अरुण बराल/राजनीतिक टिप्पणी
२२ असोज, काठमाडौं । संविधानका महत्वपूर्ण विषयमा सहमति नभएको भन्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बहुमतीय प्रक्रियाबाटै संविधान बनाउने पक्षमा छन् । प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादीले भने मधेसवादी र जनजाति पार्टीको सहकार्यमा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
संविधानसभाले सहमतिका लागि छुट्याएको समय मंगलबार समाप्त भएको छ । बुधबारको संविधानसभा बैठकमा संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेकाे छ ।
संविधानसभाले सम्वाद समितिको म्याद थप्छ या प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्ने बाटो तय गर्छ भन्ने कुराले प्रतिपक्षको भूमिकालाई थप प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।
आरोप- प्रत्यारोप
सहमतिबाटै संविधान बनाउन सकिने अवस्थामा एमाओवादी र मधेसवादी दलले आन्दोलन घोषणा गरेर संविधान निर्माणमा बाधा पुर्याउन खोजेको एमाले र कांग्रेसका नेताहरुले आरोप लगाएका छन् ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एक-अर्कालाई संविधान बनाउन नचाहेको आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन्
एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुले भने कांग्रेस र एमालेले बहुमतको दम्भ देखाउँदै बहुमतका आधारमा संविधान बनाउन र पहिचानको मुद्दालाई अस्वीकार गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
संविधानसभा आन्दोलनको उपलब्धी भएकाले १२ बुँदे समझभदारी, शान्ति सम्झौता, मधेस आन्दोलन र विभिन्न जनजातिहरुसँग भएका सम्झौताको भावनालाई नयाँ संविधानले आत्मसात गर्नुपर्ने विपक्षीको माग छ ।
परिवर्तनकारी शक्तिलाई पाखा लगाएर कांग्रेस र एमालेले आफ्ना एजेन्डाको मात्रै संवोधन हुने गरी जारी गर्ने संविधान आफूहरुलाई मान्य नहुने विपक्षीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणा गरिसकेका छन् ।
तर, सहमतिमा नआउने, आफ्ना एजेन्डामात्रै लाद्न खोज्ने र वार्ता भइरहेकै बेला २२ दलीय मोर्चा बनाएर सडक आन्दोलनमा जाने विपक्षी दलहरुको कार्यशैलीले संविधान निर्माणमा बाधा पुर्याएको कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको आरोप छ ।
विपक्षी दलका नेताहरुले भने कांग्रेस र एमालेले विपक्षीलाई दोष देखाएर माघ ८ मा संविधान जारी गर्न नचाहेको आरोप लगाउन थालेका छन् ।
‘कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले अघि सारेको माघ ८ को डेटलाइन संविधान निर्माणका लागि नभई सरकार परिवर्तनको डेटलाइन हो,’ तमलोपाका नेता हृदयेश त्रिपाठीले बुधबार एक टेलिभिजनसँग अन्तरवार्तामा भने- ‘कांग्रेस र एमालेका नेताहरु माघ ८ मा संविधान बनाउन चाहँदैनन् । मेरो विचारमा संविधानसभाले तेस्रो वर्षको अन्त्यतिरमात्रै संविधान जारी गर्छ ।’
संविधान सहमतिको दस्तावेज बन्नुपर्ने विपक्षीको माग र सहमति नभए प्रक्रियाबाटै बनाउनुपर्ने सत्तापक्षको भनाइ दुबै जायज तर्क हुन्
बचाऊका तर्कहरु
आफूहरुले घोषणा गरेको आन्दोलन संविधान निर्माणमा बाधा पुर्याउनका लागि नभई माघ ८ मै संविधान जारी होस् भनेर दबावका लागि मात्रै भएको एमाओवादी र मधेसवादी नेताको तर्क छ ।
संविधानसभाले बहुमतका आधारमा संविधान जारी गरे अल्पमतमा पर्नेले आन्दोलन गर्ने भएकाले सबैको सहमतिमा संविधान निर्माण गरिनुपर्ने विपक्षी दलका नेताहरुको तर्क छ । र, यही सहमति निर्माणका लागि दबाव दिन मात्रै आन्दोलनको घोषणा गरिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
सहमतिमा संविधान बन्नुपर्छ भन्ने विपक्षी दलका नेताहरुको भनाइ तर्कसंगत एवं सही नै देखिन्छ ।
तर, संविधानसधामा कमल थापा र चित्रबहादुर केसीहरु कुनै पनि हालतमा सहमतिमा नआउने उदाहरण दिँदै कुनै पनि हालतमा सहमति नजुट्ने स्थितिमा प्रक्रियाबाटै संविधान बनाउन वाञ्छनीय हुने सत्तापक्षका नेताहरुले तर्क गरेका छन् ।
सहमति गरौं भन्ने तर सहमतिमा नआउने र हलो अड्काइराख्ने अवस्थाको अन्त्य भएन भने के गर्ने त ? यस्तो स्थितिमा पनि संविधान नबनाई नहुने भएकाले सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाटै संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने सत्ता पक्षका नेताहरुको भनाइ पनि युक्तिसंगत नै देखिन्छ ।
बाधक को ?
