२३ असोज, काठमाडौं । पार्टीको चुनावी घोषणापत्र र महाधिवेशनको निर्णय विपरित शीर्ष नेतृत्वले राज्यको शासकीय स्वरुपमा अडान फेरेपछि एमालेमा असन्तुष्टि बढेको छ ।
एमालेले दुवै संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा राज्यको शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुनुपर्ने धारणा राखेको थियो ।
सोही घोषणापत्र अनुरुप चुनाव जितेपछि एकाएक शीर्ष नेतृत्वले कुनै कमिटीबाट निर्णय नगराई संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएकोमा नेता र सभासदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
यो विषय विहिवारको संसदीय दलको बैठकमा पनि चर्को रुपमा उठाउने तयारी एमाले सभासदहरुले गरेका छन् ।
एमाले सभासद तथा प्रभावशाली नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीका केही नेताहरु चुनावी घोषणापत्र विपरित परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा गएको बताए ।
पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने-पार्टीमा कहिँ कतै छलफल र निर्णय भएको छैन तर केही नेताहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडान छाडेको कुरा सुनियो ।
प्रत्यक्ष जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नदेखेका नेताहरुले पार्टीको निर्णय विपरित सम्झौता गरेको हुनसक्ने उनले बताए ।
एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने आँट नभएकाहरु अन्ततः संसदीय प्रधानमन्त्रीको लाइनमा उभिने पहिलेनै प्रष्ट थियो भने ।
विष्टले अनलाइनखबरसँग भने-मैले ६ महिनाअघिनै भनिसकेको थिएँ, अहिलेका सबै नेताहरु संसदीय प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा उभिन्छन् भनेर । अब एमाओवादी पनि त्यहि लाइनमा जान्छ ।
एमालेले अचानक प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको लाइन छाडेर कांग्रेसले भन्दै आएको संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिने संकेत दिएपछि एमाओवादी सशंकित भएको छ ।
स्रोतका अनुसार एमाओवादीले एमाले नेताहरुलाई भेटेर ‘तपाइहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडानबाट पछि नहट्नुस्, हामी पनि तपाइहरुको एजेन्डामा आउछौं’ भनेका छन् ।
एमाओवादीले चुनावी घोषणापत्र र पार्टी निर्णयमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति सहितको शासकीय स्वरुप भन्दै आएको छ ।
एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा एमालेकै भएकाले सहमतिका लागि बिभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
एमालेको आगामी कात्तिक १० गतेदेखि हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकले आवश्यक परेमा यसमा थप आधिकारिक निर्णय गर्ने उनले बताए ।
