-हरिप्रकाश चन्द

संसारकै ठूलो भन्ने गरिएको प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नरेन्द्र मोदी सबैको अनुमान विपरीत एउटा सानो हिमाली छिमेकी मुलुक भुटानको औपचारिक भ्रमणमा निस्किए । पन्ध्र बर्षे आफ्नो प्रान्तीय शाशन अवधिमा गुजरात विकास मोडेल भनी चिनिने गुजरातको बिकासमा आर्थिक लगानीमार्फत सहयोग गर्ने देशहरु चीन, जापान वा सिंगापुरमध्ये उनले पहिले कसको भ्रमण गर्लान् भन्ने कौतुहल बाँकि छदैं उनी भुटानको भ्रमणमा निस्किएका हुन् ।

त्यसो त नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्न र भारतीय जनता पार्टीको धार्मिकतामा आधारित नेपाल नीतिलाई थप मजबुत पार्न उनको विदेश भ्रमणको पहिलो रोजाइ नेपाल हुन सक्ने अड्कलबाजी एकथरिको थियो भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुदाको दिनसम्म पनि आफुलाई प्रवेशाज्ञा उपलब्ध नगराएको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका भ्रमण पनि कम प्राथमिकतामा नपर्ने कतिपयको विश्लेषण कायमै थियो । यही बीचमा सबैको अनुमान र अपेक्षा बिपरित भुटान भ्रमणमा निस्किएर उनले सबैको कौतुहल, अनुमान र आशंका अन्ततः मेटाइदिए ।

झन्डै एक दशक भारतीय सत्ता संचालनको मियो बनेकी कांग्रेस-आई कि अध्यक्ष सोनिया गान्धी निर्देशित तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका पालाको कर्मचारी-कुटनीति (ब्युरोक्र्याटिक डिप्लोमेसी) ले दक्षिण एशियाका साना छिमेकी मुलुकहरुलाई लामो समयसम्म हायल-कायल बनाइरह्यो । साउथ ब्लकभित्रका सह-सचिव स्तरका कर्मचारीहरुलाई आफ्नो साना छिमेकी मुलुकहरु संगको कुटनीतिलाई हाँक्न र छिमेकका राजनेताहरूसँग कुरा गर्न दिएको जिम्मेवारी आफैमा हास्यास्पद जस्तो देखिन्थ्यो । किनकि आफुसरहको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको स्वतन्त्र कुटनीति र राजनीतिक सम्बादलाई कर्मचारीको हातमा छोड्नु आफ्ना छिमेकीहरु माथिको अति कम्जोर मुल्यांकन नै थियो । जसले गर्दा अर्कातिर निकटका छिमेकीहरु संग स्वयम् भारतको कुटनीतिक र राजनीतिक सम्बन्ध समेत उत्तार-चढावपूर्ण बनिरह्यो ।

यो सत्यता राम्रैसँग बुझेका प्रधानमन्त्री मोदीले भुटानको राजकीय भ्रमणको क्रममा त्यहाँको संसदमा भारतीय कर्मचारीले तयार पारिदिएको लिखित भाषण पढ्ने कुरामा कुनै इच्छा देखाएनन् बरु आफ्नै मौलिकताको अलिखित सम्बोधन गर्ने कुरामा जोड-बल गरे । यो घटनाबाट अब भारतीय ‘कर्मचारी-कुटनीति’ को अन्त्य हुनै लागेको हो त ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक बन्न गएको छ, जसको समाप्तिमा भारतको माथिल्लो राजनीतिक तहबाट हुने कुटनीतिक सञ्चालन र राजनीतिक पहलकदमीले भारतका छिमेकी राष्ट्रहरु र समग्र साउथ यसियाको निरन्तरतामा क्रमभंगता साथै ठुलो बदलाव ल्याउनेछ ।

