१२ भदौ । एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले २६ सभासद मनोनयन गर्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानबाटै खारेज गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
नयाँ संविधानको मस्यौदा बनाउने बेला भइसक्दा सभासद मनोनित गर्नुको औचित्य नभएको उनले बताए ।
‘संविधानसभाको मुलभूत काम सकिन लागिसक्यो’ बिहीबार हात्तीवनस्थित आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने-‘अब २६ सभासद मनोनयन गर्ने होइन, संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था नै खारेज गरौं ।’
उनले २६ सभासद मनोनयनबारे दलहरुबीच भागवण्डा भएकोमा समेत विरोध जनाए । सभासद मनोनयनको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव आफ्नो व्यक्तिगत भएको श्रेष्ठले बताए । यो प्रस्ताव आफूले आफ्नो दलमा राखेको भए पनि पार्टीले यसलाई स्वीकार गरिनसकेको उनले बताए ।
नेता श्रेष्ठले आफू २६ सभासदमा मनोनित हुन इच्छुक नरहेको यसअघि नै घोषणा गरिसकेका थिए । सर्वोच्च अदालतले समेत पूर्वउम्मेवारलाई २६ सभासदमा मनोनयन गर्न नमिल्ने आदेश सुनाइसकेको छ । तर, अदालतले १५ दिनभित्र मनोनयन गर्न आदेश दिएको महिनौं भइसक्दा पनि सरकारले २६ सभासदको मनोनयन गर्न सकेको छैन ।
महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनु गलत
एमाओवादी उपाध्यक्ष प्रकाशले पार्टीको केन्द्रीय समिति विघटन गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउन कुनै निर्णय नभएको दावी गरे । यसबारे पार्टीमा सामान्य छलफल भए पनि निर्णय नभएको उनले बताए ।
महाधिवेशन, राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै पार्टीका निकायहरु भर्खरै बनेको र बैद्य माओवादीसहितका दलहरुसँग पार्टी एकताको आधारसमेत बनिसकेको उनले बताए । ‘विशेष महाधिवेशनमा जाने भन्नेमा विमति छैन’ उनले भने-‘तर, असोज १ गतेको केन्द्रीय समितिमा अयोजक समिति बनाउने भन्ने निर्णय भएको छैन, अनौपचारिक सहमति पनि होइन ।’
रुपान्तरणका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव
पार्टीभित्र समस्या रहेको स्वीकार गर्दै उपाध्यक्ष प्रकाशले रुपान्तरण र एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारिएको बताए । संगठनमा असहिष्णु र अराजकता दुबै अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले छलफलमा स्वतन्त्रता र कामकारबाहीमा एकरुपताको विधिलाई लागू गर्नु पर्ने बताए । उनले एमाओवादी पार्टी सिस्टममा चलेको छ भनेर आफूले भन्न नसक्ने बताए ।
कांग्रेस-एमालेको खै बुद्धि ?
एमाओवादी उपाध्यक्ष प्रकाशले कांग्रेस र एमाले नेताहरुले राजनीतिक संयन्त्र बनाउँ भनेर प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा अनावश्यक विवाद गरेको बताए ।
शान्ति प्रक्रियाका पक्षधरहरुको कुनै संयन्त्र नभएको भन्दै उनले भने-कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले नै तपाईको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाऔं भनेर प्रस्ताव गर्नु पर्ने हो, खै बुद्धि आएको ।’
संविधानसभा बाहिर रहेको बैद्य माओवादीसहितलाई सहमतिमा ल्याउन पनि संयन्त्र चाहिने उनले बताए । उनले भने-‘संविधान निर्माणका लागि होइन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न र संक्रमणकाललाई सहज ढंगले टुंग्याउन राजनीतिक संयन्त्र बनाउने भनिएको हो ।’
