२२ असोज, काठमाडौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनसहितको पाँचबुँदे सहमतिपछि व्यवस्थापिका संसदको ४० दिन लामो अवरोध हटेको छ ।
दलहरुबीच राजनीतिक समिति गठन गर्ने, नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ । समितिमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका ३-३ जना रहनेछन् भने मधेसवादी दलका तीन जना, राप्रपा, माले र अन्य दलको तर्फबाट एक-एक जना रहनेछन् ।
पहिलो दुई महिना प्रचण्ड संयोजक बन्ने छन् । समितिको निर्णय सहमतिको आधारमा हुनेछ ।
प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमतिलगत्तै सुरु भएको संसदको बैठकमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले एमाओवादी लगायतका प्रतिपक्षले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
वेपत्ता परिवारलाई २ लाख
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाले पाउने राहतबारे विगतको निर्णय र समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तत्पर रहेको मन्त्री आचार्यले संसदमा बताए ।
सशस्त्र द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा मारिएका तथा वेपत्ता व्यक्तिको परिवारलाई प्रत्येक व्यक्तिको आधारमा सरकारले निर्देशिका बनाइ यसै आर्थिक वर्षमा २ लाख दुई किस्तामा दिने सहमति तीन दलबीच भएको छ ।
जग्गाको समस्या समाधान गर्ने सहमति
दलहरुबीच जनयुद्धकालमा ५ जिल्लामा भएको जग्गा लेनदेनलाई सरकारी मान्यता दिने सहमति भएको छ ।
मन्त्री आचार्यले संसदमा बोल्दै रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, प्युठान र सल्यानमा जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घरायसी लेनदेन र तिनले नेपाल सरकारमा रजिष्ट्रेसन गर्न नपाइरहेको बताए ।
यो स्थितिमा चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व लिने कार्यलाई सरल र सहज बनाएर अगाडि बढाउन सरकार तयार भएको आचार्यले संसदमा बताए । जग्गासम्बन्धी लेनदेनका सबै प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने काम सरकारले गर्ने उनले बताए ।
भारतीय गाडीलार्इ पुरानै कर
तीन दलबीच भारतीय सवारी साधन नेपाल प्रवेश गर्दा लाग्ने कर पुरानै कायम गर्ने सहमति भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत भारतीय सवारी साधन नेपाल प्रवेश गर्दा लाग्ने कर बढाएपछि मधेसवादी दलहरुले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।
तीन दलको सहमतिमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संसद अवरुद्ध भएकोमा प्रचण्डद्वारा दुःख व्यक्त
कानुनमन्त्रीको सम्बोधनपछि विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गरे । सुरुमा दुई दिनभित्र माग पूरा गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिँदा यति लामो समय सदन अवरुद्ध होला भन्ने नलागेको भन्दै प्रचण्डले लामो सदन सदन अवरुद्ध भएकोमा दुःख व्यक्त गरे ।
विवादका बीच दलहरुबीच सम्वाद भएको र अहिले आएर सहमति भएको भन्दै उनले अब संविधान निर्माण पनि सहमतिका साथ अघि बढोस् भनेका छन् ।
विदेशमा नेताहरुवीच विवाद हुँदा लामो समय बोलचाल बन्द हुने गरेको दृष्टान्त दिँदै प्रचण्डले सभ्य मुलुकहरुले पनि नेपालबाट सिक्नुपर्ने बताए ।
सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन नगरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा नहुने प्रचण्डले बताए ।
तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमति
