सर्वोच्च निकाय हुन्छ, राष्ट्रपति त्यसैप्रति जिम्मेबार हुन्छन् ।

पहिले हामीले सीमित अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री पनि भनेका थियौैं, तर त्यसले पनि द्वैध शक्ति खडा गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री नरहने प्रस्ताव गरेका छौं । यो संसदीय व्यवस्थाको जस्तो पनि हैन र त्यसको नक्कल पनि हैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित र व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिमा रुपमा मात्र फरक हो सारमा कुरा एउटै हो ।

हाम्रो प्रस्ताव संसदीय व्यवस्थाभन्दा के आधारमा भिन्न छ भने यसमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष हुँदैन । व्यवस्थापिकामा प्राप्त गरेको मत-प्रतिशतअनुसार सबै दलले मन्त्रीपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने र विपक्षीको व्यवस्था नहुने हाम्रो प्रस्ताव हो । यसले प्रतिस्पर्धासहितको सहमतीय राजनीतिक संस्कार विकाश गर्छ र राजनीतिक स्थिरता पनि हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति तानाशाही हुन्छ भन्ने तर्क गरेको थियो । उसको तर्कमा दम रहेछ नि हैन ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कहिले पनि तानाशाही हुँदैनन् । हाम्रो चासो द्वैध शक्तिकेन्द्र निर्माण नहोस् भन्नेतर्फ हो । उहाँहरुले के अमेरिका र प|mान्समा लोकतन्त्र छैन भन्न सक्नुहुन्छ ? मुख्य कुरा हामी संघीय राजनीतिमा जान लागेकाले केन्द्रमा बलियो राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । संघीय प्रणालीमा केन्द्र बलियो भएन भने देशमा विखण्डको खतरा रहन्छ ।

संवैधानिक समितिमा पार्टीले तपाईको नाम प्रस्ताव गरेको भन्ने सुनिएको छ । त्यसबारे अन्य दलहरुसंग छलफल भइरहेको छ ?

रिक्त संवैधानिक समितिको सभापति पद छिटै पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौ । हाम्रो पार्टी संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले सो पद माओवादीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । त्यसका लागि विभिन्न पार्टीहरुसंग छलफल चरिरहेको छ तर कुनै निचोडमा पुगिसकेका छैनौं ।

व्यवस्थापिका संसद अवरोध गरिरहने कि बजेट ल्याउन दिनुहुन्छ ?

नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रपतिको कदम सच्चाउनुपर्ने जुन हाम्रा माग छन्, तिनलाई सम्वोधन गरेपछि हामी तुरुन्तै व्यवस्थापिका संसद चल्न दिन्छौं, लामो समयसम्म सदन रोक्ने मनस्थितिमा छैनौं । त्यो सम्वोधन भए आजभोलि नै सदन सुचारु गर्न चाहान्छौं ।

पछिल्लो दिनमा माओवादीमा अन्य क्षेत्र र पार्टीका मान्छेहरु प्रवेश गरिरहेका छन् । जो जति आए पनि उनीहरुको विगत नहेरी माला लगाइदिने हो ?

सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादी जनताको पार्टी हो र यसका नेता पदलोलुप छैनन् भन्ने विषयमा जनतामा विश्वास जागेको छ । पछिल्लो दिनमा जसरी माओवादीमा मान्छेहरु आएका छन्, त्यो त्यही विश्वासको परिचायक हो । ती सबै शुद्ध छन् भन्ने हैन, तीनलाई समयक्रममा पार्टीले शुद्धीकरण गर्छ ।

माओवादी पनि अब एमालेजस्तै बहुपदीय प्रणालीमा जान लागेको हो ?

माओवादी पहिलेदेखि नै बहुपदीय प्रणालीमा थियो । अध्यक्षात्मक प्रणाली भनेको आफैमा बहुपदीय प्रणाली हो । अन्तरिम कालमा भएकाले व्यवहारतः बहुपदीय प्रणालीमा जान नसकिएको हो । अबको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनअघि नै बहुपदीय प्रणालीमा जाने कि महाधिवेशन पछि भन्ने निर्णय गर्छ ।

प्रस्तुतीः धर्मराज भुसाल/अरुण बराल