९ असार, बाजुरा । गाविस सचिवहरु गाविसको कार्यालयमा नबस्ने गरेका कारण न्याय सम्पादनमा समेत असर परेको बताइएको छ । स्थानीय निकाय प्रतिनिधिविहीन बनेको अवस्थामा सम्पूर्ण कार्यभार सम्हालेका गाविस सचिवहरु सदरमुकाममै बसेर काम गर्न थालेपछि न्याय सम्पादनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको जिल्ला अदालत बाजुराका न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यले बताए ।
जिल्ला अदालतमा आयोजित ‘न्याय सम्पादनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक पत्रकार भेटघाटमा जिल्ला न्यायाधीश डा आचार्यले जिल्ला अदालतबाट तामेली गर्दा गाविस सचिवको सहीछाप आवश्यक पर्ने भएकाले गाविस सचिव गाविसमा नभेटिँदा कहिले निकै असहजता हुने र उनीहरुलाई जिल्लामा खोजेर काम गराउनुपर्ने बाध्यता भएको बताए ।
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा हँुदा सबै काम गाविस सचिवले गर्नुपर्ने र एकै सचिवले दुई/तीन गाविसको काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रायः सचिव जिल्लामै बस्ने गरेका छन् । तर यसले स्थानीयस्तरका जनता प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भए पनि न्याय सम्पादनमा समेत असहजता भइरहेको हो ।
न्यायाधीश डा आचार्यले वाषिर्क ७५ प्रतिशत मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि एउटा मुद्दाको फैसला हुन न्यूनतम तीन वर्ष लाग्ने भएकाले जटिलता उत्पन्न भइरहेको धारणा राखे । बाजुरा जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्षसहित यो आर्थिक वर्षमा ५४ थान मुद्दामध्ये ३८ थान फैसला भइसकेको र असार अन्तिमसम्म थप नौ थान मुद्दासम्म फैसला गर्न सकिने जिल्ला न्यायाधीश आचार्यले बताए ।
यो आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालतमा कुटपिट तथा लुटपाटका मुद्दा सबैभन्दा बढी १८ थान र त्यसपछि अंशबन्डा र सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा ११ थान उर्दी भएका छन् । यसैगरी गाली बेइज्जतीका ६ थान, लेनदेनका दुई थान, बलात्कार, पालनपोषण एक, धनमाल दुई, चोरीका दुई, कर्तव्य ज्यान एक, जग्गा खिचौला पाँच, जारी एक र अपहेलनाको एक थान मुद्दा परेको जनाइएको छ । रासस
