धरम केसी, साउदी अरब
रोजगारदाता कम्पनी छोडेर भाग्दा यहाँको श्रम कानून तोडिन्छ र अबैध बनेर सजायँ काट्नुपर्छ, एउटा श्रमिकले पाउने सबै अधिकार र सुविधाबाट पनि स्वतः बञ्चित बनिन्छ, जसले गर्दा भागेर काम गर्दा भनिएको तलब जुन धेरैले पाउँदैनन् ।
तलब नपाउँदा कतै उजुरी गर्न र न्याय पाउन पनि सकिन्न, बिरामी या दुर्घटनामा पर्दा औषधोपचार नै पाउन सकिन्न । जेलबाट जिन्दगीभरको दाग लागेर फेरि अरब आउनै नपाउने गरी जानुपर्छ भन्ने जानेर वा नजानेर साउदी अरबमा फेरि नेपालीहरू भाग्ने भगाउने गोरखधन्दा शुरू भएको छ ।
यो ‘गोरखधन्दा’ किन हो भने यसमा मुठ्ठीभर दलाल(हरू)लाई पाइला पाइलामा फाइदा भैरहेको हुन्छ । भगौडालाई काम लगाउँदा फाइदा (कमिशन पाउने, आधाउधी तलबै नदिएर दलालले नै खाइदिने), जेल पठाउँदा पनि कमिशन । घर फिर्ता पठाउँदा पनि कमिशन!
साउदी सरकारको कानून यसबारेमा निकै कडा छ । तर, त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । जेद्धा र रियादमा सैंयौंको संख्यामा अबैध कामदारहरूको धरपकड भएको खबर छापामै आइरहेका छन् । दमाम ९१ को जेलमा पनि अहिले २२ जना भगौडा नेपालीहरू रहेका पुष्टि तिनै २२ जनामध्येका एकले टेलिफोन सम्वादमा गरेका छन् ।
सबै भाग्नेहरू दलाल या भागेका साथीभाइहरूको लहैलहैमा लागेका हुन्नन् । कति त रोजगारदाताले नै इकामा (आवासीय अनुमति पत्र) नबनाइदिएर स्वतः अबैध बनेका छन् । कतिलाई नेपालको म्यानपावरले फसाएका छन् । भने कतिलाई यहीँका रोजगारदाताहरूले ठगेर बिचल्लीमा पारेका पनि छन ।
रोजगारदाताहरूलाई कामदारको खाँचो छ । तर, विधिवत इकामा बनाइदिँदा सिस्टममा बिदेशी कामदारको संख्या बढी देखिएर, निताकतको सन्तुलन बिग्रिएर हरियो श्रेणीबाट झरेर पहेंलो या रातोमा पुग्ने जोखिम रहनेहुँदा पनि कति रोजगारदाता कम्पनीहरूले इकामा नबनाइदिने या नवीकरण नगरिदिने गरेको पाइन्छ
साउदीकरणको नकारात्मक असर
पहेंलो र रातो कम्पनीका कामदारहरू हरियो या नीलोमा जान सक्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, अधिकांश नेपालीहरू यस्तो सुविधाबारे जानकारी, पहुंच र अवसर नै पाउँदैनन् । जुन आममाफीका बेला पनि स्पष्ट देखिएको हो ।
भारतीय र पाकिस्तानीहरूले लाखौंको संख्यामा स्पोन्सर परिवर्तन (तनाजुल) गर्नसक्दा नेपालीहरू भने अति थोरै (केही हजार मात्रले) त्यसो गर्न सकेका थिए ।
यो समस्यालाई बेलैमा नरोकिएमा छिटै नै साउदीमा आममाफी अघिको अवस्थामा पुगिने सम्भावना (खतरा) छ ।
आफ्ना नागरिकहरूको रोजगारको सुरक्षा, अधिकार, सुविधा र न्यायका लागि पहल गर्नुपर्ने, लागिपर्नुपर्ने हाम्रो नेपाली दूतावास यो समस्या र सम्भावना(हरू)बारे बेखबर छैन । तर, सुधार, रोकथाम र रोगथामका लागि खासै केही गरेको या गर्न सकिरहेको न बिगतमा देखियो न त अबका दिनमा नै देखिने आशा गर्ने ठाउँ छ । किनकि पात्र र प्रवृति सबै उस्तै उस्तै नै छन् ।
दूतावासको ट्राभल डकुमेन्ट (आउट पास), हवाई टिकट लगायत एमआरपी पासपोर्टमा समेत एकथरिले साउदी अरबमा हिजो अस्तिदेखि नै ठूलै बिजनेश गर्दै आइरहेका छन् । यस्तो धन्दा (विकृति) रोक्न अनुरोध गर्दा दूतावासले “प्रमाण ल्याऊ” भन्छ ।
निशुल्क र कम शुल्क लिनेलाई निरूत्साहित र बन्द नै गरेर बढी शुल्क लिनेलाई नियतबस संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने दूतावासलाई यो बिजनेशको जानकारी मात्रै छैन, बिशेष सम्बन्ध र समन्वय नै छ । किनकि दूतावाससँगको मिलेमतो र सहमतिबिना कसैले पनि यस्तो सरकारी काम गर्नै सक्दैनन् ।
तर, दूतावासले अहिलेसम्म न त यिनीहरूलाई शुल्क घटाउन भनेको छ न त रसिद दिएर बैध, नैतिक, उत्तरदायी र पारदर्शी बन्न लगाउँछ । यसरी सेवा शुल्क भनेर लिइने रकमकै रसिद नदिने, नमागिने मौजुदा संस्कार, प्रवृति र प्रचलनमा घुस कमिशन खाएको खुवाएको प्रमाण ल्याऊ भन्नु आफैंमा हास्यास्पद मात्रै छैन, त्यसो भनिदिँदा प्रकारान्तरले त्यस्तो विकृतिको संरक्षण र बढावा पनि हुन गैरहेको नियति नै छ ।
किनकि रसिद भर्पाई कसैले कसैलाई नदिने, अनि दूतावासले त्यस्तो प्रमाण नहुँदासम्म कसैलाई केही पनि गर्न नसक्ने भनेपछि…?!
हिजो अस्ति पनि भनिएकै हो र आज फेरि त्यही दोहोर्याई भन्नुपर्दा भगौडाको समस्या फेरि मौलाउन नदिन, त्यसबाट सृजिने अनेक विकृति, क्षति र असर रोक्ने हो भने नेपाली दूतावासले दमाम ९१ को जेलमा रहेका नेपाली कामदारहरूलाई सोधपुछ गरोस् – कुन म्यानपावर कस्तो ? कुन रोजगादारदाता कम्पनी कस्तो ? कामदारहरूको मनोवृति कस्तो ?
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न दलाल तथा कमिशनखोरहरू कोको हुन् भन्ने सबै कुराको जानकारी त्यहाँबाट मिल्न सक्नेछ । दूतावासलाई जेलमा पुगेर आफ्ना नागरिकहरूसँग त्यस्तो भेटवार्ता गर्ने अवसर सहजै मिल्छ पनि ।
त्यस्ता कामदारहरूका कथा ब्यथाहरू सबै लेख्दा एउटा निकै मार्मिक र शिक्षाप्रद “अरबको डायरी” या “दुखेको अरब” नामक पुस्तक तयार हुनसक्छ ।
सचेतना नै समस्याको रोकथाम र रोगथामको पहिलो र प्रभावकारी औजार पनि हो ।
