२२ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बढुवा गर्नू भनेर आदेश दिए पनि सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा नगरेपछि नेपाल प्रहरीका चार जना डीआइजी बुधवारदेखि घर फर्किएका छन् । घर फर्किएका एक डीआइजीले आफूहरु एआइजी भैसकेको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले मंगलबार बेलुकासम्म उनीहरुलाई अदालतको परमादेशबमोजिम एआइजीमा बढुवा नगरेकाले उनीहरु ३० वर्षे जागिर अवधि र ५ वर्षे डीआइजीको पदावधि पूरा भएर स्वतः अवकाशमा परेका हुन् ।
बढुवा भइसक्यौं : अधिकारी
घर फर्किएका चार डीआइजीमध्येका एक यादव अधिकारीले भने आफूहरु अदालतको फैसलाबमोजिम अहिले पनि एआइजीकै हैसियतमा रहेको दाबी गरेका छन् ।
‘हामी साउन २९ देखि नै एआइजी भइसकेका छौं, फुली लगाउन मात्र बाँकी हो’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
आफूहरुलाई अन्यायपूर्वक बढुवा नगरेको भन्दै डीआइजीहरु यादव अधिकारी, सुशीलबरसिंह थापा, परशुराम खत्री र विश्वराजसिंह शाही अदालत गएका थिए । सर्बोच्चले असोज ८ गते उनीहरुको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
यसअघि साउन २९ गते सरकारले ९ जना डीआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गरेको थियो । यी चारसमेत बढुवा हुँदा नेपाल प्रहरीमा एआइजीको संख्या प्राबिधिक बाहेक नै १३ पुग्छ ।
दुबै पक्ष अदालत जाने
सरकारले बढुवा नगरेको अवस्थामा चार डीआइजीहरु बुधवारदेखि अवकाशमा गएको र फैसला कार्यन्वयनका लागि फेरि अदालत जाने बाहेक तत्काल प्रहरीको जागिर भने सकिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
गृह प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले भने सरकार सर्बोच्चको फैसला पुनरावलोकनमा जाने तयारीमा रहेको प्रतिक्रिया दिए । प्रहरी प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि अदालतको अवहेलना मुद्दाबाट जोगिन फैसला पुनरावलोकनको लागि जाने तयारीमा छ ।
बढुवा नभएपछि घर फर्किएका चार डीआइजी पनि फैसला कार्यन्वयन र अदालतको अवहेलना मुद्दा लिएर पुनः सर्बोच्च जाने तयारीमा छन् ।
चार डीआइजीमध्येका एक यादव अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने-‘भोलि आइजिपीलाई अन्याय परे पनि जाने ठाउँ अदालत नै हो, हिजो त हामीले आफूलाई न्यायमात्रै मागेका थियौं, हाम्रो ठाउँमा बढुवा भएकाहरुका बारेमा केही भनेनौं, अब त हामी ८ र ९ नम्बरका सिनियरलाई फालेर जुनियरलाई बढुवा गरेको विषय पनि अदालतमा जान्छ ।
आइजीपीको अडान
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित कांग्रेसका मन्त्रीहरु चार डीआइजीलाई अदालतको परमादेश बमोजिम एआइजीमा बढुवा गर्ने पक्षमा थिए ।
तर आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालयको दबावका कारण गृहमन्त्री बामदेव गौतमले प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड बिग्रने र दरबन्दी भन्दा धेरै एआइजी हुने भन्दै अडान लिएका थिए ।
अब घर फर्किएका चार डीआइजी पुनः अदालत जाने र सरकार पनि पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने बाहेक अर्को विकल्प सकिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमवार साँझको बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागमा दुई डीआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गरे पनि नेपाल प्रहरीका चार डीआइजीको बढुवा गर्न सकेको थिएन ।
प्रहरी हेडक्वार्टर सम्वद्ध उच्च स्रोतका आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, अदालतबाट बढुवा आदेश लिएर आएका चार जनालाई कुनै पनि हालतमा बढुवा नगर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले चार डीआइजीलाई बढुवा गर्ने वा नगर्ने टुंगो लगाउन अनौपचारिक रुपमा उच्चस्तरीय एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम, कानुनमन्त्री नरहरी आचार्य र महान्यायाधीवक्ता बाबुराम कुँवरलाई यसको जिम्मा दिइएको थियो ।
मंगलवार रातिसम्म छलफल गर्दा पनि कुनै टुंगो लाग्न सकेन । प्रधानमन्त्री कोइराला विशेष गरी यादव अधिकारीलाई बढुवा गर्ने पक्षमा शुरुदेखि नै थिए ।
अदालतको अवहेलनामा मन्त्रिपरिषद र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी बढुवा हुन नपाएकाहरुले कानुनी परामर्श थालेका छन् ।
आइजीपी अर्यालसँगै ०४३ फागुन ३ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका १४ डीआइजीमध्ये ९ जनाको साउन २९ मा बढुवा भइसकेको छ ।
बढुवा भएकामा राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रवहादुर शाह, नारायणप्रसाद बस्ताकोटी, रमेश शेखर बज्राचार्य, केदार प्रकाश साउद, विज्ञानराज शर्मा, गणेशराज राई र वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र प्रतापसिंह थापा छन् ।