भुटानको संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भन्न पुगेका थिए, ‘भुटान र नेपाललाई हामी आफ्नो दिलको ढोका खोलेर हेर्छौं । यसैले त हामी हाम्रो एकतामा ताकतको अनुभूति गर्छौं ।’ एक अर्को प्रसंगमा उनको थप कथन थियो, ‘शासन व्यवस्था बदलिँदैमा दिलको ढोका बन्द हुँदैन ।’ कतिपय मिडियाले उनले उच्चारण गरेको नेपाल शब्द मोदीको जिब्रो लर्बराएको भनेर पनि टिप्पणी गरे । तर, वास्तविकता त्यो थिएन । साउथ एशिया मात्र होइन, विश्वकै एक ‘लिजेण्ड फिगर’ बन्ने सपनासहित आक्रामक ढंगले अघि बढेका मोदीको जिब्रो लर्बराउने कुरा गर्नु उनले प्रयोग गरेको भुटान र नेपाल भन्ने दुर्इ शब्दको संदेश नबुझ्नुको परिणाम हो ।

मोदीको भ्रमण सकिएको भोलिपल्ट भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडीटिभीलाई दिएको अन्तरवार्तामा भुटानी प्रधानमन्त्री तोब्गेले भने-‘भुटानमा चिनियाँ दुतावास खोल्न दिने भन्ने प्रश्नै छैन।’ भुटानी प्रधानमन्त्रीको यो भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ कि मोदीले प्रयोग गरेको दुई शब्द ‘भुटान र नेपाल’ को लुकेको रहस्य के थियो भनेर । कुरो प्रष्ट छ कि भुटानको अर्थ-राजिनिती, विदेश नीति र उसको सुरक्षा नीतिमा भारतको जति रवाफ र नियन्त्रण छ, त्यो तहमा नेपालको हकमा छैन ।

एक्काइशौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा पनि चीनसँग दौत्य सम्बन्ध कायम नरहेको देश भुटानमा गएर नेपाललाई उसँग तुलना गर्नु कसरी संयोग मात्र वा जिब्रो लर्बराएको मात्र हुन सक्छ रु मोदीले बडो सचेततापूर्वक र कुटनीतिक पारामा प्रयोग गरेको भुटान र नेपाल भन्ने दुई शब्दको राजनीतिक जबाफ भुटानका प्रधानमन्त्रीले जसरी फर्काए, त्यसको बाछिटा नेपालमा समेत परोस् भन्ने मोदीको स्पष्ट संदेश हो । अर्थात् भुटानले मोदी भ्रमणपिछी जसरी चीनतिर होइन कि भारततिर अझैं सशक्त तरिकाले ढल्कने भन्ने सन्देश दिन पुग्यो, त्यस्तो संदेश नेपालबाट समेत दिन ढिला नहोस् भन्ने मोदी सरकारको भित्री इच्छा अप्रकटरुपमा प्रकट भएको सत्य हो ।

अर्कातिर जसरि १५ बर्षको प्रान्तीय शाशनकालमा उनले गुजरातलाई एउटा भिन्दै विकासको मोडेलको रुपमा स्थापित गरे, त्यसरी नै अब उनको दायित्व निकै फराकिलो भएको छ ।अर्थात् सिंगो भारतलाई नै यसियाली विकासको केन्द्रको रुपमा अघि सार्ने प्रधानमन्त्री मोदीको ‘बडी ल्यांग्वेज’ बाट प्रष्ट हुन्छ । गुजरातलाई समृद्द पार्न जसरी चीन, जापान र सिंगापुरको आर्थिक लगानी र सहयोगले ठुलो भूमिका खेल्यो, त्यसरी नै समग्र भारतलाई एशियाली विकासको मोडेलका रुपमा स्थापित गर्न भारतको शर्तभित्र रहेर फेरि पनि तिनै राष्ट्रहरुबाट आर्थिक सहायता र लगानी नहुने प्रष्ट छ । किनकि अब मोदी चीन, जापान र सिंगापुरको प्रतिस्पर्धीको रुपमा उदाएका छन् । न कि एउटा प्रान्तीय प्रतिनिधिमात्रै ।यो अवस्थामा उनले युरोप र अमेरिकी देशहरु संगको आर्थिक, राजनीतिक र कुटनीतिक सम्बन्धलाई भरपुर मात्रामा सदुपयोग गर्दै उनको महत्वाकांक्षी योजना पूरा गर्ने बाटो अंगाल्नु उनका सामु भएका विकल्पमध्ये सबैभन्दा बलियो विकल्प बन्न सक्छ ।

