२७ असोज, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायको नियुक्ति सिफारिसमा समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।
परिषदको सोमबार बसेको बैठकले संवैधानिक निकायलाई समावेशी बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको परिषद बैठकले संवैधानिक निकायमा यसअघि गरिएका सिफारिसहरु पनि समावेशिताकै आधारमा गरिएको प्रष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीको सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै संसदी सुनवाइ विशेष समितिले ध्यानाकर्षण गराएपछि परिषदले यस्तो निर्णय गरेको परिषदका सदस्य सभामुख सुवास नेम्वाङले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘यसअघिका सिफारिस पनि समावेशी सिद्धान्त अनुरुप नै भएका हुन्, भविष्यमा समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिइने छ भन्ने व्यहोराको पत्र समितिलाई पठाउने निर्णय भयो’ नेम्वाङले भने ।
बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल भए पनि दलहरुबीच कुरा नमिलेका कारण निर्णय हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