संविधान निर्माणको बाधक को हो भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच भनाभन भइरहेको छ । एकले अर्कालाई संविधान निर्माण गर्न नचाहेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर, यथार्थमा एउटा पक्षलाई मात्रै दोष देखाउने स्थिति छैन ।
संविधानसभाको आयु ४ वर्ष तोकिएकाले सत्तापक्षमा रहेका नेताहरुले आलोपालो ४ वर्ष सरकार चलाउने सोच्नु स्वाभाविकै हो । यो स्थितिमा त्रिपाठीले गरेको विश्लेषणजस्तै माघ ८ मा सरकार परिवर्तन गर्ने तर संविधान नबन्ने त होइन ? आशंका गर्ने ठाउँ छ ।
अर्कोतर्फ आफूले भनेजस्तो संविधान बनेन भने आन्दोलन गरेर भए आफूले भनेजस्तै संविधान बनाउन दबाव दिने रणनीतिमा विपक्षीहरु देखिन्छन् ।
विपक्षीले घोषणा गरेको आन्दोलन कमजोर भयो भने सत्तापक्ष प्रक्रियाबाटै संविधान निर्माणको दिशामा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, आन्दोलनको चाप बढ्यो भने फेरि वार्ताको टेबलमा बसेर मिलन विन्दु खोज्ने प्रयास हुन सक्छ ।
एकीकृत नेकपा माओवादी मधेसवादी र जनजाति पार्टीहरुको सहकार्यमा आन्दोलनमा जाने निर्णयमा पुगेको छ । यो स्थितिमा पहिचानको मुद्दामा एमाओवादी सहमतिमा आयो भने मधेसवादी र जनजातिले एमाओवादीलाई पहिचान विरोधीको संज्ञा दिने डरले एमाओवादीमा गतिलो घर गरेको देखिन्छ ।
सहमतिको नजिक-नजिक पुगिसकेका राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाभित्रैबाट विकल्प खोज्नु उपयुक्त देखिन्छ । शासकीय स्वरुप, प्रदेशहरुको खाका, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा सहमतिको विन्दु पहिल्याउने र सहमति नभए विपक्षीले आफ्नो मत संविधानसभामा रेकर्ड गराएर अघि बढ्नु नै अहिलेको सहज निकास हो ।
भविश्यमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर आफूले चाहे अनुरुपका एजेन्डाहरु संविधानमा राख्न सकिने मार्ग लोकतन्त्रमा सधैं खुल्ला राखियो भने समस्या समाधान गर्नै सहज हुन्छ ।
संविधान भनेको वेदको ऋचा होइन, यसलाई समयानुकूल संशोधन गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ ।
२२ दलको आन्दोलन प्रचण्डकै नाडी छाम्नका लागि कांग्रेस र एमालेलार्इ अवसर बन्न सक्छ
हारेको एमाओवादी र शक्ति सन्तुलन
दस वर्षे जनयुद्धबाट यो ठाउँमा आाएको एमाओवादी यतिबेला हारेको सिपाहीजस्तै भएको छ । संविधानसभा उसैको एजेन्डा भए पनि अहिले कांग्रेस र एमालेको कब्जामा छ ।
यो स्थितिमा एमाओवादीको भूमिका र हैसियत ०४८ सालको संयुक्त जनमोर्चाको जस्तै देखिन थालेको छ । पार्टी विभाजित र क्षत विक्षत बनेको छ । कार्यकर्ताहरु निराश छन् । लडाकू दस्ता विघटन भइसकेको छ । संविधानसभामा झिनो सीट मात्रै छ । सडक आन्दोलन प्रभावकारी बनाउने ताकत पनि सकिएको छ ।
यसरी हारेको एमाओवादीका अगाडि कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई बहुमतीय प्रक्रियाबाटै संविधान बनाइयो भने पनि समान्य विरोध प्रदर्शनबाहेक थप विप्लव नहोला भन्ने लागेको छ ।
प्रचण्डले आफूहरुको आन्दोलनलाई कमजोर नठान्न र विगतको ‘गुलेली’ संग नदाँज्न सत्ता पक्षलाई चेतावनी दिएका छन् । तर, मुखले भनेर अब एमाओवादीको श्रेष्ठता प्रमाणित हुने स्थितिको करिब- करिब अन्त्य भइसकेको छ ।
राजनीतिक शब्दकोषमा गुनासोको कुनै अर्थ र महत्व हुँदैन । राजनीति त सधैं शक्तिमा रमाउँछ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको २२ दलले घोषणा गरेको आन्दोलन उनकै नाडी छाम्नका लागि कांग्रेस र एमालेका लागि राम्रो अवसर बन्न सक्छ ।
के अब एमाओवादी र मधेसवादी दलले आन्दोलनमार्फत् आफ्नो शक्ति देखाउलान् ? शायद कांग्रेस र एमालेले यसैबाट विपक्षीको ह्याउ नाप्ने छन् र सहमति वा प्रक्रियामध्ये के रोज्ने भन्ने नीति तय गर्ने छन् ।
