३० भदौ, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा कालो पट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेको एक साता पनि बितेको छैन । मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीविरुद्ध परेका १७ वटा रीट एकसाथ खारेज गरेकोमा बारका पदाधिकारीहरुले कडा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका सुनाएका थिए । तर, भदौ २७ गते बार र बेञ्चवीच अकस्मात् लिखित सम्झौता भएपछि बारको आन्दोलन एकाएक सेलाएको छ ।
बार एशोसिएसनले भदौ २५ गते कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मालाई पत्र लेखेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट कामु प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायपरिषदका सदस्य खेमनारायण ढुंगाना र उपेन्द्र केशरी न्यौपानेसमेतको उपस्थितिमा बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की सहितका पदाधिकारीवीच वार्ता भयो । यद्यपि सो वार्तामा रेग्मी प्रकरणबारे कुनै प्रशंग उठाइएन र अदालतका समस्याका विषयमा मात्रै दुईपक्षीय सहमति कायम गरियो ।
भदौ २६ मा बारका पदाधिकारी र अदालतवीच भएको सहममति अनुसार अब अदालतमा रिट वा मुद्दा दायर गर्दा युनिकोड फन्ट अनिवार्य नपर्ने भएको छ । पि्रती वा अन्य नेपाली फन्टमा पनि उजुरी दिन सकिने तर, निवेदनका साथमा सफ्ट कपी पनि उपलब्ध गराइनुपर्ने दुईपक्षीय सहमति भएको सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले जनाउनुभएको छ ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत परिसरमा पार्किङको अभाव भई गृहमन्त्रालय छेउको निर्माणाधीन क्षेत्रमा पार्किङका लागि टहरा बनिरहेको भए पनि अदालत परिसरमा बारको लोगो भएका गाडीलाई पार्किङको सुविधा दिन अदालत सहमत भएको छ ।
त्यस्तै अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरुको संख्यालाई दृष्टिगत गरी न्यायाधीशको संख्या र मुद्दाको संख्याको अनुपात मिल्ने गरी दैनिक र साप्ताहिक पेशी तोकिने अदालतले वकिलहरुसँग प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ०६८ साल भदौ ९ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय न्यायिक समस्या समाधान समितिलाई पुनर्गठन गरी क्रियाशील गराउन अदालत र बार दुबैले सहमति जनाएका छन् । सो समितिका पदाधिकारी र बारका पदाधिकारीवीच असोज ४ गते अर्को वार्ता गरिने जनाइएको छ ।