मोदीको अबको टक्कर जापान, सिंगापुर वा अरु कुनै राष्ट्रहरु भन्दा पनि चीनसँग नै बढी आर्थिक र राजनीतिक घम्सा-घम्सीकारूपमा हुने स्पष्ट संकेत देखिएका छन् । भुटानी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र स्वयम् मोदीले प्रयोग गरेको ‘भुटान र नेपाल’ भन्ने शब्दले यसैलाई थप पुष्टि गरेको छ । किनकि, भारतले चीनलाई आर्थिक बिकासमा नउछिनेसम्म उ एशियाली विकास मोडेलको केन्द्र बन्नै सक्दैन र अर्कातिर चीनलाई उ एक्लैले उछिन्न त्यति सजिलो पनि छैन । त्यसैले चीनलाई पछि पार्न एशियाली मुलुक जापान, युरोप र अमेरिकाले मोदीको अजेण्डालाई साथ नदेलान् पनि भन्न सकिन्न ।

यो अवस्थामा मनमोहन सिंहको पालाको एशियाली राजनीतिमा निकै हेरफेर, उत्तार-चढाव र फेरबदल हुने निश्चित छ ।यसखाले बदलिँदो एशियामा मात्र होइन, एशिया केन्द्रित बन्दै गैरहेको विश्व राजनीतिमा पनि आफुलाई कहाँनिर उभ्याउने र दुई ठूला विश्व अर्थतन्त्रको ँपावर हाउस’ को बीच भागमा रहेर कसरी नेपालको सार्बभौम सत्ताको रक्षा र बिकास गर्ने भन्ने बिषयलाई अति हल्कारुपमा लिइयो भने नेपालको सार्बभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गम्भीर संकट पैदा हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।

आ-आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति भारतले नेपाललाई भुटानीकरण गर्न खोज्ने, चीनले भारतीय राजनीतिक हतियारबाट पश्चिमा जगतद्वारा आफुमाथि हुने राजनीतिक प्रहार रोक्नै पर्ने भनी दबाब दिँदै जाने र अमेरिकाले स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा नेपाललाई उर्वर भूमिको रुपमा प्रयोग गर्न खोज्ने यी बहु-आयामिक तर, निकै तीता अभ्यासका बीच हामीले हाम्रो अति सन्तुलित विदेश नीति र कुटनीतिको विकास र प्रयोग मार्फत हाम्रो सार्बभौमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्नुको बिकल्प छैन ।

अतः अब सोच्न ढीला गर्नु हुँदैन कि हामीले विपरीत ध्रुबतिर फर्किएका हाम्रा शक्तिशाली छिमेकीहरुलाई निकै सन्तुलनमा राख्न सकिने खालको छिमेकीमा आधारित विदेश नीति के र कस्तो हुने रु छिमेकीहरुलाई बिल्कुल नचिढ्याईकन अझैं पनि महाशक्तिकै रुपमा रहेको अमेरिका लगायतका विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरु सँगको दुई-पक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत पार्दै नेपालले भरपुर लाभ लिनेखालको विदेश नीति कस्तो हुने र ४९ वटा अति कम बिकसित राष्ट्रहरुको अध्यक्ष हुनुको नाताले उनीहरुसँगको नेपालको विदेश नीति कस्तो हुने रु अनि माथि उल्लेखित ‘थर्ड डाईमेंसनल’ विदेश नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि अपनाइने कुटनीति कस्तो हुने रु यी र यस्ता प्रश्नहरुको सहि जबाफ समयमै खोजिएन र राजनीतिक दलहरु, नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपालका भुतपूर्व वर्तमान कुटनीतिज्ञहरु र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा बिषेशज्ञता हाँसिल गरेका नेपालका ‘थिंक-ट्यांक’ हरु चुप लागिरहे र ‘पैसामुखी रिसर्च पेपर’ मै सिमित भइरहे भने हाम्रो देश भनेर गर्ब गर्ने दिनहरु सकिन सक्छन् ।

किनकि एक्काइशौं शताब्दीमा आएर पनि उही पुरानै बिश्वब्यापी सर्ब मान्य सिद्दान्त वा पंचशील र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका भुत्ते शब्दहरुले एक्काइशौं शताब्दीको नेपाललाई अब उप्रान्त हाँक्न सक्दैन्र सबैलाई चेतना भया ।

(लेखक त्रिविमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति विषयमा स्नातकोत्तर गर्दैछन्)