१२ भदौ, काठमाडौं । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे सरकारले सर्वोच्च अदालत सामु घुँडा टेकेर आफ्नै उजुरी विपरीत २६ सभासद मनोनित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै अदालत गएका छन् ।
पाण्डेले २६ सभासद नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न र यसअघि सर्वोच्चले राजनीतिक व्यक्तिलाई २६ मा नल्याउन गरेको फैसला पुनरावलोकन माग्दै रिट दायर गरेका छन् । उनको रिटमा सर्वोच्चले विहीबारका लागि पेशी तोकेको छ ।
२६ सभासद मनोनित गर्न नसकेको भनेर प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका प्रभावशाली नेताा सभासद मनोनयन रोकी पाउँ भन्दै अदालत गएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।
कांग्रेस नेता पाण्डेले भने अदालतले आफूलाई सभासद बन्न नदिन गैर संवैधानिक फैसला गरेको र सरकारले पनि पुनरावलोकनका लागि आफैंले दिएको निवेदन बिर्सिएर अदालत लामु घुँडा टेकेको आरोप लगाए ।
पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने- ‘सर्वोच्चको फैसलाले समानुपातिकको बन्द सूचीमा परेका र प्रत्यक्ष चुनाव लडेकाले २६ मा मनोनित हुन नपाउने भनेको छ । जबकि संविधानमा कहीँ पनि छैन । सरकार पनि अदालतको गैरसंवैधानिक फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन नहुँदै हतार-हतार मनोनयन गर्न अग्रसर भएकाले रोक्न निवेदन दिएको हुँ ।’
सर्वोच्चले शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त विपरीत फैसला गर्दा सरकारले त्यसलाई सच्याउन संवैधानिक उपचार खोज्नुको साटो घुँडा टेकेको आरोप उनले लगाए ।
पाण्डे कांग्रेसबाट समानुपातिक उम्मेदवार थिए । तर, उनी सभासद हुन नपाएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । उनलाई त्यसबेला २६ मा पार्ने आश्वासन शीर्ष नेताहरुले दिए पनि अदालतको फैसलाले गर्दा उनी सभासद हुन नपाउने भएका छन् । उनले यो फैसलाको पुनरावलोकन नटुंगिएसम्म सभासद मनोनयन रोक्न उनले आग्रह गरेका हुन् ।
गलत नजिर बस्न नदिन आफू अदालत गएको पाण्डेले बताए । यसअघि ०६८ सालमै २६ सभासद मनोनयनको मापदण्डबारे सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । त्यसबेला अदालतको पूर्ण इजलासले यो मन्त्रिपरिषदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै यसमा अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने फैसला गरेको पाण्डेले बताए ।
उनले भने -अदालत बिगतको आफ्नै फैसलाबाट पछि हटेर राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई सिध्याउने खेलको शिकार बन्न खोज्यो ।
पुनरावलोकन बिचाराधीन
सर्वोच्च्च अदालतका न्यायाधीसद्दय रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले २६ सभासद मनोनयन गर्दा राजनीतिक दलका नेता भन्दा बाहिरका ल्याउन र चुनाव लडेकालाई मनोनित नगर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यो फैसला संविधान विपरीत रहेको भन्दै सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाइ भएको छैन ।
आफ्नै उजुरी विचाराधीन रहेको मुद्दाले किनारा नपाउँदै २६ सभासद मनोनयन गर्न सरकारले नपाउने कांग्रेस नेता पाण्डेले बताए ।
